फेरि पनि विदेशी ऋण र अनुदानमै केन्द्रित बजेट तयार पार्दै सरकार, राजस्वका स्रोत हुँदाहुँदै अनदेखा !

रुषा थापा
पछिल्लो समय देशमा राजा चाहियो भन्ने जनआवाज बाक्लिँदै गएको छ । राजा चाहियो भन्दै कहिल्यै मोटरसाइकल र्याली निकालिन्छ त कहिले जुलुस । राजावादीहरुले राजा नआएसम्म सरकारलाई कर नतिर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । राजावादी अभियन्ताका रुपमा परिचित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि यही पक्षमा छन् ।

सरकारलाई कर तिर्नुहुन्न भनेर बजारमा अहिले व्यापक हल्ला छ । राजावादीहरुले राजा नआएसम्म कर नतिर्न आम सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक रुपमै भनिरहेको भेटिन्छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ आउन अब केही महिना मात्रै छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि बजेट तयार पार्न सरकार जुटिसकेको छ ।

त्यसो त आउँदो जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरु विगत तीन वर्षदेखि तलब, भत्ता नबढेको भन्दै २५–३० प्रतिशत बढाउन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गरिरहेका छन् । कर्मचारीको तलब बढाएमा जनप्रतिनिधिहरुको पनि बढ्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद, मेयर, वडाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुको तलब बढ्छ ।

तलब बढेसँगै भत्ता र पेन्सन पनि बढ्छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलगायत अन्य भत्ताहरु पनि बढाउनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको सबैलाई थाहै छ । अर्थतन्त्र दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुग्दैंछ । मुलुक विदेशी ऋणको चपेटामा छ । २७ खर्ब विदेशी ऋण पुगिसकेकोमा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ त ऋणको साँवाब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ । यता, विदेशीले गर्दै आएको अनुदान सहायता सबै कटौती गरिरहेको छ ।

अहिले विदेशी ऋण तिर्न समेत सरकारसँग स्रोत छैन । फेरि त्यो ऋण नतिर्नेबित्तिकै विदेशीले नेपालमाथि कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ । सरकारसँग आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । सरकारी स्वामित्वकै महालेखा परीक्षकको कार्यालय आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर रहेको बताउँछ । राजस्व धेरै उठ्ने मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालय पनि सुक्दै गएको छ ।

बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचमा पूरै मन्दी छाएको छ । यसको कारोबार ठप्पै भएको छ । सरकार बजेट बनाउन जुटिसकेको छ । तर, आम्दानीको स्रोत के ? अब पक्कै पनि सरकारले विदेशी ऋण र अनुदानकै आधारमा बजेट तयार पार्ने छ । सरकार राजस्व उठाउनतर्फ चासो दिँदैन । सरकारमा बसेकाहरुको आँखा विदेशी ऋण र सहायतामै केन्द्रित छ ।

जसका कारण पनि मुलुक आज यो अवस्थामा पुगेको हो । अहिले विदेशीले ऋण र अनुदान नदिए देश टाट पल्टिने अवस्था छ । किनकि अहिले नै सरकार विदेशीसँग हात पारेर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, एकल महिलाहरुलाई भत्ता दिइरहेको छ । कुनै बेला गौरवको रुपमा परिचित नेपाल आज विदेशीको ऋण र अनुदानमा मात्र केन्द्रित हुँदा विश्वसामु देशकै प्रतिष्ठामाथि आँच आएको छ ।

विडम्बना यस्तो हुँदासमेत सरकारमा बसेकाहरुलाई केही मतलब छैन । अब सरकारले विदेशीसँग ऋण र अनुदान लिने होइन । देशभित्रै कर उठाउने हो । कर उठाउनतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान आवश्यक छ । मुलुकमा राजस्वका स्रोतहरु अनेकौं छन् । त्यसलाई अध्ययन गर्न मात्र आवश्यक छ । जताततैबाट राजस्व उठाउन सकिन्छ । तर, सरकारमा बसेकाहरुलाई राजस्व उठाउनभन्दा पनि विदेशी ऋण र अनुदानमा चासो लागेपछि कसको के लाग्छ ?

अहिले देशभर करोडौंको संख्यामा घर छन् । ती घरमा एउटैको करोडदेखि खर्बसम्म लगानी रहेको छ । घरबाटै मानिसहरुले मासिक लाखदेखि करोड आम्दानी गरिरहेका छन् । यद्यपि, राज्यलाई भने सुको कर तिर्दैनन् । न लगानीको न आम्दानीको । त्यसैले, अब सरकारले घरहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले घरधनीहरुले ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक भाडा पाँच हजारदेखि २५ हजार, एउटा सटरको ३० हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म असुल्ने गरेका छन् ।

खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ । घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्छन् । सेवासुविधा चाँहि केही दिँदैनन् । घरधनीको विरोधमा उत्रिन फेरि डेराबहाल सक्दैनन् । घरधनीहरुले डेराबहाललाई दासझैं बनाएका छन् । उनीहरुले भनेको नमानेमा तुरुन्तै कोठाबाट निकालिदिन्छन् । अनि आफ्ना साना बालबच्चा र तिनको भविष्यको चिन्तामा पनि डेराबहालहरु मौन बस्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

घरधनीहरुले कतिसम्म गर्छन् भन्नुपर्दा डेराबहालसँग चर्को भाडा असुलेर वडामा भने सस्तो भाडा लिइरहेको झुठ बोल्न लगाउँछन् । एउटा कोठाको भाडा दश हजार असुलिरहेको अवस्थामा एक हजार भन्न लगाउँछन् । झन् कतिपयलाई त आफ्नै आफन्त, साथीभाई बताएर भाडा नलिएको झुठ वडामा गर्छन् । जबकी डेराबहालसँग भने मासिक चर्को भाडा असुल्छन् । विचारा ती डेराबहाल भने घरधनीले निकालदिने डरमा जे भन्न लगाउँछन्, त्यँही गर्छन् ।

सरकारले घर भाडा निर्धारण गरेर घरहरुलाई करको दायरामा ल्याएमा राजस्व मात्र उठ्दैनन्, डेराबहालहरुले पनि न्याय पाउने छन् । सरकारको राजस्वको अर्को स्रोत हो, घरजग्गा । सरकारले देशभरका जग्गाको ठाउँअनुसार मूल्य निर्धारण गरेको छ । सरकारी रेटअनुसार जग्गाको मूल्य प्रतिआना एक हजारदेखि बढीमा साढे ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
तर, अहिले कँहीकतै पनि एक हजार आनामा जग्गा पाइँदैन । राजधानीको न्यूरोडमा सरकारी रेटअनुसार जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । यद्यपि, त्यहाँ जग्गा भने आनाकै १४ करोडसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ । रोचक कुरा चाँहि त्यो जग्गा मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा त्यँही साढे ६६ लाखको मात्रै राजस्व तिरिन्छ । यो न्यूरोडमा मात्र नभई देशभर हुँदै आइरहेको छ ।

सरकारी रेट एकातिर, किनबेच अर्कोतिर । फेरि नामसारी गर्ने समयमा भने सरकारी रेटअनुसार नै गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । त्यसैले, अब सरकारले बजारमा जति मूल्यमा घरजग्गा किनबेच हुन्छ, त्यँही बराबर राजस्व असुल्नुपर्छ । यसो गरिएमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने छ ।

अहिले सेयर प्रतिकित्ता २७ सयमा किनबेच भइरहेको छ । यद्यपि, त्यो सेयर नामसारी गर्ने समयमा राज्यको ढुकुटीमा एक सय रुपैयाँको मात्र राजस्व जान्छ । यसले पनि राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौ राजस्व गुमेको छ । त्यसकारण सरकारले अब जति मूल्यमा सेयर किनबेच हुन्छ, त्यत्तिकै राजस्व असुल्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातबाट सरकारले लिर्नुपर्ने विभिन्न तीन दर्जन विषयवस्तुमा विगत ३५ वर्षदेखि राजस्व अभिवृद्धि भएको छैन ।

जबकी यस अवधिमा सर्वसाधारण जनताले यातायात व्यवसायीलाई लिनुपर्ने भाडा सयौं गुणा बढिसकेको छ । यातायात व्यवसायीहरु आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व बढाउन दिदैंनन् तर जनतासँग असुल्नुपर्ने भाडा बढाउन भने वर्षेपिच्छे आन्दोलन, हड्ताल गर्छन् । अब सरकार यातायात व्यवसायीको दबाबमा पर्नुहुन्न । व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजस्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
४५ वर्षदेखि हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, अटो रिक्सा, ढुवानी गाडी र माइक्रो बसको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । अहिले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ढुवानी गाडी साढे दुई सय मात्रै छ । जसका कारण त्यहाँ निजी प्लेटका भ्यानहरुले चर्को भाडा असुलेर सामान ढुवानी गर्ने गरेका छन् । ट्याक्सीको संख्या नौं हजार छ । त्यो पनि उपत्यकाभित्र मात्र चल्छ ।

फेरि चक्रपथबाहिर ट्याक्सी जाँदैन । ट्याक्सीको संख्या सीमित हुँदा अहिले यात्रुहरु मर्कामा परेका छन् । चर्को भाडा तिर्दासमेत राम्रो सेवासुविधा यात्रुले पाइरहेका छन् । सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेमा यात्रुलाई सहज र राहत मात्र हुँदैन, राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्वको ओइरो लाग्ने छ ।

पछिल्लो समय निजी प्लेटका गाडीहरुले पनि यात्रु बोकेर कमाउन थालेका छन् । जबकी यी गाडीले यात्रु बोकेर आम्दानी नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक यातायातका साधनहरु पर्याप्त नहुँदा निजी प्लेटका गाडीहरुले त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले निजी प्लेटका गाडीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

भाडाका गाडीजसरी यी गाडीलाई पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरेर ६–६ महिनामा रोडपरमिट, प्रदूषण चेकजाँचलगायत गरेर कर असुल्नुपर्छ । साथै, सवारीसाधनमा गरिएको लगानीको पनि कर उठाउनुपर्छ । अहिले सरकारले कर उठाउन नसक्दा व्यक्ति धनी भएका छन् भने राज्य कंगाल । यसैले, अब सरकारले कर उठाउनैपर्छ ।

पूर्वकर्मचारीलाई दिइने पेन्सन र ज्येष्ठ नागरिकलगायत लक्षित वर्गलाई दिइने भत्तामा अहिले सरकारले कर लगाएको छैन । अब यसमा पनि सरकारले कर लगाउनुपर्छ । यसो गरेमा राज्यलाई धेरै फाइदा पुग्ने छ । सरकारले राजस्वका स्रोत खोज्ने हो, विदेशीसँग हात थाप्ने होइन । यसका लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौतीदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारी पनि हटाउनुपर्छ ।