काठमाडौँ । ‘मिस नेपाल वर्ल्ड २०२४’ को उपाधि आश्माकुमारी केसीले जित्नुभएको छ । आज गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा २५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै…
सोनम वाङचुक लद्दाखमा किन आमरण अनशनमा छन् ?
लद्दाखका सामाजिक कार्यकर्ता, वातावरणविद्, आविष्कारक र शिक्षा सुधारक सोनम वाङ्चुक आमरण अनशनमा छन् । आखिर के मागका लागि वाङचुक अनशनमा छन् ?
लद्दाख । वाङचुकले विगत १६ दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भोक हडतालबारे बिहान र राती भिडियो अपडेट गर्दै आएका छन्।
वाङचुकले आफ्नो उपवासको नाम क्लाइमेट फास्ट राखेका छन् । १६ औं दिनमा उनले भिडियो पोस्टमा भनेका छन् ।
BEGINNING OF DAY 16 OF #CLIMATEFAST
120 people sleeping outdoors under clear skies. Temperature: – 8 °C
16 days of just water n salts is finally taking a toll. Feeling quite week. But I can still drag for another 25 days n perhaps will.
I’m sure our path of truth will win… pic.twitter.com/jsTFlvgD4c— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) March 21, 2024
वाङचुकले भने, “हिजो र आज म ऊर्जाको हिसाबले कमजोर महसुस गरिरहेको छु। हो, बाहिर निकै चिसो छ। हिजो राति माइनस आठ डिग्री तापक्रम थियो। मसँगै बाहिर करिब १२० जना सुतिरहेका थिए।”
वाङचुकले आफ्नो भिडियोमा विगतमा आन्दोलनकारीले गरेका अनशनप्रति सरकारको संवेदनशीलता पनि उल्लेख गरेका छन् । अन्ना हजारेले सन् २०११ मा लोकपाल कानूनको माग गर्दै अनशन गरेपछि उनको हडतालको १३ औं दिनमा तत्कालीन सरकारले संसदमा लोकपाल विधेयक पारित गरेको उनको भनाइ छ ।
यसले सरकारको संवेदनशीलता देखाएको वाङचुक बताउँछन् । वाङचुकले आफ्नो भिडियोमा भनेका छन्, “वास्तवमा भारत अगेंस्ट करप्शन आन्दोलनको कारणले गर्दा २०१४ मा वर्तमान भाजपा सरकार सत्तामा आएको थियो। र पक्कै पनि हामीले उनीहरूबाट सत्य र न्यायको उच्चतम मापदण्डको अपेक्षा गर्नुपर्छ।”
यस भिडियोमा उनले आफ्नो बुबा आमरण अनशनमा बसेको समयको पनि सम्झना गरेका छन् । वाङचुक भन्छन् कि सन् १९८६ मा उनका बुबा आमरण अनशनमा बसेका थिए ।
वाङ्चुक भन्छन्, “यो अनशन लद्दाखका आदिवासी जनताको अधिकारको बारेमा थियो र अनशनको 16 औं दिनमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी दिल्लीबाट उडेर उनीहरूलाई एक गिलास जुस पिएर अनशन तोड्न लगाइन्। माग पूरा भयो। यो घटनाले फेरि पनि जनआन्दोलनप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखाउँछ।”
वाङचुकले किन चाँडो वातावरण बनाइरहेका छन्?
सोनम वाङ्चुकले छैठौं अनुसूची अन्तर्गत राज्यको दर्जा र केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखलाई संवैधानिक सुरक्षाको माग गर्दै मार्च ६ देखि लेहमा अनशनमा छन् । अत्याधिक चिसोमा दैनिक सयौं मानिस भोकै र खुल्ला आकाशमुनि सुतिरहेका छन् ।
वाङचुकको माग लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिन र संविधानको छैठौं अनुसूची लागू गर्ने हो। फागुन ६ गते अनशन थाल्ने क्रममा वाङचुकले भनेका थिए, “आज म फेरि सम्बोधन गर्दैछु। तर यसपटक अनशन थाल्ने… आमरण अनशन। आउँदै गरेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर चरणबद्ध रूपमा गर्नेछौँ।” 21 दिनको चरणमा, जबसम्म हाम्रो लद्दाखको आवाज सुनिँदैन … जबसम्म सरकारले लद्दाखमा ध्यान दिँदैन।
यसअघि फेब्रुअरी ३ मा लेहमा यी मागहरूको समर्थनमा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो। उक्त प्रदर्शनमा कडा चिसोका बाबजुद हजारौं मानिस सडकमा निस्किएका थिए ।
बुधबार भीडलाई सम्बोधन गर्दै कमजोर देखिएका वाङ्चुकले भने, “खुला आकाशमुनिको यो हावापानी छिटोले भारत सरकारलाई छैटौं अनुसूची अन्तर्गत कमजोर पारिस्थितिकी प्रणाली र जनजातिको रक्षाका लागि गरेका वाचाहरूको सम्झना गराउनु हो ।”
जलवायु परिवर्तन को प्रभाव
उनले हिमनदी पग्लिँदा दुई अर्ब मानिस प्रभावित हुने चेतावनी पनि दिए । उनले भने, “लद्दाख र वरपरका हिमाली हिमनदीहरू यस ग्रहको तेस्रो ध्रुव हुन्। यसमा ताजा पानीको सबैभन्दा ठूलो भण्डार छ र यसले दुई अर्ब मानिसलाई खाना उपलब्ध गराउँछ, जुन यस ग्रहको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ हो। जलवायु परिवर्तनसँग – “साथै, मानव गतिविधि र कार्बन उत्सर्जनका कारण, हिमनदीहरू द्रुत रूपमा पग्लिरहेका छन्।”
उनले चेतावनी दिए कि यदि लद्दाखको नाजुक इकोसिस्टममा खानी र उद्योगहरूलाई अनुमति दिइयो भने , “ग्लेशियरहरू केही समयमै पग्लनेछन्।”
उनले भने, “वाहनबाट निस्कने धुवाँ सेतो चम्किलो हिउँमा बस्छ र धेरै छिटो पग्लन्छ। यदि यो जारी रह्यो भने, हामी जलवायु शरणार्थी बन्न सक्छौं। यसको मतलब यो पनि छ कि सम्पूर्ण उत्तर भारतले जाडो महिनाहरूमा कडा चिसोको सामना गर्नेछ।” अबदेखि वसन्तसम्म पानीको भण्डार हुनेछैन।”
लद्दाख को युद्ध
धारा ३७० को खारेजीपछि लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइयो। जम्मु कश्मीरमा विधानसभा हुनेछ भने लद्दाखमा परिषद् रहने छैन । छैठौं अनुसूचीमा समावेश भएपछि लद्दाखका जनताले स्वायत्त जिल्ला र क्षेत्रीय परिषद्हरू गठन गर्न सक्नेछन्। यसबाहेक उनीहरूको मागमा दुई लोकसभा र एउटा राज्यसभा सीट पनि समावेश छ।
मागहरू समाधान गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र कारगिल लोकतान्त्रिक गठबन्धन र लेह शीर्ष निकायका प्रतिनिधिहरू बीच फेब्रुअरीमा वार्ता असफल भएपछि लद्दाखमा विरोध प्रदर्शनहरू तीव्र भएका छन्।