‘बालेन सरकारले चाहेमा पेट्रोलको मूल्य १०० रुपैयाँ बनाउन सक्छ’

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा विक्रि वितरणमा नेपाल आयल नियम (एनओसी)ले नै बदमासी गरेको आरोप लागेको छ ।

उपझोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुले पेट्रोलियम इन्धनको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिमा आयल निगमकै भूमिका शंकास्पद रहेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले १५-१५ दिनको अन्तरालमा बिल पठाउने गरेको भए पनि आयल निगमले १५ दिनभित्रै दुई पल्ट मूल्य बढाएर उपभोक्ता मारेको बताए ।

आईओसीबाट अर्को लिष्ट नआउँदै दुई पल्ट मूल्य बढाइनु स्वचालिक मूल्य प्रणालीको बर्खिलाप भएको भन्दै अध्यक्ष महर्जनले एनओसीले राज्य र जनतालाई कहिल्यै सत्य नबोल्ने जिकिर गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढेको भए पनि एनओसीले उपभोक्तबाटै उठाएको मूल्य स्थिरिकरण कोषलाई उपयोग गरेर राहत दिन सक्ने अध्यक्ष महर्जनको धारणा छ । त्यो कोष यस्तै बेलामा चलाउँदा उपभोक्तालाई राहत हुने भए पनि त्यो कोषमा सञ्चितिको अवस्था र उपयोगबारे एनओसीले कुरा लुकाउने गरेको छ । इन्धन महँगिएको उपभोक्तालाई मर्का परेकोबारे उचित कदम नचालेको भन्दै केही दिनअघि काठमाडौंको कलंकीमा उपभोक्ताले आयल निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गाडी रोकेका थिए ।

पेट्रोलको मूल्य धेरै देखिनुको अर्को कारण हो, ९४ प्रतिशत कर । अत्यावश्यक बाहेकका कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिने कार्य भने सरकारले गर्नु पर्ने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । झण्डै शतप्रतिशत रहेको इन्धन कर घटाएर यो बेला सरकारले नै नागरिकलाई राहत दिन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । र, यो बेला विद्युतीय इन्धनमा व्यापक छु्ट दिएर पनि सरकारले उपभोक्तालाई सहुलीयत दिन सक्ने विकल्प समेत जानकारहरुले दिएका छन् ।