७ दिनभित्र विद्युत बक्यौता नबुझाए देशभरका सडक अन्धकार हुने, ‘बालेन सिटी’मा के होला ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७ दिनभित्र सडक बत्तीको महसुल भुक्तानी नगरे लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको छ । गएको असोज २१ गते प्राधिकरणले त्यसरी सडकबत्ती बालेर महसुल नतिर्ने ३३२ वटा स्थानीय तहको नाम सरकारी अखबारमै छापेको थियो । उनीहरुले बुझाउन बाँकी बक्यौतासहित सूचीत गरिएको सूचनाको ४५ दिने म्याद गुज्रिएसँगै प्राधिकरणले ७ दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

४५ दिनभित्र महसुल नबुझाए कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले यसअघि नै दिएको थियो । वुधबारको सूचनामा ७ दिनभित्र सडक बत्तीका लागि मिटर लिई ग्राहक नबनेमा त्यस्ता बिना मिटरका सडक बत्तीहरु प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रबाट हटाइने भनिएको छ भने महसुल नतिर्नेलाई प्राधिकरणको विनियम बमोजिमको कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

त्यसरी महसुल नतिर्नेमा मुलुकको जेठो महानगर काठमाडौंसहित, पोखरा, विरगंज, ललितपुर, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिका समेत छन् । यस्तै, धरानसहित तुल्सीपुर, जनकपुर, इटहरी, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर, वुटवल र हेटौंडा उपमहानगरले पनि विद्युत महसुल बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरले मात्रै बालाजु, बानेश्वर, रत्न्नपार्क, कीर्तिपुर र कुलेश्वर वितरण केन्द्रको गरी एक अर्ब ७८ करोड बढी बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । उपत्यका कै अर्को महानगर ललितपुरको २४ करोड ४१ लाख बक्यौता छ । सबै स्थानीय तहको गरेर ६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले सूचनामार्फत जनाएको छ ।

के हो, काठमाडौं महानगर–प्राधिकरण विवाद ?

काठमाडौं महानगरले सबैभन्दा बढी वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जिकिर प्राधिकरणको छ । तर, काठमाडौं महानगरले प्राधिकरणले जिकिर गरेको रकमको वास्तविक बिल इस्यु गर्न नसकेको र खाली लेटरहेडमा मात्रै यति अर्ब उती करोड भनेर लेखि पठाउने गरेका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको महानगरका राजस्व विभागका निर्देशक धु्रब कुमार काफ्लेले बताए ।

प्राधिकरणले अधिकांश ठाउँमा बिना मिटर बत्ती जडान गरिएका कारण त्यसलाई घण्टाको विद्युत खपतका हिसाबले महसुल गणना गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै आएको छ । महानगर भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म सडक बत्तीको डेटा र वास्तविक महसुल ननिकालेको भन्दै भुक्तानी दिन मानिरहेको छैन भने प्राधिकरणले घर बहाल र पम्पत्ति कर नतिरेका कारण त्यसैमा हिसाब मिलान गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

दुई दिनअघि मात्रै बसेको प्राधिकरण र महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुबीचको बैठकले दुबैतर्फबाट ३–३ जनाको एउटा अध्ययन समिति बनाएर एक महिनामा वास्तविक अवस्थाको अध्ययन गर्ने र दुबैतिरको हिसाब मिलान गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौं महानगरका विभागीय प्रमुख दिपक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणकातर्फबाट अध्ययन समितिमा बस्ने ३ जनाको नाम अहिलेसम्म आइसकेको छैन । तर, महसुल बुझाउने सूचना भने प्राधिकरणले ७ दिने अल्टिमेटम राखेर प्रकाशित गरिसकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नक्सा पास एवं स्वीकृत भएका संरचनाको सम्पत्ति कर र बहाल थुप्रै तिर्न बाँकी छ । पोहोरको मात्रै प्राधिकरणले (स्वीकृत संरचनाको मात्रै) १९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । कतिपय घर संरचनाको नक्सा पेश भएको छ, स्वीकृत भएको छैन । त्यसरी नक्सा स्वीकृत नभएका र व्यवसायिक रुपमा दर्ता नभएका संरचनाको लगत समेत प्राधिकरणले महानगरलाई उपलब्ध नगराएको विभागीय प्रमुख अधिकारीले बताए । यो अवस्थालाई हेर्दा काठमाडौं महानगर र प्राधिकरणबीचको लफडा तत्कालै टुंगिने देखिन्न ।

फाेटाे : चन्द्र चक्रधर