कानून नबुझी निजी संस्थाको सेयरमा लगानी, सहकारीका डुबे, अरु सतर्क हौं !

रुषा थापा
बैंक, वित्तिय संस्था अर्थात् सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स सरकारको अनुमतिबाट सञ्चालन भएका छन् । सँगै इन्स्युरेन्स, जलविद्युत तथा निजी कम्पनी पनि सरकारी निकायबाटै स्वीकृति लिएर सञ्चालन भइरहेका छन्् । सम्बन्धित निकायले लाइसेन्स दिएपछि यी संस्था खुलेका हुन् । बैंक, वित्तिय संस्था खुलेपछि आम सर्वसाधारणले विश्वास र ब्याजको प्रलोभनमा आफूसँग भएको सबै रकम त्यँहा राखे ।

करोडौं सर्वसाधारणले बैंक, वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर, इन्स्युरेन्स वा विभिन्न निजी कम्पनीद्धारा निष्काशित सेयरमा लगानी गरे । एकै जनाले प्रतिकित्ता सेयर चार हजारसम्म हालेर किनेको पाइन्छ । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स डुबेको वर्षौ भइसक्यो । बैंकमा पनि संकट निम्तिँदैछ । यी वित्तिय संस्था डुब्दा बचतकर्ताको निक्षेप त डुब्यो नै सँगै सेयरमा गरेको लगानी पनि बालुवामा पानी भएको छ ।

कानूनमा सम्बन्धित संस्था नाफामा रहेमात्र त्यो संस्थाको सेयरमा गरिएको लगानी फिर्ता हुने व्यवस्था छ । यदि संस्था डुबेमा वा घाटामा गएमा सेयर फिर्ता नहुने र उजुरी पनि दिन नपाउने प्रावधान छ । उदाहरणका लागि कुनै सहकारीमा एकै बचतकर्ताको लाखौंको सेयर छ र त्यो सहकारी डुब्यो । अब बचतकर्ताले त्यो सेयर फिर्ता पाउनेछैन । किनकि त्यो सेयर सम्बन्धित संस्थाले बाहिरी व्यक्ति वा संस्थालाई बेचेर आफ्नो दायित्व चुक्ता गर्नुपर्छ ।

यसरी कानून नबुझी बैंक, वित्तिय संस्था, निजी कम्पनीहरुको सेयरमा लाखौंदेखि करोडौं लगानी गरेकाहरु अहिले चुलुम्मै भएका छन् । पहिले त उनीहरुले त्यो सेयर फिर्ता आउने आशा गरेका थिए । तर, उजुरी दिन सम्बन्धित निकाय पुग्दा बल्ल थाहा भयो कानूनी व्यवस्थाबारे । उनीहरु भन्छन्, ‘हामीलाई यस्तो कानून छ भनेर थाहा थिएन । सहकारीले पनि भनेन । सेयर राख्नुस् यति नाफा आउँछ भनेर मात्र सहकारीले भन्यो । त्यँही विश्वासमा पर्दा आज नराम्ररी फसियो ।’

सहकारी खोल्न २५ जनाको सहकार्य हुनुपर्छ । पाँच वर्षअघि संस्थाको नाममा ५० हजार निक्षेप राखेर सहकारी खोल्नुपथ्र्यो । अहिले चाँहि पाँच लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो खाताबाट पैसा झिक्दा संस्थाका केबल तीन जना जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिको मात्र हस्ताक्षर चल्छ । यसरी ५० हजारदेखि पाँच लाख लगानीमा सहकारी खोलियो । अनि संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा एउटै व्यक्तिलाई सयौंदेखि हजारौं कित्ता बेचे ।

ब्याजको प्रलोभनमा आम नागरिकले ५० हजारदेखि करोडौं रकम सहकारीमै लगेर राखे । तर, कसैले पनि बुझेनन् वा बुझ्न कोसिश नै गरेनन् कि त्यो सहकारीको जम्मा लगानी त ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ हो । यदि भविष्यमा सहकारी डुबेमा त्यो रकम हाम्रो निक्षेप फिर्ता गर्न पुग्दैन । हचुवाको भरमा, सहकारी सञ्चालक, कर्मचारीको मिठो बोलीवचन र ब्याजको प्रलोभनमा पर्दा आज सोझासाझा जनता नराम्ररी डुबेका छन् ।

सहकारीजसरी निजी कम्पनी (इन्स्युरेन्स, हाइड्रोपावर) हरु पनि पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँ पूँजी धितो राखेर खुलेका हुन् । बीमा कम्पनीहरुले जीवन, निर्जिवन वा स्वास्थ्य बीमा गराएर एकै जनासँग पाँच हजारदेखि लाखौं, करोडौं असुलेका छन् । भोलि केहीगरी इन्स्युरेन्स कम्पनी डुबेमा त्यँही पाँचदेखि २५ लाख रकमबाट बीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

अनि लाख पूँजीले करोडौं भुक्तानी सम्भव छ त ? यसअघिका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ‘बैंक सहकारीजस्तो होइन, बैंक डुबेमा राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिन्छ’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रमपिच्छे दाबी गर्थे । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक डुबेको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त बैंकका बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् । अहिले पूर्वगर्भनर अधिकारीलाई जनता सोध्छन्–खै आफ्नो वाचा पूरा गरेको ? हिजो राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिन्छ भनेर दाबी गर्ने अहिले पन्छिने ?

त्यसो त सहकारी नडुब्नुअघि सरकार र सहकारीसम्बद्ध संघ, महासंघहरुले पनि यस्तै ठोकुवा गर्थे । ‘सहकारी डुब्दैन, डुबिहाले पनि सरकारले जिम्मा लिन्छ’ भनेर तत्कालिन मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा अधिकारी प्राप्त व्यक्तिहरु दाबी गर्थे । अहिले सहकारी डुबेको पाँच वर्ष बितिसक्यो । बचतकर्ताहरुले आफ्नो एक रुपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् । अनि कसले जिम्मा लिने ? सरकारले कि ती महासंघ, संघहरुले ? सहकारी संघ, महासंघहरुले त सहकारी ठिकठाक भएको दाबी गर्ने नै भए ।

तर, यहाँ त सरकार नै दलाल भन्दा पो जनता डुबेका हुन् । हिजो सहकारीमा संकट आउनेबित्तिकै नियमन, निरीक्षण र बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारका प्रतिनिधिहरु सहकारी महासंघ, संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहकारी डुबेको छैन भन्न पुगे । यदि कार्यक्रममा जानुको साटो नियमनको ध्यान दिएको भए आज हजारौं सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम डुब्ने थिएन । सरकार आफैं सहकारी सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिने ।

अनि नियमन नगर्ने र संस्था डुबेपछि जिम्मेवारी पनि नलिने । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स हुँदा बचतकर्ताको हालत के भएको छ ? हामी सबैले देखेकै छौं । अब बैंक, इन्स्युरेन्स, हाइड्रोपावर कम्पनी वा अन्य निजी संस्थामा लगानी गरेकाहरुको पनि यस्तै हविगत हुने देखिन्छ । किनकि यी संस्थामा पनि संकट आइसक्यो ।

यहाँ त सरकारी संस्था डुबेमा त सरकार जिम्मेवारी लिन तयार हुदैँन भने निजीको जिम्मेवार लिन्छ भनेर जनताले सोच्नु मूर्खतामात्र हो । निजी संस्थाहरु कम पूँजीमा खोलिएका छन् । तर, त्यसको सेयरमा आम सर्वसाधारणले लाखौं, करोडौं लगानी गरेका छन् । भोलि त्यो संस्था घाटामा जानेबित्तिकै सेयर फिर्ता आउँदैन । उजुरी पनि दिन पाइँदैन । त्यसैले, जनता सचेत हौं । कानूनबारे बुझौं, बुझाऔं ।

सरकारले ३५ हजार २३९ सहकारीलाई सञ्चालन अनुमति दियो । उत्तिकै संख्यामा लघुवित्त, फाइनान्स, बैंक, इन्स्युरेन्स, हाइड्रोपावर कम्पनीहरु पनि सञ्चालन भएका छन् । सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स त सबै डुबिसके । अहिले इन्स्युरेन्स, हाइड्रोपावर, बैंकहरुमा पनि समस्या देखिन थालिसक्यो । अनि यो समस्याले विकराल रुप लिनेबित्तिकै फेरि डुब्ने जनता नै हुन् । त्यसकारण सहकारी बचतकर्ताको हविगत हुनबाट जोगिन जनता सतर्क हौं । किनकि यहाँ त सरकार पनि ठगहरुकै पक्षमा छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि दर्जनौं सहकारी ठगेको अभियोग छ ।

हलमात्रै उनीमाथि पाँच वटा जिल्लामा सहकारी ठगीको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर, लामिछानेलाई केही कारबाही भएको छैन । उता, आफूले जीवनभर कमाएको रकम डुब्दा सहकारीका बचतकर्ताहरुले आत्महत्या गरेका छन् । डिप्रेसनमा गएका छन् । अनि अपराधीहरु चाँहि यसरी खुलेआम हिँडिरहेका छन् । यहाँ ठूलाबडालाई जतिसुकै जनता ठगेपनि कारबाही हुँदैन । त्यसैले, अब जनता आफैं सचेत हौं ।