देशैभर हरेक वर्ष डुबानको त्रास, सरकारले कहिल्यै सिकेन त्यसबाट पाठ !

अनुसा थापा
भक्तपुरको राधेराधे हरेक वर्ष बर्खामा डुबानमा पर्छ । पानी पर्न थालेको केही बेरमै सो क्षेत्र पुरै डुब्छ । घरभित्र समेत पानी पस्छ । त्यसैले त्यहाँका बासिन्दा पानी आकाश कालो र गड्याङगुडुङ गर्नेबित्तिकै त्रसित बन्छन् । पानी परेको दिन घरधनी होस् या भाडामा बस्ने, दुवै रातभर सुत्न सक्दैनन् ।

डुबानमा पर्छ कि भनेर उनीहरु रातभर पहरा दिएर बस्छन् । राधेराधे खाल्डो छ । पानी जम्ने ठाउँमा घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । चारैतिरको पानी राधेराधेमा जम्छ । बर्खामा डुबानले सताउने भएकाले कोही भाडामा बस्न चाहँदैनन् । अधिकांश घर खाली छ । अर्कोतर्फ, घर बिक्री गर्न चाहनेहरु पनि यत्तिकै छन् ।

२०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा पानी जहाज चलाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसै वर्षको बर्खामा थिमी, राधेराधे र सिर्जनानगर क्षेत्र पुरै डुबानमा पर्यो । त्यही डुबानमा पानी जहाज चलाऊ भन्दै ओलीमाथि व्यङ्ग्य हानिएको थियो ।

राधेराधे मात्र होइन्, काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर नै पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको छ । एकछिन पानी पर्यो कि पोखरी बनिहाल्छ । हिँउदमा उपत्यकाभित्र बस्नै सकिँदैन् । कारण हो–धुँवाधुलो र प्रदूषण । बर्खामा डुबानको समस्या छ । २०८१ असोज १०, ११ र १२ गते लगातार पानी पर्यो । उपत्यका पुरै पानीमा तैरिएको थियो ।

त्यतिबेला धेरै भौतिक क्षति भयो, केहीले ज्यान पनि गुमाए । ललितपुरको नख्खु खोलाले त्यतिबेला रौद्ररुप देखायो । बचाऊ भनेर गुहार माग्दामाग्दै पानीले टहरासँगै पाँच जनालाई बगायो । जसमध्ये तीनको उद्धार भयो, दुई बिते । हरेक वर्ष यस्ता दुःखदायी घटना हुन्छ, विडम्बना सरकारले कहिल्यै त्यसबाट पाठ सिक्दैन् ।

खोला किनारामा सुकुम्बासीको नाममा सयौं घरपरिवार बसिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भोट बैंक बनाएकाले सुकुम्बासी हटाउन सकिएको छ । जनताको ज्यान ठूलो कि भोट ? यसको जवाफ राजनीतिक दलहरुले दिनुपर्छ । किन कि हरेक वर्षको बर्खामा खोलाले वितण्डा मच्चाउँछ ।

सुकुम्बासी बस्तीभित्रै पानी पस्छ । त्यतिबेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदहरुको होडबाजी चल्छ । अनि फेरि ‘पढायो,पढायो पाठ, सोह्र दुना आठ’ कै अवस्था बन्छ । क्षति भएपछि एकछिन तातिने र सेलाउने प्रवृत्तिका कारण बर्खामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सरकारले खोला पस्ने ठाउँका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्न चासो देखाएको छैन् ।

यता, राधेराधेजस्तो जोखिमपूर्ण स्थानको घरजग्गा बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छैन् । २०७४–७५ सालमा राधेराधेको भाटभटेनी बनाउन थालियो । त्यसअघि त्यहाँको जग्गा आनाको ५० हजार रुपैयाँमा पनि खरिद हुँदैन्थ्यो । भाटभटेनी बनाएपछि त्यहाँको जग्गाको मूल्य बढ्यो ।

एक करोड २५ लाख रुपैयाँ आनामा जग्गा किन्ने पनि त्यही छन् । भाटभटेनी बनेपछि जग्गाको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ भनेर किनेकाहरुलाई अहिले ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ । त्यो ठाउँ डुबान पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, कसले त्यहाँको जग्गा किन्छ ? कुनै समयको खोलो अहिले कुलो बनेको छ । मिच्दामिच्दै खोला साँघुरो बनेको छ ।

जताततै अस्तव्यस्त बस्ती बसेको छ । सडक कालोपत्रे गरिएको छ । आकाशबाट परेको पानी मान्छेको घरभित्र नछिरेको कहाँ छिरोस् ? जाने ठाउँ त चाहियो नि । पहिलेपहिले पानी पर्दा खेतबारीले सोस्थ्यो । तर, खेत सबै माँसेर घर बनाइएको छ । छतको पानी बाटोमा झर्छ । त्यो पानी जाओस् कहाँ ? पिचले सोस्दैन् ।

त्यसैले काठमाडौं डुबान पर्नु स्वाभाविकै हो । काठमाडौं तराईँभन्दा पनि गर्मी ठाउँ बनेको छ । हावा कतैबाट आउँदैन् । सबैतिर घर र मान्छे । हिँउद आउँछ धुँवाधुलोले घरबाट बाहिर निस्किन गाह्रो पर्छ । अन्य बेला पनि सडकमा निस्किन डरमर्दो छ । कतिबेला गाडीले हिर्काएर मारिदिन्छ ? भन्न सकिँदैन् ।

२०६५ मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोलाको दाँयाबाँया २० मीटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाउने निर्णय गर्यो । २०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले खोलाको दाँयाबाँया ४० मीटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाउने फैसला सुनायो । जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

अहिले देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । यता, भूमि सुधारमन्त्री एमालेबाटै बलराम अधिकारी छन् । उनले भूमि विधेयक सदनमा लगेका छन् । जसमा ऐलानी, खोलानाला, गुठी, सरकारी, सार्वजनिक, जंगल, तालपोखरी व्यक्तिको जग्गा लैजाने उल्लेख छ । त्यसैगरी, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने भनिएको छ ।

सरकारी जग्गा बेचेर खाइसकेका यिनीहरुको नजर बाँकी भएको जग्गामा छ । ७७ जिल्लाकै मठमन्दिर, ऐलानी, गुठी, जंगल, खोलानालाको जग्गा भूमाफियाले दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगिसकेका छन् । व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने कि भएको पनि बाँडिचुँडी खाने ?

‘माफिया’ हरु प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएपछि देश बन्छ ? सरकारको सम्पत्ति जोगिन्छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्री दलाली छन्, उता सांसदहरु हावादारीको भरमा ताली पिट्छन् । विधेयकमा के छ ? उनीहरुलाई थाहा नै हुँदैन् । अब सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा जान्छ ।

केही पनि बाँकी नरहने भो । ओलीलाई त जसरी भएपनि झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा बच्नु छ । आफू जोगिनका लागि उनले भएभरको सरकारी सम्पत्ति सकाउने खेल रचे । भूमि सुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनलाई टुक्राटुक्रा बनाउने अनुमति दियो ।

भएभरको जग्गा प्लानिङ गरिएको छ । खेतीयोग्य जमिन मासे अब कानुन नै बनाएर सरकारी सम्पत्ति सकाइँदै छ । २०४६ सालअघि राधेराधे, दुवाकोट, सिर्जनानगर, सल्लाघारीको आर्मी ब्यारेकको गणेशस्थान क्षेत्रमा बस्ती बसाउन दिइएको थिएन् । त्यो पुरै ऐलानी जग्गा हो ।

राजनीतिक परिवर्तन भएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यो क्षेत्र कब्जा गर्यो । नेमकिपाका नेता–कार्यकर्ताले ती जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्यो अनि ७६ जिल्लाबासीलाई बेच्यो । भक्तपुरमा सरकारी सम्पत्ति सकाउनुमा नेमकिपाको ठूलो हात छ । २०२४ सालमा राजपरिवारले सल्लाघारीमा १०८ रोपनी जग्गा किन्यो, प्रत्येक रोपनी हजारमा ।

अहिले त्यो जग्गा मासिसकेको छ । १०८ बाट ६५–७० रोपनीमा सीमित भएको छ । अन्य जग्गामा व्यक्तिहरुले घर बनाएका छन् । सरकारले कहिल्यै सरकारी सम्पत्ति जोगाउन खोजेन् । सुकुम्बासीको नारा दिएर चुनाव जित्ने अनि खोलानाला, ऐलानी जग्गा बाँडिदिने । खोलानालाको जग्गा मिचेपछि बाढी नआए के आउँछ ?

सरकारको कारण जनता काम गर्नभन्दा पनि सुकुम्बासी बन्न रुचाउने भए । काम नै नगरिकन करोडौंको जग्गा आउने भएपछि कसले दुःख गर्छ ? नेताहरुले सरकारी सम्पत्तिलाई आफ्नो निजीझैं गरे । व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सांसदहरुले त्यसका लागि सदनमा आवाज उठाउनुपर्छ ।

ओली र अधिकारीले ल्याएको विधेयक पारित गर्ने हो भने राज्य रित्तो बन्छ । सरकारको नाममा केही पनि रहँदैन् । खोलानालामाथि घर बन्छ । जंगल सबै मासिन्छ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति र जनता बचाउने हो । तर, सरकारले सरकारी सम्पत्ति पनि सकायो, जनतापनि ।