प्रचण्डले संसद्‌मा विश्वासको मत लिँदै, कसरी अघि बढ्छ यो प्रक्रिया?

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधवार संसद्‌मा तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उनले पहिलो र दोस्रो पटक पाएको भन्दा कम मत पाउने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित केही साना दलहरूले प्रचण्डको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेकाले पहिलेभन्दा उनको मत घट्ने देखिएको हो।

यद्यपि उनले संसद्‌मा स्पष्ट बहुमत पुर्‍याउने अवस्था भने कायम छ।

सरकारमा सहभागी भइसकेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहिँ विश्वासको मत दिन प्रचण्डसँग केही सर्तहरू अघि सारेर दबाव सिर्जना गरिरहेको देखिएको थियो तर मङ्गलवार उसले पाँच दलीय गठबन्धनको एक सामूहिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ।

पुरानो गठबन्धन तोडेर विपक्षी नेकपा एमालेसहित अन्य दलसँग हात मिलाएपछि प्रचण्डले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बनेको हो।

प्रचण्डको पक्ष र विपक्षमा को-को?

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन पाइरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा एमालेका कुल सांसदको सङ्ख्या ७९ रहेकोमा टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् अनि सुवास नेम्वाङ् को निधन भएको छ।

त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि विश्वासको मत नदिने भएकाले एमालेको कुल मत सङ्ख्या ७६ रहेको छ।

प्रतिनिधिसभामा माओवादीको ३२ सिट रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१, नेकपा समाजवादीको १० र जसपाको १२ सिट रहेको छ।

यी सबै दलको गरेर प्रचण्डले १५१ मत पाउने देखिन्छ। त्यस बाहेक संसद्‌मा रहेका दुई जना स्वतन्त्र सांसदले पनि गठबन्धनलाई मत दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

कुल २ सय ७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

प्रचण्डलाई संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्‍ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले समर्थन गरिसकेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८८ जना सांसद छन् तर टेकबहादुर गुरुङ भने निलम्बनमा रहेकाले उनले मत हाल्न पाउने छैनन्।

त्यसैगरी राप्रपाका १४, जनमत पार्टीका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, नेमकिपा, जनमोर्चा र आम जनाता पार्टीका १/१ जना सांसद छन्।

तेस्रो पटक विश्वासको मत

गत वर्षको आम निर्वाचनपछि प्रचण्डले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलबाट विश्वासको मत पाएका थिए।

चुनावअघि नै गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि एमालेसहित अन्य दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

तर पछि प्रचण्डले फेरि एमालेसँगको सहकार्य तोडेर कांग्रेससहित चुनाव अघिको गठबन्धनलाई ब्युँताएका थिए।

उनले पहिलो पटक गत वर्ष पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा २६८ मत पाएका थिए भने उनको विपक्षमा दुई मत मात्र खसेको थियो।

गठबन्धन फेरेर दोस्रो पटक उनले गत वर्ष चैत ६ गते पुन: विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत खसेको थियो। यसपालि भने त्यो मतमा निकै कमी आउने देखिएको छ।

विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था

प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न नेपालको संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

उक्त धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।”

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।”

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसके प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सबै सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनेर लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्।

तर नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीको नाम पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्।

त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पुन: सुरु हुनेछ।

प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त नियमावलीको नियम १५५ मा विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभाले संसद्‌का महासचिवलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सोही व्यवस्था अनुसार गत आइतवार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्‌का महासचिवलाई सूचित गरेको र त्यसबारे महासचिवले सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी दिइसकेको घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले बताए।

“आइतवार नै संसद्‌मा विश्वासको मत लिनेबारे सूचना आइसकेकाले बुधवार त्यसको कारबाही हुने बताइएको छ,” उनले भने।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीबाट सूचना प्राप्त भएपछि त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “….सूचना प्राप्त भएपछि महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नेछ र सभामुखले उक्त सूचना प्राप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी दिन र समय तोक्नेछ।”

“…तोकिएको दिन र समयमा सभामुखको अनुमति लिई प्रधानमन्त्रीले सो सम्बन्धमा आफ्नो वक्तव्य दिई सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछ।”

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिनुपर्ने हुन्छ।

“काबू बाहिरको परिस्थिति”मा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेमा उनले तोकेका मन्त्रीले पनि त्यस्तो जबाफ दिन सक्नेछन्।

प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको मन्त्रीको जबाफ आएपछि सभामुखले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

उक्त नियमावलीमा भनिएको छ, “विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ।”

“यस नियम बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिनेछ।”

सत्ता गठबन्धनबीच नयाँ सहमति

यही फागुन २१ गते पुरानो गठबन्धन तोड्दै प्रचण्डले एमालेसहितका दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनाएका थिए।

त्यस क्रममा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच एउटा सहमति बनेको थियो।

उक्त गठबन्धनमा सामेल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने केही सर्तहरू राखेर सरकारलाई समर्थन नगर्न पनि सक्ने दाबी उक्त दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै गरेका थिए।

तर मङ्गलवार नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित गठबन्धनमा रहेका पाँचवटै दलहरूले अर्को एउटा सहमति गरेका छन्।

मङ्गलवार बसेको गठबन्धनका पाँच दलहरूको बैठकले उक्त सात बुँदे सहमति गरेको जनाइएको छ।

उक्त सहमतिमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने तथा प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई सुदृढ र सफल बनाउने कुरा पनि समेटिएका छन्।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षमा रहेका दलहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन्। बीबीसीबाट