‘भूकम्पले भन्दा डोजरले बढी पहिरो जोखिम निम्त्याएको छ’

काठमाडाैँ । मुलुकका पहाडी गाउँबस्तीमा पछिल्लो समय पहिरो निम्त्याउने मुख्य कारक मानिएको डोजर आतङ्कबारे संसदीय समितिमा फेरि गम्भीरपरूपले प्रश्न उठेको छ । हुम्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद रङ्गमती शाहीले डोजरको जथाभावी प्रयोगले गाउँबस्तीमा एकपछि अर्काे गर्दै पहिरो गई सन्त्रास बढाएको हुँदा यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अहिले ठूलो चिन्ताको विषय बनिरहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा सांसद शाहीले भन्नुभयो, “पहिरोबाट यस वर्ष ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, विकासका नाममा वातावरण, भूक्षय, लागत एवं योजनाको लेखाजोखाबिना होडबाजीका रूपमा अन्धाधुन्ध पाखो र भित्तो भत्काउने कार्यले पहिरोका घटना ह्वात्तै बढेकोछ, यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।” मुलुकका विभिन्न भागमा यस वर्षको पहिरोमा मात्रै सयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको घटनाको विवरण सुनाउँदै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा यस्तो कार्य भइरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

अहिले गाउँगाउँमा विकासका लागि भनेर बाटो खन्ने लहर चलेको भए पनि योजनाबिना जथाभावी डोजरको प्रयोग गरी बाटो बनाउने अभियानले तत्कालका लागि विकास भएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीनरूपमा यो दीगो र जनताको हितमा नहुने समितिको ठहर छ ।

सिन्धुलीबाट प्रनितिधित्व गर्नुहुने सांंसद गणेशकुमार पहाडी भन्नुहुन्छ, “मुलुकमा अहिले ८५ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडक बनेका छन् । एकाधभन्दा बाहेक कुनै पनि सडक वातावरणीय अध्ययन मूल्याङकन, योजना तथा लागतको लेखाजोखा बेगर खनिएको देखिन्छ । त्यस्ता सकडक नै अहिले पहिरोको जोखिम निम्त्याउने प्रमुख कारक बनिरहेका छन् ।”

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र होइन, सांसदसमेतको मिलोमतोमा सस्तो लोकप्रियताका लागि टोलटोलमा सडक पुर्याउने होडबाजीले हरियाली भिरपाखा पहिरोमा परिणत भएको तथा जथाभावी भएको डोजर प्रयोगले सुन्दर गाउँबस्ती ढुङ्गाको बगरमा परिणत हुँदै गएको छ ।

सांसद पहाडी भन्नुहुन्छ, “जनताको माग पनि जसरी भए पनि घर टोलमा बाटो आओस् भन्ने छ, जनप्रतिनिधिमा पनि आफूले किनेको मेसिनलाई नै काम दिएर पैसा कमाउँ भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ, तर यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ, अनि मात्र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।”

मुलुकका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं तथा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताकै मिलेमतोमा डोजर किन्ने र स्थानीय तहलाई भाडामा दिने गरेको पाइएको छ । डोजरका चालकलाई वरिष्ठ इन्जिनीयर बनाएर भकाभक खनिएका सडकको नतिजाका रूपमा धमाधम पहिरो गई मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । साथै, जथाभावी डोजरको प्रयोगले वातावरण विनाश, भूक्षय र पानी परेपछि बगाउने भेलले बगाउने बाटोका कारण एउटै बाटोमा पटकपटक ठूलो परिमाणमा रकम रकम खन्याउनु पर्ने बाध्यता हुँदै आएको छ ।

भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन बेगर सडक बनाउँदा माथिबाट खनिएको सडकले गाउँबस्तीमा पहिरो लडाउने गरेको तथा गाउँ तलबाट सडक खन्दा समग्र बस्तीनै जोखिमा पर्ने मात्र होइन, मुलुकको विकासलाई दीगोपन दिन नसक्ने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांंसद शेरबहादुर तामाङ भन्नुहुन्छ, “प्राकृतिकरूपमा जमेर बसेको माटोलाई भूकम्पले खलबल्याई दिएकोमा त्यसमाथि सडक खन्ने नाममा डोजर चलाएर जमिन थर्काउने काम हुँदा पहिरोको जोखिम थप निम्तिएको छ ।

मुलुकमा बेरोजगारी बढेर भयावह स्थिति बनिरहेको सन्दर्भमा दिनभर कोदालो, पिक र सावेलजस्ता साना औजार चलाएर राति पेटभर खान पुग्ने तरिकाले ग्रामीण हरित सडक निर्माण गर्ने योजना बनाउन सके निम्न वर्गीय श्रमिकको दैनिक रोजीरोटी समेत खोसिने थिएन ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “पछिल्लो समय डोजरले खनेर बाटो टोलटोलमा पुर्याउने होडबाजी चलेको छ, जनतामा पनि डोजरलाई दिने पैसा हामीलाई देऊ, हामी बाटो खन्छौँ भन्ने देखिन्न । जनप्रतिनिधि पनि गाउँमा डोजर कुदाएर विकास भएको देखाउन खोज्ने, सयौँको सङ्ख्यामा जनता पनि डोजर कुदेको रमिते बन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, यो ठिक होइन, डोजर होइन, स्थानीयलाई रोजगारी दिने ढङ्गबाट विकास कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।”

विकास भनेको बाटो भन्ने जागरण आउनु उत्साहजनक भए पनि हिउँदभर सडक खन्ने बर्सातमा भेलले बगाउने निरन्तरताले देश विकास हुन नसक्ने भएकाले सडक निर्माण गर्नुअघि गुरुयोजना बनाएर मात्र काम थाल्न बाग्लुङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद दुर्गा पौडेल सुझाव दिनुहुन्छ ।

यस वर्षको बर्सातमा अरु जिल्लाको तुलनामा सिन्धुपाल्चोक र बाग्लुङमा बाढीपहिरोबाट बढी धनजनको क्षति भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सडक बनाउनुअघि भूगर्भविद्लाई लगेर अध्ययन गराउनुपर्छ, त्यो भएन भने वातावरणमा नकारात्मक असर पर्छ, भूक्षय हुन्छ, भूकम्पले भन्दा डोजरले निम्त्याएको पहिरोको क्षति ठूलो देखिएको छ ।

रु एक करोडभन्दा तलका आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नमिल्ने नीति बनाइए पनि रु पाँच लाखका योजनामा पनि डोजर चलाएर गाउँघरका भिरपाखालाई थिलथिलो बनाई पहिरोलाई मलजल गर्ने ढङ्गबाट भइरहेका गलत कामलाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ । गाउँगाउँमा हुने डोजरको प्रयोगबाट राष्ट्रिय राजमार्गमा समेत पहिरो गई यातायात अवरुद्ध हुँदै गएका छन् ।