जोखिमको केन्द्र बन्दै उपत्यका, सरकार र जनतामा कहिले आउने चेतना ?

अनुसा थापा
नेपालको सबैभन्दा पुरानो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सबैभन्दा धेरै विमान उडान र अवतरण हुन्छ । दिनरात नै विमानको आवत्जावत् भइरहने उक्त विमानस्थल घनाबस्तीको बीचमा छ । विमानस्थलको चारैतिर घरले घेरिएको छ । उता, सिनामंगलमै नेपाल आयल निगमको डिपो छ ।

जहाँ इन्धन भण्डारण हुन्छ । थानकोटमा पनि डिपो सञ्चालनमा छ । ती डिपो र विमानस्थल ‘बम’ जस्तै भएको छ । कतिखेर पड्किन्छ र ठूलो दुर्घटना हुन्छ ? भन्न सकिँदैन । २०८१ चैत १५ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा राजधानीको तीनकुनेमा आन्दोलन भयो ।

आन्दोलनकारीहरु तीनकुनेबाट केही मीटरको दूरीमा रहेको डिपोमा जाने तयारीमा थिए । धन्न कसोकसो सुरक्षाकर्मीले तिनलाई रोके । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा पनि विमानस्थल कब्जामा लिन खोजिएको थियो । यद्यपि, सेनाले प्रदर्शनकारीलाई रोके । नत्र ठूलो क्षति हुन सक्थ्यो ।

विमानस्थल र डिपो संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यहाँ छिरिक्क मात्र केही भयो भने अकल्पनीय जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरोकारवाला निकाय न त्यहाँ आन्दोलन हुनबाट रोक्छ न डिपो र विमानस्थल नै सार्छ । विमानस्थलको चारैतिर बस्ती बाक्लिँदै गएको छ । यस्तोमा ती बस्तीलाई पनि असुरक्षा भएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटकपटक विमान दुर्घटना भइसकेको छ । धन्न बस्तीमा पर्दैन र मात्र हो, नत्र त ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । २०८१ साउन ९ गते सौर्य एअरलाइन्सको विमान विमानस्थलभित्रै दुर्घटनामा पर्यो । भुइँ छोड्नेबित्तिकै सीआरजे७ को विमान दुर्घटनामा परेकोमा १८ जनाको ज्यान गयो ।

त्यसअघि पनि विमानस्थलमा पटकपटक विमान दुर्घटना भइसकेको छ । सन् २०१८ मार्चमा बंगलादेशबाट नेपाल आएको युएस–बंगला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ५१ ज्नाको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौंबाट सोलुखुम्बुको तेन्जिङ–हिलारी विमानस्थल जान उडेको सीता एअरको उडान नम्बर ६०१ भएको विमान २०६९ असोज १२ गते दुर्घटनामा पर्यो ।

एडेको चार मीनेटमै विमान मनोहरा फाँटमा दुर्घटनामा परेको छ । जसमा क्याप्टेनसहित १९ जनाको ज्यान गएको थियो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । विमान दुर्घटना नेपालमा सदाबहारजस्तै भइसकेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा बस्ती थोरै थियो । विमान पनि एकाध मात्र थियो ।

त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सानो विमानस्थल बनायो । यत्रो जनसंख्या बढ्ला, प्लेन थपिएला भनेर सरकारले सोचेकै थिएन । तर, एकाएक बस्ती पनि बढ्यो, प्लेन पनि । हाल सो एअरपोर्ट सानो भएको छ । देशविदेशबाट नेपालमा प्लेन आउँछ । यद्यपि, सरकारले विमानस्थल बढाउनमा चासो देखाएको छैन ।

विमान चौबिसै घण्टा उड्छ । दिनरात नै विमान उड्ने भएकाले छेउछाउका स्थानीयलाई आवाज खेपिनसक्नु भएको छ । ललितपुरको टिकाथली, नरेफाँट, जडीबुटी, लोकन्थली, काँडाघारी, मूलपानी, गोठाटार, पेप्सीकोला, दक्षिणढोका, जोरपाटी, बौद्ध, नयाँ बस्ती, गौरीघाट, सिनामंगल, तीनकुने, कोटेश्वर, शान्तिनगर, गैरीगाउँका स्थानीय त्रसित छन् ।

कतिबेला के हुने हो ? भनेर उनीहरु डराईडराई बस्नुपर्ने बाध्यता छ । रातभर प्लेन उड्ने भएकाले उनीहरु सुत्न सक्दैनन् । तर, घर बनाइसके, अब के गर्ने ? फेरि यसमा कमजोरी सरकारकै हो । सरकारले त एअरपोर्ट र डिपो छेउछाउ पहिल्यै घर बनाउन रोकिदिनुपर्थ्यो । त्यहाँको जग्गा अतिक्रमण गरेर सरकारको नाममा राख्नुपर्थ्यों ।

तर, सरकारले त्यति पनि गरेन । अहिले विमानस्थल छेउछाउ घरैघर छ । एअरपोर्ट बनाउने बेलामा सबै खेत र फाँट थियो । भूमाफियाले विमानस्थलको वरपरको जग्गा धमाधम प्लानिङ्ग गर्दै आनाकै लाखदेखि करोडमा बेचे । त्यो जग्गा किनेर सर्वसाधारणले घर बनाए । अहिले त्यो घर घरधनीलाई ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ ।

एकातिर भाडामा बस्ने मान्छे पाउँदैन, अर्कोतिर घर बेच्छु भन्दापनि कोही किन्दैन । घरधनीलाई तनावैतनाव छ भने सरकारलाई पनि अहिले आएर एअरपोर्ट छेउ घनाबस्ती सास्ती दिएको छ । घर बनिसक्यो, अब त्यसलाई कसरी हटाउने ? सरकारसँग अब दुईटा उपाय छ–कि ती घर अधिकरण गर्नुपर्यो कि त एअरपोर्ट र डिपो अन्यत्रै सार्नुपर्यो ।

डिपोमा अलिकति छिसिक्क मात्र भयो भने काठमाडौं बाँकी रहँदैन । यसमा सरकारले खेलाँची नगरोस् । २०८१ साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिनामंगल र थानकोटको जग्गा पशुपति छेउस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गामा सार्ने निर्णय गर्यो । तर, त्यहाँ छेउछाउका स्थानीयले विरोध जनाए ।

चाबहिल, चुच्चेपाटी, जयबागेश्वरी, बौद्ध, नयाँबस्ती, गौरीघाँट, गौशालाका स्थानीयले सार्न दिइसकेका छैनन् । जसका कारण सरकारले अहिलेसम्म डिपो सार्न सकेको छैन । खतरा हुने भएपछि कसले सार्न दिन्छ ? सरकारले पहिल्यै जग्गा अधिकरण गरेर राखेको भए, अहिले यत्रो समस्या हुँदै हुँदैनथ्यो ।

त्यो मात्र होइन, पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो पनि घनाबस्तीकै बीचमा छ । तीनतिर घर अनि बीचमा पेट्रोल पम्प । पेट्रोल पम्पहरु ‘बारुद्ध’ हुन् । तैपनि, पेट्रोल पम्प सञ्चालक र सरकारले जनताको ज्यानसँग खेलबाँड गरिरहेको छ । एउटा पेट्रोल पम्पमा आगो लाग्यो भने बस्ती नै सखाप हुन्छ ।

यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै पनि खेलाँची गर्न मिल्छ ? पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । तर, कसैले पनि मापदण्ड टेरेका छैनन् । मापदण्डविपरीतका पेट्रोल पम्पलाई न सरकारले कारबाही गर्न सकेको छ न अन्यत्र सार्न निर्देशन दिन । घरघरमा ग्याँस डिपो छ ।

त्यहाँको एउटा मात्र ग्याँस पड्कियो भने के हालत हुन्छ ? सरकारले घनाबस्ती र बाटोको छेउमा भएको पेट्रोलपम्प, ग्याँस डिपो, वकर्सप कबाडी गोदाम, बसपार्क हटाउनुपर्छ । नत्र जतिबेला जे पनि हुनसक्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा आगलागी भयो भने सरकारलाई नियन्त्रणमा लिन हम्मेहम्मे पर्छ ।

भदौ २३ र २४ गते संसद् भवनमा आगजनी भयो । त्यहीँ छेउ पेट्रोल पम्प थियो । आन्दोलनकारीले पेट्रोल पम्पमा आगो लगाइदिएको भए, सर्वस्व सखाप हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? आधा किलोमीटरमा तीन वटा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छ । छोटो दुरीमा त्यत्रो पेट्रोल पम्प किन चाहियो ?

फेरि पेट्रोल पम्प पनि साँघुरो ठाउँमा छ । कार छिरेर निस्किन सक्दैन । यस्तो जोखिमपूर्ण कुरामा सरकारले ख्यालख्याल गर्नुहुँदैन । घनाबस्तीको बीचमा भएको पेट्रोल पम्प, ग्याँस डिपो, वकर्सप, कबाडी गोदाम, बसपार्क सरकारले तत्काल हटाएर खुला ठाउँमा सार्न निर्देशन दिनुपर्छ ।

कसैले आफू व्यापार गर्नका लागि अर्काको ज्यान खतरामा पार्न पाउँदैन । साथै, बस्तीमा सुपरमार्केट राख्न पनि जोखिम भइसकेको छ । जेनजी आन्दोलनमा भाटभटेनी जल्यो । त्यहाँ छेउछाउ भएको स्थानीयको निदहराम भयो । अहिले भाटभटेनीमा आगो लगाउनेले भोलि नलगाउँला भन्न सकिन्न ।

त्यसैले, सरकारले पाठ सिक्नुपर्यो । जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु दायित्व सरकारको हो । घटना घटेपछि गोहीको आँशु झार्नुभन्दा घटना घट्नै नदिनतर्फ केन्द्रीत होऔं । ज्यानभन्दा ठूलो कुरा केही होइन । यसको सचेतना जनतामा हुन पनि आवश्यकता छ । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जग्गा नकिनौं, भाडामा नबसौं ।