लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

काठमाडौँ । लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खाने तपाईँको सपनामा साझेदार बन्ने हाम्रो पर्यत्न निरन्तर रहँदै आएको छ । हामीले लोकसेवा तयारीमा जुटेका तपाईँ सम्पूर्णका लागि अति काम लाग्ने जानकारी सामान्यज्ञान, वस्तुगत तथा विषयगत प्रश्नोत्तर र काम लाग्ने टिप्सहरु दिँदै आएका छौँ ।

हाम्रो प्रयास् कस्तो लागेको छ अध्ययनगरिसकेपछि प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला । तपाई हामीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युव र ट्वीटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ ।

के हो बीमा ?

१. नेपालको बीमा व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्दै बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा संलग्न निकायहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।
 तोकिएको शुल्क तिरेर एकले अर्कोलाई जोखिम सार्ने प्रक्रिया बीमा हो । यो एक वित्तीय सुरक्षा हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि यो समस्यामुक्त हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको बीमा व्यवसायमा देखिएका समस्यालाई निम्नानुसार पहिचान गर्न सकिन्छ ः
– बीमा व्यवसायको दायरा साँघुरो हुनु, कुल जनसङ्ख्याको करिब १६ प्रतिशत जनतामात्र समेटिनु,
– बीमासम्बन्धी जनचेतनाको स्तर न्यून हुुनु,
– सङ्घीय संरचनाअनुसार बीमाको संस्थागत संरचना विस्तार हुन नसक्नु,
– बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुनु,
– बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक सेवा वृद्धि हुन नसक्नु, बीमा कम्पनी र तिनका शाखाहरू सहर केन्द्रित हुनु,
– बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वको समय–समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बीमितलाई विश्वास गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमा प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयरको कार्यविस्तार हुन नसक्नु, यिनीहरूको सङ्ख्या न्यून हुनु,
– बीमालाई आर्थिक सुरक्षा, बचत एवम् लगानीको उपयुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न नसक्नु,
– बीमा कम्पनीहरूमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अवस्था सुदृढ हुन नसक्नु,
– बीमा व्यवसायको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय बीमा समिति सबल हुन नसक्नु अनि बीमा समिति, बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
– बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बीमा ऐन–२०४९ र बीमा नियमावली–२०४९ समसामयिक परिमार्जन हुन नसक्नु ।
– बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा संलग्न निकायहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका बीमा व्यवसायमा बहुनिकायको संलग्नता छ ।
यसलाई प्रभावकारी बनाउन यी निकायहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
१. अर्थ मन्त्रालयको भूमिका ः
– बीमा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०४९ लाई समसामयिक सुधार गर्ने,
– मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गरी बीमा व्यवसायलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धात्मक एवम् विश्वसनीय लगानी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने,
– बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूको कार्यकारी प्रमुख छनोटका मापदण्ड तय गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने,
– बीमा समितिको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत उपस्थिति बढाउन निर्देशन दिने,
२. बीमा समितिको भूमिका
– बीमा कम्पनीहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि मापदण्ड तयार गर्ने, कार्यस्थल र गैरकार्यस्थल अनुगमन गर्ने, जोखिमका आधारमा निरीक्षण गर्ने,
– बीमा व्यवसायको दायरा बढाउन स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमालगायतका क्षेत्र विस्तार गर्ने,
– बीमा कम्पनीहरू सङ्घीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहसम्म उपस्थिति बढाउने,
– विभिन्न तहको पाठ्यक्रममा बीमा व्यवसाय समावेश गरी बीमा साक्षरता बढाउने,
– बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको कामकारबाही सूक्ष्म निगरानी गर्दै गुणात्मक सेवा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, यिनीहरूको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
– बीमा व्यवसायसम्बन्धी नवीन अवधारणा एवम् खोज गर्दै सोसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई राय, सुझाव, सल्लाह, परामर्श प्रदान गर्ने,
– आफूले गरेको काम र समग्र बीमा व्यवसायको अवस्थाबारेमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
३. बीमा कम्पनीहरूको भूमिका
– बीमा कम्पनीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरेर बीमितलाई विश्वस्त पार्ने,
– बीमा व्यवसायलाई आर्थिक सुरक्षा, बचत र लगानीको विश्सनीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नेगरी कार्य गर्ने,
– बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र शीघ्र बनाउने, बीमा अभिकर्तालाई समय–समयमा तालिम प्रदान गरी ग्रामीण तहसम्म पु¥याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
– आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको समय–समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बीमितहरूलाई जानकारी गराउने,
– बीमा समितिको निर्देशन पालना गर्दै आफूले गरेका हरेक कार्यको विवरण र प्रगति बीमा समितिमा पेस गर्ने,
४. बीमा सर्भेयरको भूमिका
– क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने,
– नोक्सानीको सही आँकलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने,
– बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीको निर्देशन, नीति पालना गर्ने,
– आफ्नो अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण गर्ने,
– बीमा साक्षरता वृद्धिमा सहयोग गर्ने ।
५. बीमा अभिकर्ताको भूमिका
– एउटामात्र बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भएर काम गर्ने,
– बीमासम्बन्धी जनचेतना बढाउने,
– ग्रामीण तहमा पुगी बीमितहरूको सङ्ख्या बढाउने,
– बीमा व्यवसायमा समावेशिता कायम गर्ने,
– आफ्नो अनुमतिपत्र समयभित्रै नवीकरण गर्ने ।
६. बीमितको भूमिका
– आफ्नो बीमा शुल्क समयभित्रै भुक्तानी गर्ने,
– आफूले बीमा गरेको बीमा कम्पनीको वित्तीय गतिविधि, विवरण, वासलातलगायतका विषयको जानकारी राख्ने,
– अरू व्यक्तिलाई पनि बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
७. सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका
– आफ्नो र परिवारका सदस्यको बीमा गर्ने, पेशाअनुसार व्यापार व्यवसायको पनि बीमा गर्ने, बीमाले व्यक्ति तथा संस्थाको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापको मात्रै नभई, जीवनकै संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यसको व्यापक विस्तार र विकास आवश्यक छ । माथिका निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै बीमालाई आर्थिक लगानीको भरपर्दो क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई के–के विषयमा जानकार गराउने व्यवस्था छ ?
 नेपालको संविधानको धारा ८१ अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई देहायका विषयमा जानकारी गराउने व्यवस्था छ ः
(क) मन्त्रिपरिषद्का निर्णय,
(ख) सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक,
(ग) उपरोक्त विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,
(घ) नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय ।

३. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने,
– मौद्रिक नीति तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदरसम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने,
– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी
नीति निर्माण गर्ने,
– वाणिज्य बैङक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्ततासम्बन्धी सर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र सर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,
– आवश्यकताअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने,नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालनसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा अन्तर्निहित हुने ।

४. नेपालमा पँुजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू लेख्नुहोस् ।
 मुलुकको विकास निर्माणमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । आर्थिक, सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिने पुँजीगत खर्च सबै लगानी भएको हुनुपर्छ । यो खर्च नहुन भनेको विकास निर्माण सम्पन्न नहुनु हो । नेपालमा सार्वजनिक खर्चअन्तर्गत चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था पर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमा यिनको अंश क्रमशः ६२.४ प्रतिशत, २६.६ प्रतिशत, र ११ प्रतिशत थियो । चालु आव २०७७÷७८ मा यिनको अंश क्रमशः ६४.४ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत, र ११.७ प्रतिशत छ । एकातर्फ चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून विनियोजन भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विनियोजन भएको पुँजीगत खर्च सबै लगानी भएको पाइँदैन । विनियोजित कुल पुँजीगत खर्चको करिब ७५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्षको अवस्था यस्तै देखिँदै आएको छ । एकातर्फ साधन स्रोतको अभाव हुनु, अर्कोतर्फ छुट्टाएको पुँजीगत लगानी सबै खर्च नसक्नुमा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागतलगायतका थुप्रै कारणहरू जिम्मेवार छन् ।
जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यतालिका बनाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति नहुनु,
– स–साना छरिएका आयोजना बढी हुनु,
– आयोजनामा सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता नहुनु,
– पर्याप्त पूर्वतयारी नगरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, रूख कटानका कार्य जटिल बन्दै जानु,आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच पर्याप्त कार्यगत समन्वय नहुनु,
– विस्तृत अध्ययन, आर्थिक सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण नगरी आयोजना छनोट नगर्नु,आयोजना बैङ्क पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु,
– आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरू छिटोछिटो सरुवा हुनाले वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर रहनु,
– खर्च गर्ने निकायको खर्च क्षमताको विश्लेषण नगरी बजेट निकासा दिनु,
– सार्वजनिक निर्माण एवम् खरिदका कार्यप्रक्रियाहरूले लामो समय लिनु,
– विकास निर्माण कार्यमा आधुनिक उपकरण, मेसिनको कम प्रयोग हुनु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको खर्च क्षमता कमजोर हुनु,
– स्वदेशभित्र निर्माणसामग्री र सीपयुक्त कामदारको अभाव हुनु,
– स्वदेशमा नपाइने निर्माण सामग्री, यन्त्र एवम् उपकरण विदेशबाट आयात गर्न समय लाग्नु,
– निर्माण व्यवसायी एवम् ठेकदारहरूको काम गर्ने प्रवृत्ति ढिलो हुनु, कामका आधारमा ठेकदारलाई पुरस्कार र दण्ड गर्न नसकिनु,
– तालुक निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली उपलब्धिमूलक नहुनु, यसलाई नतिजासँग आबद्ध गर्न नसकिनु,
– राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सक्रियताको अवस्था कमजोर हुनु,सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको पूर्ण पालना नहुनु ।
पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय ः
– आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यतालिका बनाएर काम सुरु गर्ने,
– आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखको सरुवा नगर्ने, कार्यसम्पादन करार गरी कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको नीति लागू गर्ने, व्यापक छलफल, आर्थिक, सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण गरेर उपयुक्त आयोजना छनोट गरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्ने, तिनै आयोजनामा बजेट लगानी गर्ने,
– पर्याप्त पूर्वतयारी जस्तै ः जग्गा, रूख कटान, क्ष्तिपूर्ति अन्य विवाद सबैको अन्त्य गरेरमात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लाने,
– आयोजनाबाट प्रभावित जनताको माग तुरुन्त सम्बोधन गर्दै सरोकारवाला सबैको सक्रिय र सार्थक सहभागिता बढाउने,
– साना र छरिएका आयोजनामा बजेट लगानी नगरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका ठुल्ठूला आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने,
– आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै सरकारी निकायको कार्यगत समन्वय बढाई सबै जिम्मेवार हुने संरचना निर्माण गर्ने,
– आयोजना कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नै निर्माणसामग्री, यन्त्र, उपकरण, दक्ष, जनशक्ति सबैको पर्याप्त र पूर्वतयारी गरी काम सुरु गर्ने,
– तालुक निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नतिजासँग आबद्ध गरी प्रतिफलका आधारमा पुरस्कार र दण्ड लागू गर्ने, अनुगमन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, राजनीतिक इच्छाशक्ति बढाउने, राजनीतिक तहबाट कार्य गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गर्दै प्रशासनलाई उचित नेतृत्व एवम् मार्गदर्शन प्रदान गर्ने,
– नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायतका पक्षमा सुधार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको खर्च क्षमता सुदृढ गर्ने, खर्च प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाउने, समयमै गुणस्तरयुक्त काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने, काम राम्रो नगर्ने, बीचमै छोड्ने ठेकेदारको कालो सूचीको लगत राखी अन्यत्र ठेक्का नपाउने व्यवस्था गर्ने,
– विकास निर्माणकार्यमा आधुनिक उपकरण, मेसिन औजारको प्रयोग गर्दै कामलाई छिटो र गुणस्तरयुक्त बनाउने, आयोजनाको खर्च, खर्चको लेखा, आय र व्ययको विवरणलगायतका पक्षमा पारदर्शिता अवलम्बन गर्दै समयमै आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराई सुशासन कायम गर्ने ।
– अन्त्यमा, पुँजीगत खर्च विकास निर्माणकार्य भएकाले यसमा बहुनिकायको संलग्नता र सहयोग आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको यो विषयलाई खासगरी राजनीतिक तहबाट काम गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गराई प्रशासनिक तहलाई उचित निर्देशन एवम् मार्गदर्शन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।