नेकपाको ७७ जिल्लाकै नेतृत्व टुंगो : पूर्वएमालेको ४५ र पूर्वमाओवादी केन्द्रको ३२ जिल्लामा नेतृत्व रहने

काठमाडौँ । केन्द्रमा पार्टी एकता गरेको ११ महिनापछि नेकपाले ७७ वटा जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लगाएको छ । आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाएको हो । मूल नेतृत्व टुंगो लागेपछि जिल्ला कमिटिहरू बन्नेछन् ।  आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम कम्युनिस्ट पार्टीको ७१ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार राजधानीमा हुने कार्यक्रममा घोषणा गरिने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । पार्टी पोलिटब्युरोे गठन, भ्रातृसंगठनहरूको एकता भने पछि तर छिट्टै घोषणा गरिने श्रेष्ठले जनाए । ‘पोलिटब्युरोको गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन एकैपटक हुन्छ,’ उनले भने ।

जिल्ला तहको नेतृत्वमा कसको वर्चस्व रहने भन्ने छिनाझपटीमा अल्झिरहेको नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच विगतको नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने सैद्धान्तिक सहमतिपछि विवाद टुंगिएको हो । यो सहमतिले सांसद, मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका पदमा रहेका पनि अध्यक्ष, सचिवलगायत नेतृत्वदायी पदमा रहने छन् । एउटै व्यक्तिले दोहोरो पद पाउने कि नपाउने भन्ने विवादले जिल्ला तहको नेतृत्व चयनमा समस्या थियो । सामान्य अवस्था नभई विशिष्ट खालको एकता भएकाले कमिटी-कमिटी नै एकता गर्नु ठीक हुने समझदारी नेताहरूबीच बनेपछि जिल्ला नेतृत्वको एकताको गाँठो फुकेको हो ।

७७ जिल्लामध्ये पूर्वएमालेले ४५ र पूर्वमाओवादीले ३२ जिल्लाको नेतृत्व लिनेछन् । पूर्वएमालेको भागमा अध्यक्ष परे सचिव पूर्वमाओवादी पक्ष्ाको हुनेछ । त्यस्तै पूर्वमाओवादी अध्यक्ष परे सचिव पूर्वएमाले हुने सैद्धान्तिक सहमति नेताहरूबीच भएको छ । विगतमा दुवै पार्टीमा जो-जो जिल्लाका अध्यक्ष थिए, उनीहरूलाई नै नेतृत्व दिने, उनीहरूले नमानेको वा नसक्ने अवस्थ्ाामा सम्बन्धित कमिटीको अर्को तहका नेतालाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ ।

यसअघि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले सांसद, मन्त्री, स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखलगायत अन्य जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई जिल्लाको नेतृत्व नदिने गरी सर्कुलर गरेको थियो । उक्त सर्कुलरपछि नेताहरूबीच मनमुटाव भएको थियो । माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूले सिद्धान्त तय गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । निर्वाचित कमिटीमा रहेका अध्यक्षले जिम्मेवारी नपाउने स्थानमा त्यही कमिटीको दोस्राे तहमा रहेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने मापदण्डको माग नेपाल पक्षले गरेको थियो । सबै जिल्लामा एउटै मापदण्डबाट व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने अडान उनीहरूको थियो ।

ओली पक्षले भने सबै जिल्लामा एउटै मापदण्ड लागू गर्दा कतै विशिष्ट योगदान भएका व्यक्ति छुट्न सक्ने भन्दै फरकफरक मापदण्ड बनाउन खोजेको थियो । एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड लागू हुनुपर्ने नेपाल पक्षको माग थियो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रदेशको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एक पद लागू नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । यही विवादका कारण जिल्ला तहको एकता टुंग्याउने काम लम्बिएको थियो । एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा शीर्ष नेताहरूमाथि तीव्र दबाब बढेको थियो । तल्लो तहको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि आइतबार शीर्ष नेताहरू विगतका कमिटी-कमिटी एकीकृत गर्नुपर्नेमा सहमत भए । आउँदो मंसिरभित्र जिल्ला तहको नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशन गरिसक्ने गरी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।

अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सचिवालयका सबै नेताहरूबीच व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझाव लिएका थिए । उनीहरूकै सुझावका आधारमा अध्यक्षहरूले प्रस्ताव तयार गरेका हुन् । त्यसपछि गत शुक्रबार र शनिबार वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेपछि सहमतिको वातावरण बनेको थियो । आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गर्न भनेको थियो । दिउँसो प्रस्ताव तयार गरेपछि साँझ सचिवालयको बैठक राखेर निर्णय गरिएको हो ।