प्रदेश २ द्वारा लोकसेवा विधेयक स्वीकृत

धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया थालेको छ । सङ्घीय सरकारले समयमा कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्दै गुनासो गरिरहेको प्रदेश सरकारले प्रदेशबाटै स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने उद्देश्यले लोकसेवा विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले लोकसेवा विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश नं २ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले माघ १ गते मकरसङ्क्रान्ति (माघी) पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै मधेश आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते मनाइने ‘बलिदानी’ दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । विसं २०६३ माघ ५ गते मधेश विद्रोहका क्रममा सिरहाको लहानमा रमेश महतोले सहादत प्राप्त गरेको दिनलाई मधेशमा बलिदानी दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानून दलितमैत्री हुन्छ : मुख्यमन्त्री

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक कानून दलितमैत्री हुने बताउनुभएको छ । प्रदेश राजधानी जनकपुरमा आजदेखि शुरु भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको विरुद्धको अधिकार सम्बन्धि प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले राज्यको हरेक निकायमा दलित समुदायको सम्माजनक प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक ऐन र कानून दलितमैत्री हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश नं २ मा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशत रहेपनि राज्यका विभिन्न निकायमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक कानूनमा दलितको सहभागिता जनसङ्ख्या अनुकुल हुने आश्वासन दिनुभयो । “प्रदेश सरकार दलित सशक्तिकरण ऐन प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारीमा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले समानताको अधिकार प्राप्तिका लागि दलित समुदाय एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले मुलुकै सबैभन्दा बढी दलितको जनसङ्ख्या रहेको प्रदेश नं २ मा विभेद अन्त्यका लागि गर्न सकिने कार्यको विषयमा छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, प्रदेशसभा सदस्य सुन्दर विश्वकर्मा, दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।