सुनको नाममा लुटिँदै जनता अनि राज्य राजस्वविहीन

रुषा थापा
नेपालमा वि.सं. २०२२ सालमा सुनको मूल्य प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । केही दिनअघि सुन तोलाकै दुई लाख ७० हजार सात सय रुपैयाँ पुग्यो । छोटो अवधिमै सुनको मूल्य एकाएक बढेको हो । रोचक कुरा चाँहि के हो भने यसबीचमा न सुनको गुणस्तर बढेको छ न तौल नै ।

सुन व्यवसायीहरु दैनिक मूल्यअनुसार आम सर्वसाधारणलाई सुन बेच्छन् । र, सुनको गहना बनाएको छुट्टै रकम असुल्छन् । एक तोला सुनको गहना बनाएको डिजाइनअनुसार २७ हजारदेखि ३५ हजारसम्म ज्याला लिइन्छ । सुन र गहना बनाएको दुवैको शुल्क ग्राहकसँग व्यापारीहरु असुल्छन् । तर, भ्याट बिल चाँहि दिँदैनन् ।

बिलको नाममा एउटा कागज थमाइदिन्छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट गत जेठ १५ गते ल्याएको थियो । बजेटमार्फत सुन र चाँदीलगायतमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरियो । अहिले बजारमा कति सुन छ ? कोसँग कति सुन छ वा छैन ? भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । किनकि सुन सरकारका कुनै पनि निकायमा दर्ता हुँदैन ।

घरजग्गा मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । सवारीसाधन यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । सेयरको पनि प्रमाणपत्र हुन्छ । घरजग्गा र गाडीको वर्षेपिच्छे राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । सँगै नामसारी गर्दा पनि राजस्व तिनुपर्छ । सेयरको भने नामसारी गर्दाको मात्र राजस्व तिर्नुपर्छ । तर, सुनको एक सुको राजस्व तिर्नुपर्दैन । अहिले बजारमा सुनिन्छ कि एउटै व्यक्तिसँग पाँच तोलादेखि किलोसम्म सुन छ ।

तर, कसैले पनि सुन राखेबापत राजस्व तिरेका छैनन् । किनकि सरकार आफैंले यो व्यवस्था गरेको छैन । सरकारले सुनलाई केबल गहनाका रुपमा लियो । अनि त्यसैको फाइदा उठाउँदै सुनलाई कालोधनलाई सितो बनाउने माध्यम बनाइएको छ । पछिल्लो समय सुनको मूल्य बढेसँगै भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेकोलगायत कालोधनबाट सुन किन्न थालिएको छ ।

सुनको मूल्य थपघट भइरहने र भ्याट बिल पनि नहुने भएकाले छानबिन गर्दा पनि केही थाहा पाइँदैन । किनकि छानबिनका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति आफूसँग भएको सुन पुख्र्यौली सम्पत्ति भएको वा धेरै पहिले मूल्य कम रहँदा किनिएको भन्दै पन्छिन्छ । यता, सुनको मूल्य बढिरहँदा सुन व्यापारीहरु सुन किनिरहेका छन् । व्यापारीहरु सुन किन्ने ग्राहक आएमा तत्कालै सुन बेच्छन् तर बेच्न कोही आएमा पैसा छैन भन्दै फर्काउँछन् ।

सुन व्यापारीहरुले सुन धितो राखेर कर्जा पनि दिने गरेका छन् । एक तोला सुन राखेर ३६ प्रतिशत ब्याजमा उनीहरु ५० देखि बढीमा ५५ हजार रुपैयाँ ऋण दिन्छन् । ऋण चुक्ता गर्न तीन महिनाको समयावधि दिन्छन् । अनि सो अवधिमा कर्जा चुक्ता नगरे ५०–५५ हजारमै लाखौंको सुन पचाइदिन्छन् । सुन व्यापारीहरुले आम सर्वसाधारणलाई विभिन्न बहानामा ठगिरहेका छन् ।

सुन बेच्दा विभिन्न शुल्क जोड्ने व्यापारीहरु दुई लाख ७० हजार सात सयको सुन तीन लाख रुपैयाँ असुल्छन् । तर, त्यँही सुन सर्वसाधारणले बेच्दा व्यापारीहरु तोलाको ८० हजारदेखि बढीमा एक लाखमात्र दिन्छन् । बजारी मूल्य दुई लाख ७० हजार पुग्दा सुन बेचेका एक जनाले भने, ‘मैले तोलाको ८० हजारमात्र पाए । विभिन्न शुल्क काटेर मलाई त्यतिमात्र रकम दिइयो । जबकी मैले दुई लाख रुपैयाँ तोलामा सुन किनेको थिएँ ।’

यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । लाखौंमा सुन किनेका सर्वसाधारणले लाखौं मूल्य रहँदै सुन बेच्दा हजारमात्र पाएका छन् । किनेकोभन्दा आधा वा त्योभन्दा कम रकममा उनीहरुसँग सुन व्यवसायीहरुले सुन किन्छन् । व्यापारीहरु विभिन्न शुल्क असुल्दै सर्वसाधारणलाई कम पैसा दिन्छन् । अनि सर्वसाधारणलाई सुनबारे केही थाहा नभएकोले व्यवसायीले जे भन्छ, त्यसैमा उनीहरु विश्वास गर्न बाध्य हुन्छन् ।

सुन व्यवसायीहरुको ठगीधन्दाबारे विस्तारै पर्दाफास हुँदैछ । जनतालाई लुट्ने, राज्यलाई पनि कर नतिर्ने उनीहरु छिट्टै कारबाहीको भागिदारमा आउनुपर्ने छ । अर्कोतिर, सुन व्यवसायीले चोरीको सुनसमेत किन्ने गरेका छन् । जबकी कानूनले त्यस्तो सुन किन्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवसायीहरु तीन लाखको सुन २० हजारमा पाइएपछि छोड्छन् त ? अझ कतिपयले चोरलाई नै धम्क्याएरमा सित्तैमा पनि त्यस्तो सुन लिन्छन् ।

एउटै सुन व्यवसायीले दिनमा पाँच लाखदेखि करोडौंको व्यापारी गर्ने गरेका छन् । महिनामा कति हो कति कमाउँछन् । तर, सुन व्यवसायीहरु आम्दानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । अधिकांश सुन व्यवसाय त दर्ता नै भएका छैनन् । दर्ता नभएपछि सिसिटिभी क्यामेरा चाँहि पसलभित्र राख्छन् । सुन व्यवसायबाट सरकारले एक सुको राजस्व पाएको छैन । सरकारले पनि सुन व्यवसायलाई छाडा छोडिदिँदा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौ राजस्व गुमिरहेको छ, अर्कोतर्फ सुन कालोधन थुपार्ने अखडा बनेको छ ।

वर्तमान सरकारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री छिन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल छन् । तर, कसैले पनि सुनतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । सुनमार्फत राज्य र जनता दुवै ठगिएको सरोकारवाल निकायहरुले नदेखेको कि देखेर पनि अनदेखा गरेको ? कि सरकारमा बसेकाहरुले नै कालोधनमार्फत सुन किनेर थुप्रारेर राखेको हुनाले हो ? यदि होइन भने अब सुनतर्फ सरकारको ध्यान जानैपर्छ ।

सुन सरकारी निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने, सुन किनबेच भएपछि नाससारी सरकारी निकायमार्फत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, सुन किनेको पैसा कहाँबाट आएको हो ? भनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आफ्नो देशभित्र के भइरहेको छ ? भनेर सरकार सदैव जानकार रहनुपर्छ । दुर्भाग्य, हामी कहाँ त सीमित व्यक्तिहरुले सरकारलाई नै मुठ्ठीमा लिएका छन् ।
उनीहरुले सुनमार्फत राज्यलाई छलिरहेका छन् अनि सरकारमा बसेकाहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेर सुनका निम्ति नियमनकारी निकाय खडा गर्नबाट रोकी रहेका छन् । तर, अब सरकार कसैको प्रलोभन, दबाबमा आउनुहुन्न ।

सरकारको काम भनेकै जनतालाई ठगीबाट बचाउनु र बेथिति अन्त्य गर्नु हो । त्यसैले, अब सरकारले सुनको निम्ति नियमनकारी निकाय खडा गर्नैपर्छ । नभए सीमित व्यवसायीहरुले सुनको नाममा सोझासाझा जनतालाई चार्लमचुलुम्म बनाउने छन् । जनतालाई सचेत बनाउन र सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गराउन सञ्चारकर्मीहरुले पनि कलाम चलाउनुपर्यो ।