सर्वोच्चको फैसलाले एनसेललाई लाभकरमा १८ अर्ब छुट (फैसलाको पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको एनसेलको लाभकर विवाद टुङ्गिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको गत भदौ ८ गतेको इजलासको बिहीबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै लाभकर निर्धारण गरेपछि यो विषय टुङ्गिएको हो ।

पूर्णपाठमा एनसेलले अब लाभकरबापत २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपियाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक कानुनबमोजिमको ब्याजसमेत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने पूर्णपाठमा समेटिएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई दायर गरेको एनसेलको रिट निवेदनको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राय दिएको हो । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ ।

न्यायाधीशको फरक मत

लाभकर निर्धारणबारे सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले कर निर्धारण प्रक्रियामा असहमति जनाउनुभएको छ । एनसेलको कर शुल्क र ब्याज ठूला करदाता कार्यालयले कानुन अनुसार नै निर्धारण गरी असुलउपर गर्नसक्ने हुँदा एनसेलको मागबमोजिमको आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा उहाँको फरक मत रहेको हो ।

फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ ।

यस्तो छ लाभकर विवादसम्बन्धि फैसलाको पूर्णपाठ –