तीनै तहको सरकार कर उठाउनमा फेल, कार्यकर्ता पोस्ने हिसाबले मात्र ल्याइयो बजेट !

अनुसा थापा
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेका कतिपय पालिकाले असार ३० गतेभित्र ल्याए ।

दर्जनौं पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । तीनै तहको सरकारले बजेटको रीतलाई अगाडि बढाएकोजस्तो मात्र देखिन्छ । किन कि, बजेटमा नयाँ केही छैन । न नयाँ करको स्रोत खोजिएको छ न करको दर बढाइएको छ । पहिले जे थियो, त्यहीँ सारेर बजेट ल्याइएको अवस्था छ ।

कतिपय प्रदेश र पालिकाले कर उठाउने होइन, घटाउने गरी बजेट ल्याएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्षको कर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । दशौं वर्षको कर नतिरेको भएतापनि तीन वर्षको तिरेमा सबै मिनाहा हुने प्रदेश सरकारको भनाइ छ । जरिवाना, हर्जाना पनि छुट दिइएको छ ।

कर घटाइरहेको प्रदेश सरकारले कर्मचारीको मँहगी भत्ता भने ह्वात्तै बढाएको छ । एकैचोटि पाँच हजार रुपैयाँ मँहगी भत्ता बढाइएको छ । यता, संघीय सरकारले पनि तीन हजार रुपैयाँ मँहगी भत्ता बढाइदिएको छ । संघको सरकारले बल्लतल्ल एउट चीजमा कर लगाएको थियो । त्यो पनि लागु हुन सकेको छैन ।

सरकारको बजेटमा सुनमा दुई र हिरामा १३ प्रतिशत बिलासी कर लगाउने उल्लेख छ । त्यसको विरोधमा उत्रिएका सुन व्यवसायीको अगाडि सरकारले घुँडा टेकेका अवस्था छ । कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो अध्ययन गर्नका लागि कमिटी गठन गरिएको छ । खर्च बढाइरहेको सरकारले आम्दानीको स्रोत कतै खोजेको पाइँदैन ।

कार्यकर्ता पोस्ने र अर्को चुनावमा भोट बटुल्नेगरी बजेट आएको छ । हुन त यो नौंलो कुरा होइन । राज्यलाई फाइदा हुनेगरी होइन, व्यवसायी र कर्मचारीलाई पोस्नेगरी बजेट ल्याइन्छ । सरकारले सुन दर्ता गर्नुपर्ने, बेच्दा नामसारी गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने गरी नीति ल्याएको भए, राज्यको ढुकुटीमा ठूलो राजश्व उठ्थ्यो ।

घरजग्गा, गाडीकै सिस्टम सुनमा पनि लागु गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारसँग कहाँ त्यति गहिरो सोच छ ? कहाँबाट खान पाइन्छ ? यतिमा मात्र सरकारमा बस्नेहरुको दिमाग चल्छ । पेन्सन र भत्तामा पनि कर उठाउनेगरी बजेट बनाएको भए, राज्यकोषलाई ठूलो राहत हुन्थ्यो । पेन्सन र भत्तामा ३० प्रतिशत कर लगाएमा एक सय जनालाई दिने भत्ताबाट अर्को १० जनालाई पुग्ने रकम उठ्थ्यो ।

लामो समयदेखि कालो प्लेट र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । सरकारले बजेटमार्फत नयाँ दर्ता खोलिदिएको भए, राज्यको ढुकुटीमा धेरै राजश्व जम्मा हुन्थ्यो । निजी प्लेटका सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक सवारीझैं घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने, हरेक ६ महिनामा जाँसपास, धुवापास र रुट परमिट तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन पनि सरकार नाकाम भयो ।

निजी सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने हो भने यसबाट जति राजश्व कसैबाट उठ्दैन । किन कि, मुलुकभर लाखौंको संख्यामा सवारी साधन गुड्छन् । ती सवारी साधनमा घटीमा तीन लाखदेखि पचासौं लाखसम्म लगानी छ । निजी प्लेटका सवारीले पनि यात्रु बोकेर आम्दानी गरिरहेका छन् ।

विडम्बना, सरकारले कसैलाई पनि करको दायरामा ल्याउनै चाहेन । मूल्यांकनमा १० लाख भन्दामाथिको घरजग्गा भएकाबाट पनि राज्यले राजश्व उठाउन सक्नुपर्थ्र्यो । उनीहरुलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने, वर्षदिनमा नवीकरण गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्थ्र्यो । तर, सरकार त्यसमा पनि चुकेको छ ।

घरधनीले मासिक लाखदेखि करोडसम्म घरबहाल कर उठाउँछन् । तर, घरधनीहरुले घरबहाल कर तिर्दैनन् । सरकारले कर्मचारी खटाएर अनुगमन गरेको भए, एकातिर राजश्व उठ्थ्यो, अर्कोतिर धेरैले रोजगारी पाउँथे । घरधनीचाँहि मासिक मोटो रकम असुल्ने अनि राज्य रित्तै ।

सरकारले घरबहाल कर अनुगमनमा पनि चासो देखाएन । सबैभन्दा बढी कर उठ्ने व्यापार व्यवसायबाट हो । यद्यपि, सरकारले व्यापार व्यवसायलाई करको दायरामा बाँध्न सकेको छैन । व्यापारीहरु व्यापार गर्छन तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् । अधिकार व्यापारीले आफ्नो व्यापार दर्ता गरेका छैनन् ।

न उनीहरुले ग्राहकलाई भ्याट बिल नै दिन्छन् । बजारी मूल्य कति छ ? सोहीअनुसार राजश्व उठाउनेगरी सरकारले कानुन बनाउनुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारले त्यति पनि गर्न सकेन । एक सय रुपैयाँ कित्तामा खरिद गरेको सेयर २८ सयमा किनबेच भइरहेको छ । तर, कारोबारीहरुले एक सय रुपैयाँको मात्र राजश्व तिरिरहेका छन् ।

जग्गा करोडौंमा खरिदबिक्री हुन्छ तर सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार खरिद गरेको भन्दै त्यसैअनुसार राजश्व तिर्छन । ट्याक्सीको हकमा पनि त्यस्तै छ । ट्याक्सी ३० देखि ५० लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुन्छ । राज्यको ढुकुटीमा आठ सय रुपैयाँ राजश्व जान्छ । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट ९ लाखमा एउटाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ ।

नामसारी गर्दा जम्मा पाँच सय रुपैयाँ तिरिन्छ । यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । देश डिजिटल प्रविधितिर जाँदै छ । जुन राम्रो पनि हो । तर, सरकारले नियमन गर्न नसक्दा राजश्वमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।

प्रायःजसो व्यापारीले पछिल्लो समय आफ्नो पसलमा क्युआर राख्न थालेका छन् । ग्राहकले पनि त्यसैमार्फत भुक्तानी गर्छन् । क्युआर पसल वा कम्पनीको नाममा नभई व्यक्तिको नामको हुन्छ । जसले गर्दा त्यहाँको भुक्तानी व्यक्तिको खातामा जान्छ । व्यापारको सबै रकम व्यक्तिको नाममा गएपछि कम्पनी अडिटको क्रममा घाटा देखिनु स्वाभाविक हो ।
कम्पनी घाटामा छ भनेर उनीहरुले करै तिर्दैनन् । डिजिटल भुक्तानीलाई पनि सरकारले कडिकडाउ गर्न आवश्यक छ । व्यापारको रकम व्यक्तिको खातामा होइन, कम्पनीको खातामा जानुपर्छ । तीनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि छन् । लाखौंको संख्यामा निजामती कर्मचारी छन् ।

करार र ज्यालादारी कर्मचारी पनि ठूलो संख्यामा छन् । तर, बजार अनुगमनमा कसैलाई चासो छैन । न संघीय सरकारका कर्मचारी बजार अनुगमनमा निस्किन्छन्, न प्रदेश र स्थानीयका । कामचाँहि नगर्ने, सेवासुविधाचाँहि बढीबढी चाहिने । काम नै नगर्नेको तलब र सेवासुविधा घटाउनुको साटो सरकारले बढाइरहेको छ ।

यद्यपि, सो कहाँबाट पूर्ति गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना नै छैन । खर्च बढेको बढ्यै छ तर, आम्दानीको स्रोत बढेको छैन । विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसकेको छ । व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको लिष्ट लामो छ । जुन वर्षौं अगाडिदेखि ड्युमा छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परिसकेको छ ।

एक वर्षभित्रमा सो लिष्टबाट नहटाएमा नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । कालोसूचीमा पर्नुको अर्थ सबैलाई थाहा नै छ । नेपाललाई त्यसले ठूलो घाटा गर्छ । भूमि सुधार तथा अभिलेख विभागले केही महिनाअघि १० लाखभन्दा माथिको घरजग्गा किन्दा बैंकको स्टेटमेण्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।

तर, भूमाफियाको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो हटाउन निर्देशन दिए । सो नहटाएको भए राज्यको ढुकुटीमा ठूलो राजश्व आउँथ्यो । कालोधन ककसले राखेको छ ? प्रष्ट हुन्थ्यो । सरकार न राजश्व उठाउन सक्छ न खर्च उठाउन सक्छ । तीनै तहको सरकार नै पुरै असफल भएको छ ।