नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण : सिआइबीले थाल्यो विस्तृत अनुसन्धान

काठमाडौँ । नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने क्रममा भएको हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ। शनिबार पूर्व सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेपछि करिब दशकदेखिको विवाद फेरि सतहमा आएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले कार्कीलाई आठ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुमति दिएको छ। सन् २०७१ साउन २८ मा ट्रस्ट सञ्चालक समितिले दरबारमार्गस्थित दरबार सङ्ग्रहालय अगाडिको एक रोपनी १४ आना सरकारी जग्गा भाडामा दिएको निर्णयमा अर्बौंको अनियमितता भएको आशंका छ।

सिआइबीका प्रवक्ता, प्रहरी एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार कार्कीलाई नियन्त्रण लिएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको र तथ्य क्रमशः सार्वजनिक हुने बताए।

उक्त जग्गा राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपाल सरकारले ट्रस्टको नाममा ल्याएको थियो। तर, त्यसपछि विभिन्न स्वार्थ समूहले ट्रस्टका पदाधिकारीसँग मिलेर महत्वपूर्ण जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास चलाएका थिए।

उच्च स्रोतका अनुसार दरबारमार्गको जग्गा भाडामा लिन छ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर, राजनीतिक पहुँचको आधारमा यती समूहको थमसेर्कु कम्पनीले फरक फरक विवरण पेस गर्दै ठेक्का आफ्नो पक्षमा तानेको खुल्न थालेको छ। बोलपत्रमा खास स्टिल कम्पनीले ६२ करोड २४ लाख, अद्रिसिय लिजोनज जेभीले २६ करोड २८ लाख र थमसेर्कुले २३ करोड ७४ लाखको प्रस्ताव दिएको थियो। सबैभन्दा कम दर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु नै गम्भीर प्रश्नको विषय भएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ।

नेपाल ट्रस्टले करिब दुई रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि थमसेर्कु डेभलपर्सलाई भाडामा दिएको छ। सम्झौतामा सात चरणमा भाडा तिर्ने व्यवस्था राखिएको छ। पहिलो तीन वर्ष भवन निर्माण हुने भन्दै डेढ करोड मात्र बुझाउने र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा दर क्रमशः बढाउँदै अन्तिम चरणमा मात्र २३ करोड ७४ लाख तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

थमसेर्कुले बोलपत्र मूल्याङ्कन अवधि सकिएपछि प्रस्ताव बुझाएको पाइएको छ। अवैध रूपमा प्रस्ताव स्वीकृत गरेर राज्यलाई पाँच अर्बभन्दा बढी रकम नपुग्ने स्थिति बनाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।