उद्योगीसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएका कुलमानले ट्याक्सीको सिण्डिकेट हटाउन पनि पहल गर्ने कि !

रुषा थापा
कानूनमा सिण्डिकेट लगाउन वा कालोबजारी गर्न पाइँदैन । तर, यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । चाँहे त्यो काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर । हरियो तथा कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता दशैंकादेखि बन्द छ ।

जसका कारण २० वर्ष पुराना ट्याक्सी, ग्याँस ट्याम्पो, माइक्रो बसहरुको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट नौ लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा सामान बोक्ने कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको दर्ता ०४३ सालदेखि बन्द छ । त्यहाँ जम्मा एक सय सात वटा ढुवानी गाडी छ । ढुवानी गाडीको दर्ता नखुलेको ३९ वर्ष भयो ।

त्यस्तै, ०५० सालदेखि एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ । यहाँ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुलेको ३२ वर्ष भयो । उपत्यकाभित्र वा बाहिर मिटरबाट चल्ने हुटवाला फोस्टक ट्याम्पोको त चार दशकदेखि दर्ता खुलेको छैन । फोस्टक ट्याम्पो कँही कतै चलेको देखिँदैन । मिटरजडित कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता ०५७ जेठ १७ गते बन्द भएको थियो ।

यो ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखुलेको २५ वर्ष भयो । ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुने बेला उपत्यकाका यातायात कार्यालयमा साढे सात हजार ट्याक्सी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोल र १८५० ट्याक्सी डिजेलबाट चल्ने थिए । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता भएको दुई–तीन वर्षमै विस्थापित भयो ।

योसँगै ट्याक्सीको संख्या घटेर पाँच हजार ६५० मा आयो । ०५७ सालपछि उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या भने ज्यूँको त्यूँ छ । ०५७ सालअघि अटो शोरुमसँग दुई लाखमा नयाँ गाडी किनेर व्यवसायीहरुले ट्याक्सीका रुपमा दर्ता गरेका थिए ।

अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ भाडा छ । यात्रुले दैनिक ६ करोड रुपैयाँ ट्याक्सी व्यवसायीलाई सेवाशुल्क बुझाउनुपरिरहेको छ । ट्याक्सीको पेट्रोल र चालकको मेहेनतबिनै यात्रुले सो रकम बुझाउनुपर्छ । पठाओमार्फत ट्याक्सी चढ्दा शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सी चालकहरु मिटरमा हिँड्दैनन् ।

एक किलोमिटरकै एक हजार असुल्छन् । एयरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीहरुको त लुटधन्दा नै छ । एयरपोर्टदेखि ठमेल गएको मान्छेअनुसार पाँच हजारदेखि दश हजारसम्म असुल्छन् । विदेशी वा स्वदेशी पर्यटकलाई होटलमा पुर्याएर सम्बन्धित व्यवसायीसँग कमिशन पनि खान्छन् ।

एयरपोर्ट ट्याक्सीको मिटर नै छैन । ट्याक्सी नजिक जान मान्दैन । न त चक्रपथबाहिर जानै मान्छ । ट्याक्सीको रुट परमित उपत्यकाभित्र मात्र छ । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले बिहान ७ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म ट्याक्सी चलाएर दिनमै सात हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गर्छन् ।

ट्याक्सी चौबिसे घण्टा चल्छ । कोहीको आफ्नै ट्याक्सी हुन्छ भने कसैले साहुमाथि ट्याक्सी चलाउँछन् । साहुमार्फत ट्याक्सी चलाउँदा आधा दिन मात्र चलाउन पाइन्छ । अर्थात् एउटा ट्याक्सी दुई जना चालक हुन्छ । बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म एक जनाले चलाउँछ भने बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म अर्कोले चलाउँछन् ।

ट्याक्सी चलाएबापत ती चालकले साहुलाई दैनिक ११ सयदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म बुझाउँछन् । यसरी साहुलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भएपछि चालकले ठग्ने भनेकै यात्रुलाई हो । सरकारले ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका गाडीको रजगज चलेको छ ।

ट्याक्सीको सटट निजी प्लेटका कार, गाडीले चर्को भाडा असुलेर यात्रु ओसारिरहेका छन् भने कालिमाटीमा पनि निजी भ्यानहरुले सामग्री बोक्ने गरेका छन् । फो स्टक ट्याम्पोको सट्टा चाँहि पठाओ, इनड्राइभहरुको रजगज चलेको छ । निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रुलाई नराम्ररी ठग्दै गरेका छन् ।

निजी प्लेटका टाटा मोडेल र भ्यानहरुले कालिमाटी, बल्खुदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म तरकारी वा फलफूल ल्याएको ३५ सयदेखि चार हजारसम्म असुल्छन् । भाडा नै यतिधेरै लागेपछि व्यापारीले त्यो रकम उपभोक्ताबाट उठाउँछन् । तरकारी, फलफूलमा भाडा रकमसमेत जोडेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेचिन्छ ।

यस्तै, निजी प्लेटका मोटरसाइकलहरुले यात्रु बोकेको एक किलोमिटरकै एक सय रुपैयाँ लिन्छन् भने कारहरुले एक किलोमिटरकै एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म असुल्छन् । यात्रु ठगेर यी सवारी साधनले दिनमै तीन हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् । एउटा सवारी साधनमा तीन लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ ।

निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रुसँग असुल्ने भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन । किनकि कानूनअनुसार निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न पाउँदैनन् । तर, यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट रहँदा त्यसको फाइदा निजी सवारी साधनलाई पुगेको छ ।

यात्रु बोकेर एकातिर चर्को भाडा असुलिरहेका छन्, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व पनि तिर्नुपर्दैन । लगानी पनि उनीहरुको केही हुँदैन । यसरी सरकारको बेवास्ताका कारण निजी गाडीहरु मोजमस्ती भएको छ । भाडा वा सार्वजनिक सवारी साधनको ६–६ महिनामा रुट परमित, जाँचपास, प्रदूषण गर्नुपर्छ । सँगै घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्नुपर्दछ ।

यो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व संकलन हुन्छ । तर, निजी प्लेटका यी केही पनि गर्नुपर्दैन । ०६९ माघमा साना, ठूला यातायात कार्यालय एकान्तकुना, ललितपुरले ट्याक्सी अपुग भएको भन्दै तत्काललाई पाँच हजार र वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायात व्यवस्या विभाग र यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले ०७२ जेठ २८ गते १८ सय ५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । त्यसका लागि साउन २० गते यातायात व्यवस्था विभागले १५ (भदौ २ गते) दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गर्यो । आवेदन शुल्क एक हजार दश रुपैयाँ थियो । १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले आवेदन बुझाए । तीमध्ये १८५० ले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाउँदा अरु खाली हात भए ।

०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । भूकम्पले १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । भूकम्प पीडितका निम्ति ०७२ चैत २१ गते सरकारले १५ सय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । त्यसका निम्ति ०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्यो । आवेदन बुझाउँदा भूकम्प पीडित भएको रातो कार्ड चाहिन्थ्यो भने आवेदन शुल्क एक सय दश रुपैयाँ थियो ।

एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले आवेदन बुझाए । तीमध्ये १५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाउँदा अरु फेरि हेरेको हेर्यै भए । यी दुई घटनाक्रमबाट पनि देखिन्छ कि नेपालमा ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्न लाखौं लाख सर्वसाधारण इच्छुक छन् ।

अहिले २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरमा दुई थरीका ट्याक्सी दर्ता भइरहेका छन् । एउटा ट्याक्सीको मूल्य साढे ४१ लख छ भने अर्कोको ३७ लाख । यसमा नौ लाख रुपैयाँ नम्बर प्लेट जोड्दा साढे ४१ लाखको साढे साढे ५० लाख पर्छ भने ३७ लाखको ४६ लाख पर्न जान्छ ।

अनि यति महँगोमा ट्याक्सी किनेपछि व्यवसायीले यात्रु ठग्छन् । आफ्नो ट्याक्सीको मूल्य घट्छ भनेर व्यवसायीहरुले नयाँ दर्ता खोल्न दिँदैन । अर्कोतर्फ, ५७ सालको नम्बर प्लेटमा पहिल्यै व्यवसायीहरुले २५ वर्ष कमाइसके । अब त्यही नम्बरमा ३० वर्ष चल्ने विद्युतीय गाडी दर्ता गरेर ५५ वर्ष व्यवसाय गर्छन् । यसरी ट्याक्सी व्यवसायीहरु बाटो कब्जा गरेर, नयाँ व्यवसाय आउन नदिएर जनता ठग्दै आइरहेका छन् ।

०८२ असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट ल्यायो । तीन हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनि बजेटमा भनिएको छ । बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन भइसक्यो । तर, ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने कुरा चाँहि रोकिएको छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानून व्यवसायी हुन् । यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ छन् । उद्योगीसँग बक्यौता असुल्न कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका घिसिङले अब यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको सिण्डिकेट तोड्नतिर पनि ध्यान दिने हो कि । कानूनका जानकार र राजस्व उठाउनुपर्छ भन्ने मतका कार्की, अर्याल र घिसिङले अब यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्नैपर्छ ।

किनकि करोडौं जनता र राज्यलाई ठूलो फाइदा हुनेछ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नेबित्तिकै अहिले नौ लाखमा किनबेच भइरहेको नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । हजारौंले रोजगारी पाउँछन् । यात्रुले सस्तोमा सेवा पाउँछन् भने राज्यको ढुकुटीमा पनि अर्बौ राजस्व जम्मा हुनेछ । त्यसकारण अब मन्त्री घिसिङले यसतर्फ ध्यान दिन ढिलो भइसक्यो ।