कालोधन खोज्ने भए सिन्सियरबाट छानबिन शुरु गर्नुस्, महानिर्देशकज्यू !

अनुषा थापा
२०८२ असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै उनले अहिले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलका नेताहरुको घरमा आगजनी गरियो ।

त्यसक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतको घरमा करोडदेखि खर्बौ भेटिएको वा आगोसँगै जलेर नष्ट भएको चर्चा छ । यसै विषयमा अनुसन्धान वा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिनका निम्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ठाकुरलाई विश्वास गरेर विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको हो ।

उनी यसअघि ०७७ फागुनमा पनि विभागको महानिर्देशक थिए । यो पटक भने उनको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ । नेतासँगै व्यापारी, माडवाडी, सरकारी कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेर वा राजस्व छलेर कमाएको सम्पत्ति अब उनले खोजतलास गर्नुपर्ने छ ।

त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा उनको आँखा पर्न जरुरी छ । ०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको यो सहकारीमा नेतादेखि ठूल्ठूला व्यापारी, कर्मचारीहरुले कालोधन लुकाएको भन्दै पटकपटक सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगमा उजुरी परिरहेको छ ।

विडम्बना, राजनीतिक आड र पहुँचका आधारमा यो सहकारीमाथि छानबिन हुन सकेको छैन । त्यसकारण अब महानिर्देशक ठाकुरले सिन्सियरतिर आँखा लगाउन ढिलो भइसक्यो । सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको हो ।

अख्तियारको उजुरी दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । त्यस्तै, २०८० साउन २८ गते सिन्सियरविरुद्ध अर्को उजुरी परेको छ । ‘सम्पत्तिको छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ ।

तेस्रो पटक ०८१ कात्तिक २५ गते अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ । यसरी पटकपटक उजुरी पर्दासमेत सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुवैले सिन्सियरमाथि छानबिन गर्न चासो देखाएका छैनन् । अहिले पनि सम्बन्धित निकायले यो संस्थामा छापा मार्ने हो भने कालोधनको बिटो भेटिने छ ।

यहाँ सबै स्रोत नखुलेको रकम भएको बताइन्छ । सिन्सियरमा एउटै व्यक्तिले दश लाखदेखि करोडौं राखेका छन् । धेरैजसोले राज्यलाई राजस्व छलेको, भ्रष्टाचार गरेको पैसा यहाँ लुकाएका छन् । दुर्भाग्य, सहकारी विभागदेखि सम्बन्धित मन्त्रालय, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसम्म यसतर्फ ध्यान दिँदैन ।

अब सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगाना, सहकारीमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले सिन्सियरमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन अघि बढाउनुपर्छ । सिन्सियर दर्ता भएदेखि नै अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्य छन् ।

यिनीहरुले एक करोड मूल्य बराबरको (घरजग्गा, गाडी, सेयर) धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ कर्जा दिन्छन् । त्यसमा दश लाख घुसै खान्छन् । २५ देखि ३० लाखको ट्याक्सी धितो राखेर १८ देखि २० लाख कर्जा दिन्छन् । यसमा पनि २७ हजार रुपैयाँ घुस खान्छन् । सेवाशुल्क एक प्रतिशत असुलिन्छ । ब्याज १४ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुल्छन् ।

रोचक कुरा चाँहि ऋण लिने बेला चुक्ता अवधि सातदेखि दश वर्ष भनिन्छ । तर, ऋणको वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्न लगाई एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिइन्छ भने धितोको बीमा गर्न लगाई बीमा कम्पनीसँग कमिशन खाइन्छ । ऋणीमाथि चाँहि अनावश्यक भार थपिन्छ । उता, ऋण चुक्ता गर्दासमेत एक प्रतिशत सेवाशुल्क असुलिन्छ ।

कर्जा दिने बेला ऋणीलाई खाली सेतो पेपर (फोटोकपी पेपर) वा नेपाली कागजमा हस्ताक्षर र दुवै हातको बुढी औँलाको ल्याप्चे गर्न लगाइन्छ । अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीलाई जानकारी नै नगराई सोही हस्ताक्षर र ल्याप्चेको आधारमा ऋणीको नाममा भएको धितो संस्थाको नाममा ल्याइन्छ ।

जबकी ऋणीले तीन किस्ता नतिरेमा कर्जा चुक्ता गर्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा, ऋणीले महिनापिच्छे तिर्ने साँवाब्याज बचत खाता जम्मा गराइन्छ । ताकि पेनाल्टी, हर्जाना असुल्न पाइयोस् । सिन्सियरबाट ऋण खाएका हजारौं सुकुम्बासी भएका छन् । उनीहरुले करोडौंको सम्पत्ति लाखमा गुमाएका छन् ।

यहाँ नेतादेखि कर्मचारी, गुण्डा, प्रहरी, व्यापारीलगायतको कालोधन भएकाले पीडितले ठूलो स्वर बनाउनेबित्तिकै ठिक ठाउँमा ल्याइन्छ । सिन्सियरका पीडितले न्याय नपाउनु वा यस्तो ठग संस्थामाथि कारबाही नहुनुको मुख्य कारण नै राजनीतिक दलहरु हुन् ।

राजनीतिक दलहरु आलोपालो सरकारमा पुगिरहने । अनि सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता सरकारमा जो आउँछ, त्यसैलाई आफ्नो मुठीमा लिएर बच्दै आएका छन् । अब भने सुशीला कार्की सरकारले यो संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

सिन्सियरका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त काठमाडौं, इन्द्रचोकका रैथाने भएतापनि पुख्र्यौली सम्पत्ति खासै नभएका व्यक्ति हुन् । तर, सिन्सियर स्थापनासँगै उनले अहिले करोडौंको सम्पत्ति जोडेका छन् । कलंकीका राजेश त पहिले साइकल चढेर संस्था आउँथे । अहिले उनको गाडी मात्र करोडौंको छ । उनको काठमाडौंमै दुई–चार वटा घर भएको बताइन्छ ।

मीरा चाँहि पहिले निजी अस्पतालमा मासिक दश हजार तलबमा काम गर्थिन् । सिन्सियरमा आएपछि उनले पनि करोडौंको सम्पत्ति जोडेकी छन् । यिनीहरुले यति छिटो समयमा यत्रो सम्पत्ति कसरी जोडे त ? जवाफ सहज छ–घुस खाएर, ऋणी मारेर र कालोधन थुपारेर ।

सिन्सियरमा केसम्म गरिन्छ भन्नुपर्दा कुनै बचतकर्ता मरेमा र उसले यहाँ पैसा राखेको परिवारलाई थाहा नभएमा सो रकम सिन्सियरले नै पचाइदिन्छ । कतिपय बचतकर्ता चाँहि खाताबाटै रकम गायब हुने गरेको बताउँछन् । यसरी बचतकर्तादेखि ऋणीसम्मलाई लुटिरहँदा समेत सिन्सियरमाथि छानबिन हुन्छ न कारबाही ।