बालेन र रविले देखाएको बाटोमा प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दललाई चुनावबाट पन्छाउने नियतले ऐन संशोधन गर्ने तयारी !

अनुसा थापा
आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशिला कार्कीले गत भदौ २७ गते गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेपछि सासद चुन्नका लागि निर्वाचन गर्न लागिएको हो ।

२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदको म्याद अझै २७ महिना थियो । नेपालको संविधानतः निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम थप्न मिल्दैन । सुशिलाको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराएर बाहिरिने हो । त्यसपछि निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिलाई उनले सत्ता छोडिदिनुपर्छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि संसद विघटनको पहिलो माग गर्ने व्यक्ति काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याट्स पोष्ट्याउँदै पहिले संसद् विघटन अनि वार्ता भनेका थिए ।

सहकारी ठगीको अभियोगमा नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको इच्छा पनि संसद् विघटन नै रहेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको फाइदा उठाएर जेलबाट बाहिर निस्किएका उनी दबाब नआएको भए सायदै जेल फकिन्थें । हुन त जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बालेन र रवि हुन् भन्दापनि खासै फरक नपर्ला ।

बालेनले त आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याट्स नै लेखेर आन्दोलनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए । यता, रविले पनि समर्थन गरेका थिए । उनीहरुकै इच्छाबमोजिम सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायत सयौं सरकारी कार्यालय खरानी बनेको छ ।

राज्यलाई त खर्बौंको क्षति भएकै छ, सँगै निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुले पनि क्षति खेप्नुपरेको छ । नेताको घरबाट जलाउन थालिएको आगोले पहिले सार्वजनिक र पछि निजी सम्पत्तिलाई लप्कामा लियो । सो आन्दोलनमा झण्डै ७५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सयौं अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका छन् ।

यत्रो घटना हुँदासमेत बालेन बाहिर निस्किएका छैनन् । पहिले पूर्ण समर्थन गरेका उनी अहिले कुन दुलोमा लुकेका छन् ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । बालेन आफू नदेखिएतापनि विभिन्न कारणले भने चर्चामा आइरहन्छन् । यतिबेला उनले पार्टी खोल्ने चर्चा छ । पार्टी खोलेर अब आउने निर्वाचनमा जाने भनिन जताततै गाइँगुइ सुनिएको छ ।

सँगै समाचारहरु पनि प्रकाशित भइसकेको छ । बालेन र रविको जिल्ला–जिल्लामा संगठन छैन । त्यसैले उनीहरुलाई चुनाव जित्न निकै गाह्रो छ । अर्कोतर्फ, अहिले आएर बालेनप्रति सर्वसाधारण एकदमै आक्रोशित छन् । सिंहदरबार जलाउने प्रमुख योजनाकार नै उनी भएको भनि प्रश्न उठेको छ ।

र, त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम दुई वर्षअघि उनैले लेखेको स्ट्याट्सले गर्छ । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीमा हिँडेकी उनकी श्रीमतीलाई ट्राफिकले दुई मीनेट चोकमा रोकेर सोधपुछ गर्दा उनले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिएका छन् । र, दुई वर्षपछि सिंहदरबार दनदनी बलेको छ ।

गम्भीर प्रश्न के भने, त्यत्रो सिंहदरबार जल्दा महानगरको दमकल कहाँ थियो ? त्यहीँ नजिक भएको महानगरको दमकल किन सिंहदरबारमा लगाइएको आगो निभाउन पुगेन ? रातभर सिंहदरबार दनदनी बलिरहँदा महानगर के हेरेर बस्यो ? भन्ने हो । अहिले यो–त्यो भनेर बुरुकबुरुक उफ्रिरहेका जेनजीहरुलाई पनि चुनावमा सोचेजस्तो सजिलो छैन ।

चुनाव जित्नका लागि त संगठन चाहियो नि । यहीँ भित्रबाट भएकाबाट चुनाव जित्न नसक्ने भएपछि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि थालिएको छ । विदेशमा भएकाले पनि भोट हाल्न पाउनेगरी ऐन बनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री कार्कीले ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष लैजाने तयारी थालेकी छिन् ।

राष्ट्रपतिले त्यो स्वीकृति गर्नेबित्तिकै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भागै लिँदैनन् । अनि देशले निकास पाउँछ ? राजनीतिक दल सहभागी नभएपछि चुनाव नै हुन सक्दैन । देश त झन् गृहयुद्दमा फस्ने भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की निष्पक्ष रुपमा चुनाव गराउन भन्दापनि बालेन, रवि र जेनजीलाई जिताउनेगरी लागिपरेकी छिन् ।

कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य बनाउनुको एउटै उद्देश्य सबैलाई सहभागी गराएर शान्तिपूर्ण चुनाव गराउने हो । तर, उनी त ऐन संशोधन गर्नेतर्फ लागेकी छिन् । विदेशमा भएकाहरुले रास्वपा, बालेन र जेनजीलाई चुन्ने निश्चय छ । विदेशमा भएका सबै युवा छन् ।

युवाले खोज्ने भनेकै युवा नै हुन् । उनी जसरी हुन्छ राजनीतिक दललाई हराउने र बालेन, रास्वपा र जेनजीलाई जिताउनेतर्फ लागेकी छिन् । यो कदापि ठीक होइन । देशलाई भड्खालोमा लगेर हाल्न पाइँदैन । अहिले जुन ऐनकानुन छ, त्यसैअनुरुप चुनाव गराउनुपर्छ । उनको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालिसकेको छ ।

तर, यस्तै पाराले चुनाव हुने देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले सिफारिस गरेको ऐन राष्ट्रपति पौडेलले कुनैपनि हालतमा प्रमाणित गर्नुहुँदैन । संविधान रक्षामा अह्म भूमिका खेलेका राष्ट्रपतिले प्रष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उनको कर्तव्य सम्झाइदिनुपर्छ । कुन पार्टीले जित्छ, कुनले हार्छ ? यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सरोकार भएको विषय होइन ।

अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल केही दिनअघि संसद भवनको निरीक्षण गर्न पुगे । आफैं पदाभित्र बसेर योजना बनाउने अनि आफैं जलेको भवनको अनुगमन गर्न जाने । नौटंकी पनि कति हो ? आन्दोलनअगाडि सुशिला, ओमप्रकाश, बालेन, जेनजीले बसेर पुरै योजना बनाएको त बाहिर आइसकेको छ ।

अनि अझैपनि जनताको आँखामा छारो हाल्न खोज्ने ? दुई दिने आन्दोलनमा जति व्यक्ति मरे वा घाइते भए, त्यसमा उनीहरुको आफन्त छन् ? उनीहरुको छोराछोरी छन् ? मर्ने बेलामा सोझासाझा जनताको छोराछोरी, पद खाने यिनीहरु । उनीहरु आफ्नो योजनामा सफल भइसकेका छन् ।

अबपनि बालेन, रविको झोले बन्न मिल्छ, प्रधानमन्त्री ? प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा देश र जनताको जिम्मा छ । उनको सानो त्रुटिले देश तहसनहस हुन सक्छ । देश विदेशीको हातमा पुग्न सक्छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा समग्र देश र जनतालाई लिएर अघि बढ्ने कि बालेन र रविलाई काँधमा हालेर ?

हुन त प्रधानमन्त्री कार्कीको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै राजनीतिक दलमाथि विभेद गर्नेगरी निर्णय गरिसकेकी छिन् । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई १५ लाख रुपैयाँ दिने र शहिद घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । तर, अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा आन्दोलन भइसकेको छ ।

सो क्रममा हजारौं शहिद भएका छन् । उनीहरुले चाँहि क्षतिपूति पाउनुपर्थ्यो कि पर्दैन्थ्यो ? कार्कीले उनीहरुलाई पनि क्षतिपूति दिने निर्णय भएको भए उनी सारा नेपालीको प्रधानमन्त्री रहेछिन् भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो । तर, उनले त्यसो गरिनन् । जनतामाथि नै विभेद गर्ने काम उनीबाट भएको छ ।

देशमा गृहयुद्द हुनु भनेको जनता मर्नु हो । सुरक्षाकर्मी मरेपनि जनताका छोराछोरी हुन्, नागरिक मरेपनि जनताका छोराछोरी हुन् । त्यसैले एकदमै विचार गरेर मात्र कदम चालौं । तोकिएको समयमा जसरी पनि निर्वाचन गरौं । देशलाई निकास दिऊँ । अहिले देश र जनता अन्यौलमा छन् ।

सुशिला नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन् । मुलुकको जिम्मेवार पदमा महिला पुगेतापनि प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन् । उनले आफ्नो नाम त्यसमा दर्ज गराइन् । महिलाको नाममा आक्षेप लगाउने काम उनीबाट नहोस् । देश र जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिएर उनले काम गरुन् ।