अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन भट्टराईको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय आयोग गठन

काठमाडौँ । सरकारले राजधानीको बालुवाटारसहित देशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा  फिर्ता गराउन आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी, भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा र दुर्गा दाहाल सदस्य छन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ । यस्तै व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।