के संविधानले वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक्छ

काठमाडाैँ । सत्ताधारी नेकपाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै नेता वामदेव गौतमले मन्त्री बन्ने ‘इच्छा’ सार्वजनिक गरेपछि उनलाई मन्त्री बनाउन मिल्छ/मिल्दैन भन्ने बहस भइरहेको देखिन्छ।

यसअघि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्दा पनि उनी मन्त्री हुने अनुमानबीच यस्तै चर्चा चलेको थियो। नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा रहेका गौतम बर्दियाबाट र श्रेष्ठ गोरखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा पराजीत भएका थिए।

त्यसैले ‘नागरिकबाट अस्वीकृत भइसकेका व्यक्ति चोरबाटो वा झ्यालबाट छिरेर सांसद बन्न नमिल्ने’ तर्क पनि गरेको पाइन्छ।

हारेको व्यक्ति उपधारा १ बमोजिम नियुक्त गर्न सकिने मन्त्री बन्न नपाउने संविधानको आशय देखिन्छ अर्थात् ‘सांसद नभए पनि मन्त्री बन्ने’ प्रावधानको लाभ चुनाव हारेको व्यक्तिले लिन नसक्ने उक्त प्रवाधानले दर्शाउँछ।

तर कतिपय कानुन र संविधानविद्हरूले प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने तर्क गर्ने गरेका छन्।

संविधानमा के व्यवस्था छ ?

धारा ७६ को उपधारा ९: राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।
धारा ७८ को उपधारा १: धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।
धारा ७८ को उपधारा २: उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
धारा ७८ को उपधारा ३: उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।
धारा ७८ को उपधारा ४: उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

‘जनताको आदेशको अवज्ञा’

अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराई संविधानको धारा ७८, उपधारा ४ को व्यवस्था ‘पराजित व्यक्तिलाई छ महिने मन्त्री नबनाइयोस् भन्ने प्रयोजनको निम्ति मात्र भएको’ बताउँछन्।

तर उनको विचारमा लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा हार्नु भनेको ‘तिमीलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने अधिकार छैन’ भन्ने जनताको आदेश हो।