सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट हटाउँन असफल सरकार, यात्रुलाई सधै सास्ती

रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न रुटमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने थोत्रा, पुराना सार्वजनिक सवारी साधनले धुँवाको मुस्लो फ्याँलेर गुडिरहेको देखिन्छन् । त्यस्तै, विद्युतबाट चल्ने सफा ट्याम्पो र ग्याँसबाट चल्ने ट्याम्पो र हरियो माइक्रो बस पनि थोत्रो भइसकेको छ । बाटोमा २३ देखि ३२ वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन चलिरहेका छन् ।

बाटोमा ट्राफिक प्रहरी खटिएका हुन्छन् । तर, ट्राफिक प्रहरी न त्यस्ता सवारी साधनको बिलबुक चेकजाँच गर्छ न सञ्चालनमा रोक लगाउँछ । यस्ता सवारी साधन चल्दा वातावरण प्रदूषणसँगै दुर्घटना बढिरहेको छ । सर्वसाधारण चर्को भाडा तिरेर यस्ता गाडी चढ्न बाध्य भइरहेका छन् ।

अर्कोतिर, यी गाडीबाट निस्किने धुँवाले आम जनमानसको स्वास्थ्यमा घातक रोग निम्त्याइरहेको छ । उपत्यका नेपालकै प्रमुख शहर हो । देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पर्छ । अनि उपत्यकाभित्र त यस्ता थोत्रा गाडी चलिरहेका छन् भने बाहिरी जिल्लामा के हालत होला ? त्यहाँ कति वर्ष पुराना, थोत्रा गाडी चलिरहेका होलान् ?

सवारी साधनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या यसै दिनप्रति दिन बढिरहेको होइन् । यस्तै थोत्रा, पुराना गाडीका कारण बढिरहेको हो । ०७१ भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेपछि त्यस्ता सार्वजनिक सवारी साधन हटाउने वा पत्रु गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरियो । ०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेटले ०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमती र ०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरिबाट त्यस्ता सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्यो । ०७७ माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे सवारी साधन लत्ताकट्टा गरेर पत्रु गर्ने निर्णय गर्यो ।

०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गराउन सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । ०८० साउन पहिलो साता तत्कालिन संघीय यतायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक दुई दिन काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेर ११ बुँदे निर्णय गरे ।
जसमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउने, २० वर्षे सवारी साधन लत्ताकट्टा गरेर पत्रु गर्ने वा त्यस्ता गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिनेजस्ता निर्णय गरिएको थियो । यता, पत्रु गराउने सूचनाविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरु उच्च अदालत पाटन पुगे । ०८० कात्तिक १५ गते अदालतले त्यो सूचनालाई सदर गरिदियो । त्यसविरुद्ध फेरि यातायात व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगे ।

सर्वोच्चले पनि ०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो । सोही बमोजिम ०८१ पmागुन २६ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो । त्यसपछि ट्राफिकले २० वर्ष कटेका ३५ वटा ट्याक्सी समातेको थियो ।

यसरी समातिएका गाडी ट्याक्सीले यातायात कार्यालयमा पत्रु गराउनका निम्ति पठाउनुपर्ने थियो । तर, ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीहरुले ‘हामी आफैं पत्रु गछौं, छोडिदिनुस्’ भनेर ट्राफिकसँग अनुरोध गरे । ट्राफिकले पनि विश्वास गरेर छोडिदियो । तर, व्यवसायीहरुले ती गाडी पत्रु गराउनुको साटो बाटोमा चलाइरहेका छन् ।

थोत्रा, पुराना गाडी बाटोमा गुडिरहँदा ट्राफिक प्रमुख नवराज अधिकारी आँखा बन्द गरेर बसिरहेका छन् । त्यस्ता गाडी समात्न उनी ट्राफिकलाई निर्देशन दिँदैनन् । सरकारकै निर्णय उनले दराजमा थन्काइदिएका छन् ।

२० वर्ष कटेका गाडीको नामसारी, जाँचपास, रुटपरमिट, प्रदूषण, बिलबुक नवीकरण, बीमालगायत केही पनि हुँदैन । किनकि कानूनले २० वर्षे सवारी साधनलाई निषेध गरेको छ । विडम्बना, कानूनको पालना गराउने ट्राफिककै अगाडि २० वर्षे गाडी चलिरहँदा पनि कारबाही भएको छैन । ट्राफिकले नदेखेको हो कि देखेर पनि अनदेखा गरेको हो ? उनीहरुलाई नै थाहा होला ।

तर, ट्राफिकको यस्तो कामले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् भने निर्दोष जनताले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । पछिल्लो समय ट्राफिकहरु बाटोमा खटिएपनि सवारी साधनको चेकजाँच गरेको देखिँदैन । बिहान, दिउँसो वा राति होस् कुनै पनि समयमा ट्राफिकले सवारी साधनको स्प्रिड वा चेकजाँच गरेको पाइँदैन । घाम तापेर वा गफ गरेर बसिरहेको मात्र देखिन्छन्, ट्राफिक ।

यातायात व्यवसायीहरु यात्रुसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुलेर दिनमै १८ करोड ठग्छन् । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने, सहचालक, चालकले यात्रुसँग दुर्व्यवहार गर्नेजस्ता त चलन नै भइसक्यो । अहिले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी, माइक्रो बस, ग्याँस ट्याम्पोको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट ९ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । यी नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिन्छ ।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटबापतको ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दैन । सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्थ्यो । र, गाडी मात्र किनेर व्यवसाय गर्न मिल्थ्यो । तर, सरकार सीमित यातायात व्यवसायीको सामु झुक्दा न राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएको छ न जनताले सस्तोमा सेवा पाएका छन् । न त ट्याक्सी, ट्याम्पो किनेर व्यवसाय गर्छु भन्नेहरुले अवसर पाएका छन् । यातयाात क्षेत्रमा ०३२ देखि ०८२ सालसम्म एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

सट्टाभर्नामा गाडी ल्याउने क्रम जारी छ । उनीहरु न सरकारलाई नयाँ दर्ता खोल्न दिन्छन् न आफैं जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छन् । रोड कब्जा गरेर उनीहरु जनता र सरकार दुवैलाई ठगिरहेका छन् । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा लिने राजस्व ३५ वर्षदेखि बढाएको छैन । जबकी यस अवधिमा जनताले व्यवसायीलाई तिर्ने भाडा भने सयौं गुणा बढेको छ ।

अहिले यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ छन् । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा २०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । त्यहाँ जम्मा एक सय सात वटा ढुवानी गाडी छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता पनि ०५० सालदेखि खुलेको छैन । त्यहाँ जम्मा दुई सय सात वटा ट्याक्सी छन् ।

कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता ०५७ जेठ १७ गतेदेखि बन्द छ । त्यतिबेला पेट्रोलबाट चल्ने पाँच हजार ६५० र डिजेलबाट चल्ने १८५० गरी साढे सात हजार ट्याक्सी दर्ता भएकोमा डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एक–दुई वर्षमै विस्थापित भयो । अहिले पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सी मात्र सञ्चालनमा छन् ।

यसरी ट्याक्सी सीमित हुँदा उपत्यकाको जनसंख्या भने करोडौंको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । अर्को कुरा, ट्याक्सी उपत्यकामा मात्र चल्छ । बाहिरी जिल्लाका जनता अहिले पनि ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन् । बिरामी पर्दा डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने हतार हुँदा निजी प्लेटको गाडीलाई एक किलोमिटरकै एक हजार रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यता, ट्याक्सीसँगै फोस्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता बन्द छ । यदि, सरकारले फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने पैसा हुने ट्याक्सी र पैसा नहुने ट्याम्पो चढ्थे । तर, सरकार सीमित यातायातको अगाडि निरीह छ । ०६९ माघमा ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयले ट्याक्सी अपुग भएको भन्दै पाँच हजार नयाँ दर्ता तत्काल खोलिदिन यातायात मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । सँगै वर्षेपिच्छे ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न पनि माग गरिएको थियो ।

०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । त्यसका निम्ति साउन २० गते यातायात व्यवस्था विभागले १५ दिने सूचना निकाल्यो । आवेदन शुल्क एक हजार एक सय दश रुपैयाँ थियो । १५ दिनमा १५ हजार ७५१ ज्नाले आवेदन बुझाए । तीमध्ये १८ सय ५० ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए भने अरु खाली हात ।

०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । भूकम्पपीडितलाई १५ सय नयाँ ट्याक्सी दिने भनि ०७२ चैत २१ गते सरकारले निर्णय गर्यो । त्यसका निम्ति ०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन बुझाउन विभागले आह्वान गर्यो । आवेदन भर्न भूकम्प पीडित भएको रातो कार्ड चाहिन्थ्यो । एक सय दश रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपथ्र्यो ।

एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले आवेदन बुझाए । जसमध्ये १५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाउँदा अरु फेरि हेरेको हेर्यै भए । यी दुई घटनाले पनि देखाउँछ कि नेपालमा ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न जनता कति उत्सुक छन् । तर, सरकार नयाँ दर्ता खोल्दैन । यातायात व्यवसायीहरु आफू पनि जनतालाई सस्तोमा सेवा दिदैँनन् ।

ह्ुँदहुँदै अहिले त निजी प्लेटका सवारी साधनको ठगीधन्दा मौलाएको छ । आफूखुशी भाडा तोकेर निजी प्लेटका गाडीहरु यात्रु बोकिरहेका छन् । जबकी उनीहरुले राज्यलाई एक सुको कर तिर्दैनन् । सरकार निजी प्लेटका गाडीलाई न कानूनी दायरामा ल्याउन सक्छ न सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सक्छ ।