सरकार अन्य देशको ‘दलाल’, मँहगी र कालोबजारीले जनताको सँधै पुर्परोमा हात !

अनुसा थापा
केही समययता बजारमा एलपी ग्याँसको हाहाकार हुन थालेको छ । बजारमा ग्याँस पाउन महाभारत छ । पाइहालेपनि सरकारी दरभन्दा मँँहगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले एलपी ग्याँसको मूल्य एक हजार ९१० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, पसलेहरुले दुई हजार र त्यसभन्दा माथि मूल्य लिएर ग्याँस बेचिरहेका छन्, त्योपनि लुकिछिपी ।

पहिले ग्याँस नै छैन् भन्छन् । बिन्ती बिसाएपछि बल्लतल्ल मँहगोमा ग्याँस दिन तयार हुन्छन् । बजारमा विद्युतीय चुल्हो आएपनि ग्याँस चाहिन्छ नै । घरधनी होस् या भाडावहाल, ग्याँसकै प्रयोग गर्छन् । ग्याँस भएन् भने होटल–रेष्टुरेण्ट बन्द गरिदिए हुन्छ । नेपाल लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपनि पछिल्लो समय व्यापक बत्ती जान थालेको छ ।

झ्यापझ्याप बत्ती गइरहेको हुन्छ । अर्कोतिर, दाउराबाट खाना पकाउने ठाउँ छैन् । भएपनि दाउरा कहाँबाट ल्याउने ? ग्याँस हाहाकार भयो भने यहाँ अधिकांश भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । पहिलेपहिले ढुंगामाटो घर हुन्थ्यो । त्यसमा झिगटी, टायल, खरको छाना लगाइएको हुन्थ्यो ।

त्यहाँ दाउरा, छ्वाली, गोबर, काठको धुलो, मकैको खोयाबाट खाना पकाउन मिल्थ्यो । तर, अहिले त सबै सिमेण्टको घर बनाइएको छ । त्यसमा पनि रंग लगाइएको छ । ग्याँसबाट खाना पकाउँदा त भित्ता कालै हुन्छ भने दाउराको हकमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । केही वर्षअघिसम्म स्टोभ पनि प्रचलनमा थियो ।

अहिले स्टोभ देखिन छोडेको छ । सरकारले कहिलेपनि पुरानो चीजबीजलाई संरक्षण गर्नमा चासो देखाएन् । कमिशन खाएर ग्याँसको सिण्लिडर भित्र्याइयो । पुराना घरहरु पनि जम्मै विस्थापना हुँदै गयो । परम्परागत संरचनाहरुको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले त्यसको संरक्षणमा चासो देखाएन् ।

बरु, विस्थापना गर्न सरकार नै लागिपर्यो । किन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकारले ईंट्टा, डण्डी, सिमेण्टलगायत निर्माण सामग्री बेच्नेसँग कमिशन लियो । पुराना घरहरु विस्थापना गर्ने कार्य जस्तापाताबाट शुरु भयो । झिंगटी, टायल, खर विस्थापना गरेर जस्ता हालियो । त्यसपछि ढुंगामाटो हटाएर ईंट्टालाई चलनचल्तीमा ल्याइयो ।

ढुंगामाटो आफ्नै खेतबारीमा हुन्थ्यो । खरहरु पनि किन्न पर्दैन्थ्यो । ती घरहरु हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि कम थियो । विडम्बना, सरकारले कमिशनका लागि पुराना घरहरुलाई विस्थापना गरिदियो । पहिले एउटा घरमा एक परिवार बस्थ्यो । अहिले एउटा घरमा दर्जनौं बहालमा बस्छन् ।

तीनदेखि १९ तलासम्मको घर ठडिएको छ । कोही फ्ल्याटमा बसेका छन् त कोही एउटा कोठा लिएर । जो जसरी बसेपनि ग्याँस सबैलाई चाहिन्छ । ग्याँसबिना खाना पकाउनै सम्भव छैन् । अहिले सर्बसाधारणसँग खाना पकाउने दुईटा विकल्प छः ग्याँस र बिजुली । यी दुई चीज भएनन् भने भोकै बस्नुपर्छ ।

सत्ता सञ्चालकहरुले आफ्नो फाइदाका लागि नागरिकलाई खाडलमा लगेर हालेका छन् । सरकारको सोच त दीर्घकालीन हुनुपर्छ । भविष्यमा जस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ । विडम्बना, सरकारलाई त्यस विषयमा सोच्ने फुर्सद नै भएन् । खेतीयोग्य जमिन मास्यो, धमाधम घर बनायो ।

सरकार र सर्वसाधारण दुवैले घरको तला थप्नेमा मात्र जोड दिए । जता हेर्यो, घरैघर मात्र छ । कतै खुल्ला ठाउँ छोडिएको छैन् । सरकारले नीति बनाउनै सकेन् । घरमा खुल्ला ठाउँ छोड्ने निर्णय गरेर कडा कार्यान्वयन गरेको भए भोलि ग्याँस नै नआएपनि दाउराले पकाएर खान सक्थें ।

दुर्भाग्यबस्, सरकारले जनतालाई लाचार बनाइदियो । विकासको नाममा हामीले विनाश गर्दैछौं भनेर सत्ता सञ्चालकहरुले सोच्दै सोचेनन् । जसको असर देखिन थालिसकेको छ । सरकारको कारण नेपाली अन्य देशमा आत्मनिर्भर बनेका छन् । कुनै समय अन्य देशलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने हामी अहिले अरु देशमा निर्भर बनेका छौं ।

उनीहरु दिए भने मात्र हामीले खान पाउँछौं । खाद्यान्न मात्र नभई हामी हरेक चीजमा अरुमा परनिर्भर छौं । नेपालको सडकमा गाडीको घुइँचो छ । त्यो यहाँ बनेको होइन्, विदेशबाट आयात गरिएको छ । रोचक प्रसंग त के भने, त्यसमा लाग्ने इन्धन पनि छिमेकीबाट आयात गर्नुपर्छ ।

हाम्रो चुल्होमा अर्को देशमा उब्जिएको अन्न, तरकारी पाक्छ । तर, पकाउनका लागि ग्याँस पनि उनीहरुकै देशबाट ल्याउनुपर्छ । हामीले खाएको, लाएको सबै अर्काको देन हो । उनीहरुले दिएनन् भने नेपालीहरुको हाल बेहाल हुन क्षणिक पनि लाग्दैन् । फेरि नेपालीलाई यो अवस्थामा पुर्याउने सरकार हो । सरकारले नेपाली कलकारखाना बन्द गरेर छिमेकीलाई पोस्यो ।

खाद्यान्नमा नेपाली आफैं आत्मनिर्भर थिए । तर, सरकारको अनीतिगत नीतिले त्यो पनि खोसियो । सियोसमेत अर्काको देशबाट आउँछ । छिमेकीले नेपालमा तीन वटा चीज मात्र लागू गर्न सकेको छैन् । पहिलोः नेपाली नोट विस्थापना । दोस्रोः नेपाली नागरिकता विस्थापना । तेस्रोः नेपाली झण्डाको विस्थापना ।

नत्र सबै क्षेत्र छिमेकीले कब्जामा लिइसकेको छ । भारतले एक हप्तामात्रै इन्धन, ग्याँस, खाद्यान्न, औषधी नपठाइदिने हो भने यहाँ भोकमरी शुरु हुन्छ । सरकारले कस्तो विकास गरेछ ? प्रष्ट भएको छ । स्वतन्त्र नेपालीलाई सरकारले छिमेकीको सामुन्ने हात फैलाउनुपर्ने बाध्यतामा पुर्याइदियो ।

नेपाल सँधै भारतको व्यापार गर्ने थलो बन्यो । यद्यपि, सरकारले त्यो कुरा बुझेन् । घर बन्यो, भारतको डण्डी, सिमेण्ट बिक्री भयो । खेतीयोग्य जमिन मासियो, भारतले खाद्यान्न बेच्यो । बाटो बन्यो भने विकास हुन्छ भन्यो, हामीले आँखा चिम्लेर बनायौं । त्यसमा चल्ने गाडी बेच्ने को भन्दा भारत ।

नेपालको आत्मनिर्भरता भारतले यस्तरी खोस्यो कि कसैले पत्तै पाएनन् । त्यसलाई हामीले विकास सम्झियौं । भारतले थाहै नपाउनेगरी हामीलाई लाचार बनायो । नेपालले अहिले व्यापक व्यापार घाटा व्यहोरिरहनुपरेको छ । यता, नेपाल विदेशी ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ । वैदेशिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न थालिसक्यो ।

नेपालीको आत्मनिर्भरता खोसिसकेको छ । सरकार र जनता दुवै विदेशीको जालमा फसिसकेको छ । अब त्योबाट कसरी उम्किने ? भएको कलकारखाना बन्द गरिहाले । खेतीयोग्य जमिन मासिहाले । जनताको पैसा गएर घरगाडीमा फसिसकेको छ । अब विकल्प के ?

अन्य मुलुकले आफ्नो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कति जोडबल गरिरहेका छन् । उनीहरुले उद्योग, कलकारखानामा लगानी गरिरहेका छन् । त्यही उद्योगमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । उनीहरुले सामान निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो पारिरहेका छन् । तर, हामी ?

हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्यौं । नेताहरु सँधैै विदेशीको ‘दलाली’ बने । जनताले पनि सोचविचार गरेनन् । फसिसकेपछि पुर्परोमा हात लगाएर के फाइदा ? एउटा चालकले अलिकति लापरवाही गर्यो भने गाडीमा भएको सबैको ज्यान जान्छ । हामीले देश चलाउने ड्राइभिङ सीटमा गलत व्यक्तिलाई राखिदियौं ।

जसले देश नै खाडलमा लगेर हालेका छन् । मँहगी, कालोबजारी व्यापक बढेको छ । सरकार अझैपनि टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ ।