रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडाैं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।

यसअघि, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले यो फैसला गरेको हो।

रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेसहित ४२ जनाले ५५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालतले माघ १३ गते उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, चितवन, र पर्सामा समेत सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर छ। पर्सा बाहेक अन्य स्थानमा उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भए पनि रूपन्देहीको मुद्दामा उच्च अदालतले भिन्न निर्णय दिएको छ।

यस्तै, अर्का अभियुक्त पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई भने जिल्ला अदालतकै आदेशअनुसार थुनामा राख्ने निर्णय कायम गरिएको छ।

केही दिनअघि मात्र लामिछाने पुनः रास्वपाको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। सभापतिका रूपमा उनले केन्द्रीय समिति बैठकको नेतृत्व पनि गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनले कार्यवाहक सभापति तोकेर केही समय पार्टीको दैनिक गतिविधिबाट अलग रहेका थिए।