“नेपान बहस” मा संघीयताको सफल कार्यन्वयनमा स्थानीय सरकार भूमिका

चन्द्र सर्तुङ्गे मगर
काठमाडाैँ । नेपाल सहभागीमूलक कार्य समूह (नेपान)को १३७औं नेपान बहस श्रृंखलामा संघीयताको सफल कार्यन्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सम्वन्ध अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बहसमा मुख्य वक्ताको रूपमा रहनुभएका विज्ञ भोला भट्टराईले सीमान्तकृत नागरिकहरुको महत्वपूर्ण पहुँच हुने भएको र सेवा प्रदान प्रणालीमा स्थानीय सरकार अरु भन्दा प्रभावकारी हुने बताउनु भयाे । उहाँले स्थानीय निकायले गर्ने कार्य स्पष्ट हुनुका साथै संस्थागत क्षमता प्रतिष्पर्धी हुनुका साथै आवश्यक स्रोत हुनुपर्ने बताउनुभयाे । स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने कानून समयमानै निर्माण हुनु नसक्दा प्रदान गरिनुपर्ने सेवा सुविधा तत्काल प्रदान गर्न नसकेको बताउनुभएको थियो । संघीय सरकारबाट प्रदान गर्ने वित्तीय स्रोतमा भर पर्नुपर्ने तथा स्थानीय निकायले अपेक्षाकृत रूपमा स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न नसकेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले बताएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरि संघीयताको सफल कार्यन्वयनमा लग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।

बरहथवा नगरपालिका सर्लाहीका नगर प्रमुख देवानन्द महतोले स्थानीय विकास गर्दै गर्दा आममानिसमा सामाजिक सचेतना बृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कानून र ब्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गरि संघीयतालाई स्थापित गर्न स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । संस्थागत क्षमता तथा विज्ञहरूको सहकार्यबाट समुदायस्तरमा विभिन्न विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायमा राख्नको लागि संघीय सरकारले भ्रष्टचार न्यूनिकरण र नियन्त्रणको लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । स्थानीय विकासको लागि आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरि स्थानीयको अर्थपूर्ण सहभागितामा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरि, शिवसताक्षी नगरपालिका, झापाका नगर उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले न्यायिक समितिको भूमिकाको बारेमा गहनरूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहेको न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा हुने विभिन्न विवाद सर्वसाधारणको अपनत्व हुने गरि मेलमिलाप गरि शान्तीपूर्ण समाज निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताउनुभएको थियो । न्यायिक समितीले गरेको निर्णयहरुलाई कार्यन्वयन गर्न यस क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष व्यक्तिहरुको अभावले गर्दा सोचेअनुसार न्याय सम्पादन गर्न नसकेको बताउनुभएको थियो । आममानिसमा न्यायिक चेतना टोल टोलमै विस्तार गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । साथै, स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावशाली नहुने हो भने संघीयता कार्यन्वयनमा केही समस्या आउन सक्ने भएकोले जनताको घरदैलो रुपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमा सहभागीहरु मध्येबाट गोविन्द पौडेल, यमुना घले, तेजराज दाहाल, महेश शर्मा, गोपाल तामाङ, दशरथ मोक्तान, गिरि पन्थी लगायतले आफ्नो जिज्ञाशाहरु राख्नुभएको थियो । झविन्द्र भण्डारीले अध्यक्षता गर्नुभएको उक्त कार्यक्रम नेपानका कार्यकारी संयोजक चन्द्रबहादुर सर्तुङ्गेले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।