कोरोना रोकथामका लागि सरकारले यसअघि जारी गरेको आदेशमा हेरफेर

काठमाडौँ । सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कारोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा यसअघि जारी भएको आदेशमा हेरफेर तथा थपघट गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले होटल तथा रेष्टुरेण्टको सेवा खुला गरेकोमा अब होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट तयार गरिएका खाद्य परिकार लैजाने सेवामात्र दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सङ्क्रमणको सक्रिय सङ्क्रमित दुई सयभन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक, सहकारी, लघुवित्त एवं वित्तीय संघसंस्थालगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय, निकाय एवं संघसंस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाटसमेत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता खतिवडाले यी निकायहरूको कार्यसम्पादन एवं सेवा प्रवाहका लागि बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्ने गरी ‘वर्क फ्रम होम’ को निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै भारतबाट नेपाल आउनै पर्नेका लागि १० वटा सीमा नाका खुला गरिएको छ भने यो प्रयोजनका लागि बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भदौ ३१ सम्मको लागि बन्द गरिएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । साथै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा पनि कडाई गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले गत असार १० गते रुकम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा भएको घटनाका परि मृत्यु भएका प्रतिपरिवारलाई १० लाखका दरले दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै घटनामा घाइते भएकाहरुलाई बिल बमोजिमको उपचार खर्च समेत उपलब्ध गराउने उहाले बताउनुभयो । बैठकले विभूषणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाका सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले नेपाल–बंगलादेश बाणिज्य सचिवस्तरको छैटौ बैठकका लागि वार्ता गर्न उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फारम र मूख्य प्रश्नावली पनि मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।