What To Know नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र…
कोप सम्मेलन : जलवायु परिवर्तनका एजेन्डासहित नेपाल सहभागी
What To Know
- मन्जित ढकालले लगातार पैरवी गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यस पटक नेपालका लागि दुई मुख्य विषय महत्वपूर्ण बनेका छन्। पहिलो, जलवायु अनुकूलनका मापक कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय। सहसचिव डा.
- दोस्रो, हानिनोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन। कोषबाट कसलाई कति सहयोग पुग्ने, परियोजना कसरी प्रस्ताव गर्ने, र कोष विस्तारका लागि कसरी आवाज उठाउने भन्ने विषयमा नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरू सक्रिय छन्। विकसित मुलुकहरूले पर्याप्त रकम नजमाएकाले कोष सीमित छ। हालसम्म करिब २ अर्ब ५० करोड डलर मात्र उपलब्ध भएको छ, जुन यस वर्ष साना परियोजनाका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर वितरण गरिनेछ।.
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन महासन्धि अन्तर्गतको ३० औँ सम्मेलन (कोप–३०) मा सहभागी हुन नेपालका प्रतिनिधि टोली एजेन्डासहित ब्राजिल पुगेका छन्। सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन सोमबार ब्राजिलको बेलेम सहरमा हुने कार्यक्रम छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लाका अनुसार यो वर्ष नेपालको टोली कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा सहभागी भइरहेको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको उच्चस्तरीय बैठकमा एजेन्डा तय गर्ने विषयमा जलवायु विज्ञहरूले बहस गरिरहेका छन्। नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण सचिव डा. राजेश मिश्रले नेपालको अपेक्षा र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।
अति कम विकसित मुलुकका लागि नेपालका प्रमुख सहजकर्ताका रूपमा विज्ञ डा. मन्जित ढकालले लगातार पैरवी गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यस पटक नेपालका लागि दुई मुख्य विषय महत्वपूर्ण बनेका छन्। पहिलो, जलवायु अनुकूलनका मापक कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय। सहसचिव डा. ढकालका अनुसार अनुकूलनको प्रभावकारी मापदण्ड बनाउनु नेपालका लागि चुनौती र प्राथमिकता दुबै हो।
दोस्रो, हानिनोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालन। कोषबाट कसलाई कति सहयोग पुग्ने, परियोजना कसरी प्रस्ताव गर्ने, र कोष विस्तारका लागि कसरी आवाज उठाउने भन्ने विषयमा नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरू सक्रिय छन्। विकसित मुलुकहरूले पर्याप्त रकम नजमाएकाले कोष सीमित छ। हालसम्म करिब २ अर्ब ५० करोड डलर मात्र उपलब्ध भएको छ, जुन यस वर्ष साना परियोजनाका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर वितरण गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार अति कम विकसित मुलुकहरूको बैठकमा नेपाल अध्यक्षको हैसियतले आफ्ना धारणा र मागहरू स्पष्ट रूपमा राख्नेछ।






