नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसदकै आशंका

काठमाडौँ । मिनी संसदमा नागरिकता विधेयकमा छलफल चलेको एक वर्ष भइसक्यो तर अहिले सहमति जुट्न सकेको छैन । दलका नेताहरुले आआफ्नै तर्कमा अडान नछाडेपछि नागरिताको विषय झन् झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा समेत नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु नै विश्वस्त छैनन् ।

संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारुढ दल कै सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानी काठमाण्डौमा आईतबार आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुने विषयमा नै आशंका व्यक्त गरे ।

नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेलले नागरिकता प्रदान गर्ने सन्र्दभमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा संसद अधिवेशनमा पेस हुन नसकेको नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने संभावना आफुले नदेखेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ बर्षपछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदिय समितिमा थन्किरहेको बताउनुभयो । आगामी अधिवेशनमा पनि नागरिकता विधेयक पेश हुनेमा उहाँले आशंका जनाउनुभयो ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारुढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरि तयारी गर्न सम्बन्धीत समितिका सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामी सबै सत्तारुढ पार्टीकै छौ । हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसंग बहुमत छ । हामीले देखाउने ठाउँ छैन । हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी । कतै तिर फर्केर हुदैन । हामीसंग कानुन पास गर्ने बहुमत छ । सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ । ”

उहाँले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानुनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्म दर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफुहरु बर्षौँदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै पीडितहरुले सहज अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा एक वर्ष देखि छलफल भएपनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ०००