कमिशनका लागि विदेशी ऋण ल्याईल्याई सरकारी भवन र गाडीमा लगानी, २७ घण्टामा स्वाहा !

अनुसा थापा
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानपछि मुलुक संघीयतामा गयो । देशमा तीन वटा सरकार कायम भयो–संघ, प्रदेश र स्थानीय । हाल मुलुकमा सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा लगाएर जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ । सरकारी भवन बनाउने, सरकारी गाडी किन्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिने होडबाजी चल्यो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जनताका सेवक हुन् ।

तर, उनीहरु जनताको शासक बन्न खोजे । जनताको काम नगर्ने, सरकारी भवन बनाउने, सरकारी गाडी किन्ने र कमिशन खानेतिर उनीहरु लागे । जनताले कुनै सेवासुविधा नपाएपनि अहिले हरेक स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारको भव्य महलजस्तो प्रशासनिक भवन छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ माघ १४ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरे ।

सो भवन सरकारी जमिनमा बनेको हो । नगरपालिकाको भवन बनेको ठाउँमा पहिले बालबालिका पढ्ने सरकारी विद्यालय थियो । विद्यालय हटाएर नगरपालिकाको भव्य भवन बनाइयो । हाल सो विद्यालयका विद्यार्थीलाई वडा नम्बर–५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीको निवासअगाडि सानो टहरा बनाएर पढाइराखिएको छ । स्कुलको वरपर पहिले पुरै सरकारी जमिन थियो ।

सबै व्यक्तिले दर्ता गरेर घर बनाइसकेका छन् । बाँकी भएको थोरै जमिनमा स्कुल बनाइएकोमा न विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ छ न बाहिर बस्ने । नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन भएको ठाउँमा विद्यालयको भवन नै थियो । त्यो भत्काएर सुशिल भैरवथाननिर लगियो । यसको एउटै कारण–कमिशन हो । यता नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउँदा पनि कमिशन आयो, उता स्कुलबाट पनि ।

कमिशनकै लागि स्कुलको भइराखेको भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाइयो । अर्कोतर्फ २२ करोड रुपैयाँ लागतमा नगरपालिका निर्माण गरेको भनेतापनि पत्यार लाग्न गाह्रो छ । जग्गाबाहेक भवन बनाउन मात्र २२ करोड लाग्छ ? यता, नगरपालिका र सडक डिभिजन वरपरको जग्गा पनि सबै सरकारी नै भएको स्थानीय बताउँछन् । ती सरकारी जग्गामा अहिले ठूल्ठूला भवन निर्माण भएका छन् ।

भवन बनाउने भन्नेबित्तिकै तम्सिने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी सरकारी जग्गा खोज्न भने चासो देखाउँदैनन् । मेयर वासुदेव थापा र वडाध्यक्ष जोशीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । दुवै एमाले हुन् भने पेशाले जग्गा दलाली । नगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयमा जम्मै एमालेका कार्यकर्ता मात्र छन् । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, नगरप्रहरी, कार्यालय सहयोगीलगायत सबै एमालेका हुन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।

हरेक पालिकाको कथा यहीँ नै हो । जुन पार्टीले जितेको छ, त्यसैको कार्यकर्ताले करार र ज्यालादारीमा काम पाउँछन् । काम नगर्ने, बैठक भत्ता भन्ने, खाजा ल्याउने अनि जनताले तिरेको करमा दर मार्ने । देश संघीयतामा गएपछि यो बेतिथि व्यापक बढेको छ । देशमा जति पनि पार्टी छन्, ती देश बनाउन होइन, सकाउन बनेका हुन् । उनीहरुको दाउ जसरी हुन्छ, राज्यको ढुकुटीबाट मोजमस्ती गर्ने हो ।

भवन ठड्याएर हुन्छ कि गाडी किनेर, उनीहरुले जसरी हुन्छ, राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र गरे । अहिले ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरुले ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब खान्छन् । उनीहरुको गाडी, ड्राइभर, इन्धन र अन्य सेवासुविधा छुट्टै छ । अनि देशले धान्छ ? जनताले उनीहरुलाई पाल्न सक्छन् ? २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउनुको के औचित्य ? भवनले जनतालाई रोजगारी दिन्छ ?

राज्यको आम्दानी बढाउँछ ? त्यो २२ करोड उद्योगमा लगानी गरिदिएको भए, कतिले रोजगारी पाउँथे ? सेवासुविधा त जहाँबाट पनि दिन सकिन्छ । एउटा सामान्य भवन बनाएर सेवासुविधा दिन सकिन्छ । सेवासुविधा भवनले होइन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दिने हुन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु विलासित भए । उनीहरुलाई भव्य भवन चाहिने, मँहगा फर्निचरमा एसी लगाएको कोठामा बस्नुपर्ने, जनताको छोराछोरीचाँहि पेट पाल्नका लागि विदेश जानुपर्ने ?

बाकसमा प्याक भएर आउनुपर्ने ? यस्ता पनि नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी ? केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पालोपालो देशलाई दुहुनो गाईँ बनाए । उनीहरुकै कारणले आज देश र जनता यो अवस्थामा पुगे । उनीहरु विलासितामा नरमाएको भए, सायदै जनताको नजरमा यसरी नङगिनुपर्थ्यो होला । ओली, देउवा र दाहालले कहिल्यै आफ्नो नेता भएको धर्म निभाएनन् ।

अन्य देशका नेता त्यागी छन् । उनीहरु आफूभन्दा अगाडि देश र जनतालाई राख्छन् । तर, हाम्रो देशको नेता जसरी हुन्छ, राज्यको ढुकुटी लुट्ने अनि मोजमस्ती गर्नतर्फ लागे । सरकारी भवन, सरकारी गाडी, फर्निचरहरु विलासित वस्तु हुन् र यसमा लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा नेताले कहिल्यै सोचेनन् । जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, जनतालाई यही रोजगारी दिनुपर्छ, आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै उनीहरुको दिमागमा आएन ।

उनीहरु त जनताले तिरेको कर पनि खाने, रेमिट्यान्स पनि सकाउने, नपुगे विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्नतर्फ केन्द्रित भए । त्यसले के भयो ? आज आफैं भाग्नुपर्ने स्थिति आयो कि आएन ? मान्छेले एक रुपैयाँ लगानी गरेर अर्को एक रुपैयाँ कमाउँछ । लगानी पनि यस्तो ठाउँमा गर्छ कि जसले प्रतिफल दिन्छ । तर, सरकारको लगानी सबै भवन, गाडी र फर्निचरमा सीमित भयो ।

जेनजीले भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शन गर्यो । करोडौं रुपैयाँ हालेर किनेको गाडी अब फलाम मात्र बाँकी छ । दुई रुपैयाँ किलो पनि बिक्री नहुने स्थिति आयो । भवनहरु खरानी बनेको छ । भवनसँगै मँहगा फर्निचर, सोफा, पर्दा, विद्युतीय उपकरण जल्यो । सरकारको ठूलो लगानी ‘वालुवामा पानी’ बन्यो । आफूलाई अर्थविद् दाबी गर्नेहरु यत्तिकै छन् । उनीहरुले बेलैमा सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ कि पर्दैन ?

यस्तोमा लगानी गर्दा देश सकिन्छ भनेर उनीहरुले सम्झाउनुपर्दैन ? जनताले तिरेको कर त सकियो, उता विदेशी ऋण ठाडै छ । त्यो कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? जनताले जन्मिदाँ पनि कर तिरेका छन्, मर्दापनि कर तिरेका छन् । कर तिर्दातिर्दै जनताको ज्यान सकियो । जिन्दगीभर खाईनखाई तिरेको कर २७ घण्टामै खरानी भयो । विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

त्यसको सावाब्याज कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । उनीहरु रुँदै हिँडेका छन् । सरकारले भुक्तानी नदिँदा बैंकले उनीहरुको धितो लिलाम गरिदिएका छन् । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुगेको छैन । तर, उनले १४ अर्ब विदेशी ऋण लिइसकेकी छिन् ।

सरकारले कुनैपनि खर्च कटौती गर्न सक्दैन । देश विषम परिस्थितिमा हुँदा सरकारले न खर्च कटौती गर्छ न आम्दानीको स्रोत गर्छ । अनि देश कसरी चल्छ ? विगतको सरकारले केही गर्न सकेन र त्यत्रो आन्दोलन गरेर नयाँ ल्याइयो । तर, नयाँको पारा पनि पुरानोजस्तै छ । देश विदेशीको हातमा पुगिसकेको छ । यो अब जनताले बुझ्नुपर्छ ।