१ सय १२ दलले अझै बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौंँ  । निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयभित्र पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ११२ राजनीतिक दललाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ । आयोगमा दर्ता भएका १२५ राजनीतिक दलमध्ये १३ वटा राजनीतिक दलले मात्रै आफ्ना पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी पत्र आयोगमा पेश गरेका छन् ।

राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले पार्टीमा निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी सम्बन्धित दलको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पार्टीमा प्राप्त भएपछि बुझाउने नेताहरूको विवरण मात्रै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएपछि आएको संविधान अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने र वार्षिक लेखा परीक्षण हुनैपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीका अनुसार, आयोगले २०७५ जेठ २४ गते १२५ वटै राजनीतिक दललाई पार्टी पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग गरी त्यसको विवरण आयोगमा पेश गर्न पत्राचार गरे पनि हालसम्म १३ दलले मात्रै त्यससम्बन्धी विवरण तथा जानकारी पेश गरेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरू आफैंले बनाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) २०७३ को दफा ५३ मा दलका नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘‘केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।’’

आयोगले पत्राचार गरे पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका ठूला राजनीतिक दलहरूले समेत यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन । आयोगमा राजनीतिक दल हेर्ने शाखाका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाका अनुसार सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी जानकारी दिने दलहरूमा नेपाली काँग्रेस, नयाँ शक्ति पार्टी, रापप्रा राष्ट्रवादी, गणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल र हाम्रो पार्टी छन् ।

यसैगरी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रीन पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी विवरण बुझाएका छन् । आयोगले पत्र प्राप्त भएको सात दिनभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

विवरण नबुझाउने दलमध्ये राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पनि छ । तर सो पार्टीले आगामी २०७६ वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन गरी निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आयोगको आग्रहलाई अटेर गरेर विवरण नबुझाउने दलहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही हुने जानकारी आयोगले दिएको छ ।