देश आर्थिक संकट र विदेशी ऋणको दलदलमा, सुशीला सरकार खर्च घटाउनुको साटो बढाउने बाटोमा !

अनुसा थापा
गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा अनपेक्षित घटना भयो । जेनजीहरुले गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक र ध्वंशात्मक रुप लिँदा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । सयौं सरकारी संरचना ध्वस्त हुँदा राज्यलाई खर्बौंको नोक्सानी भएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि दुई दिने प्रदर्शनमा ठूलो क्षति खेपेका छन् ।

जनताले तिरेको कर र विदेशबाट ल्याएको ऋणबाट बनेको भवन र खरिद गरिएको गाडी खरानी भएको छ । सरकारलाई मात्र ८४ खर्ब बराबरको क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रको क्षति पनि खर्बौंको छ । यो आन्दोलनमा झण्डै ८० जनाको ज्यान गएको छ भने हजारौं घाइते र अंगभंग भएका छन् ।

जेनजी प्रदर्शन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । जेनजीको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएकी उनको प्रमुख म्याण्डेट चुनाव गराउने हो । तर, सुशासनको ठूल्ठूला नारा दिने कार्की पनि पुरानै दलहरुको बाटो हिँडिरहेकी छिन् ।

उनले पद सम्हालेपछि ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिसकेकी छिन् । जेनजी आन्दोलनमा बितेकाभन्दा ४५ जना शहिद घोषणा गरेकोमा उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ । अन्य न शहिद घोषित भए न तिनका आफन्तले क्षतिपूर्ति पाए ।

सुशीला सरकारले यहीँ भेदभाव गरेको छ । शहिद घोषणा भएकाको परिवारलाई महिनैपिच्छे भत्ता दिनुपर्छ । घाइतेहरुलाई उपचार गर्दा खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राज्यले खर्च गरेपनि त्यो जनताले तिरेको कर हो । शहिदका आफन्तलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई कुनै शुल्क नलिने निर्णय कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

उनीहरुलाई सरकारले आफ्नै खर्चमा विदेश पठाउने भनेको छ । जुनसुकै मुलुक गएपनि सरकारले खर्च व्यहोरिदिनेछ । त्यस्तै, सरकारले घाइतेहरुलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । देशभरका सिडियो कार्यालयले गरेको वर्गीकरणको आधारमा ९ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता दिने निर्णय भएको छ ।

सरकारले धमाधम छुट दिने र भत्ता बाँड्ने घोषणा गरिरहेको छ । तर, प्रश्न सरकारसँग स्रोत छ ? भन्ने हो । कहाँबाट ल्याएर हजारौं घाइतेलाई मासिक यत्रो भत्ता दिने ? उसैपनि देश वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसेको छ । अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा छ । यस्तोमा घाइतेहरुलाई भत्ता बाँड्न र निःशुल्क विदेश पठाउन सम्भव छ ?

अर्कोतिर, पुनर्निर्माणको खर्च त्यसै छ । सुशीला सरकारले सस्तो लोकप्रियता बटुल्नको लागि देशको अवस्था नहेरिकन यस्ता निर्णय गरेकोजस्तो देखिन्छ । वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब नाघिसकेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको खर्च पनि वैदेशिक ऋणले नै धानिरहेको छ ।

कोरोना बीमा गरेको अस्पतालको २४ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब बक्यौता बाँकी छ । सरकारले उनीहरुलाई भुक्तानी नदिएर झुल्याएर राखेको छ । देश गम्भीर आर्थिक संकटमा हुँदा कार्की सरकार भने बाँड्ने घोषणा गर्नमै व्यस्त छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर छ भनेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ । खर्च कटौती गर्नुको साटो कार्की सरकार बढाउनतर्फ लागेको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा त सरकार ज्यालादारी, करारका कर्मचारी हटाउने, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलब आधाले कटौती गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो ।

आन्तरिक खर्च कटौती गरेर सरकार देशलाई वैदेशिक ऋणमुक्त गराउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । नेपालमा एकै प्रकृतिको धेरै कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा कर्मचारीको काम छैन । सरकारले ती कार्यालय गाँभेर खर्च कटौती गर्न सक्थ्यो । नजिक–नजिक भएका कार्यालयलाई एउटै भवनबाट सञ्चालन गरेर भाडा जोगाउन सकिन्थ्यो ।

तर, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै छैन । अहिलेको अवस्थामा खर्च कटौती नगरिकन खर्च धान्न सकिएन । न जलेको र खरानी भएको सरकारी सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव छ । भदौ २३ र २४ गते जुन आन्दोलन भयो, त्यसले देशमा त केही परिवर्तन ल्याएन, झन सरकारको ढुकुटीमा चाप मात्र बढायो ।

आन्दोलनले के भयो ? राजनीति परिवर्तन भयो ? भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फर्कियो ? भ्रष्टाचार हट्यो ? विदेशी ऋण मिनाहा भयो ? संविधान खारेज भयो ? संघीयता हट्यो ? नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन भयो ? राजश्व छल्ने व्यापारीहरु कानुनको दायरामा आए ? अहँ केही पनि भएन ।

यो आन्दोलन केबल लुट्न, चोर्न र अर्काको सम्पत्तिमा आगो लगाउनका निम्ति मात्र थियो । कार्की आन्दोलनलाई उचाल्न आफैं सडकमा आइन । उनले यो–त्यो भनेपछि आन्दोलन झनै भड्कियो । जनताले खाईनखाई तिरेको करले निर्माण भएको सरकारी सम्पत्ति क्षणभरमै आगोको कालो मुस्लोसगै उड्यो ।

कार्की नेतृत्वको क्याबिनेटले सरकारी सम्पत्तिमा आगो झोस्ने, तोडफोड गर्ने, आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्चाउनेहरुलाई छोड्ने निर्णय गरेको छ । जबकि, गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले स्पष्ट रुपमा उनीहरुलाई पक्राउ गर्न भनेको छ । यदि, आन्दोलनको नाममा आगो लगाउनेलाई छोड्दै जाने हो भने देश नीति र थितिमा रहन्छ ।

यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मात्र गर्छ । अहिले आन्दोलन हुँदा सरकारी सम्पत्तिमा आगो झोस्नेले अर्कोचोटि अपराध गर्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी ? सुशीला सरकारले समातेको ५९१ जनालाई त छोड्ने निर्णय गर्यो, सँगै बाँकीलाई पनि नसमात्ने भनिएको छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने क्रममा हजारौं शहिद भए ।

राजतन्त्र फाल्नका लागि माओवादीले गरेको १० वर्षे जनआन्दोलनमा १७ हजारले सहादत प्राप्त गरे । हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भए । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा आफ्नो आफन्त गुमाउने वा घाइते भएकाहरुले राज्यबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन् । उनीहरुले आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरे ।

तर, जेनजीले के गरे ? सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाए । तिनैलाई सरकारले पुरस्कृत गर्दैछ । कानुनको दायरामा पनि आउन नपर्ने, मासिक भत्ता पनि पाइने, वैदेशिक रोजगारीमा पनि सित्तैमा जान पाइने । कानुनले त तिनीहरुलाई जेलमा लगेर हाल भन्छ । तर, जेनजीको बलमा बनेको सरकारले कानुनको हातबाट त जोगायो, सँगै जनताले तिरेको करबाट भत्ता पनि दिने निर्णय गर्यो ।

त्यो मात्र होइन, जेनजी सरकारले पाँच वटा सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गर्ने रवि लामिछानेलाई पनि रिहा गरिदियो । यो सरकार सुशासनको लागि बनेको रहेछ कि कुशासनका लागि ? अहिले छर्लंग भएको छ । देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र जीवितै छ । २०७२ असोज ३ गते बनेको संविधान नै छ देशमा ।

अहिलेपनि तीन तहको सरकार छ । फागुन २१ गते चुनाव गराउने शर्तमा उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएकी छिन् । त्यसपछि आउने त राजनीतिक दल नै हो । काँग्रेस र एमालेले संसद ब्यूँताउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसक्यो । १३८ तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षर अभियान शुरु भइसकेको छ ।

अदालतले संसद् ब्यूँताइदियो भने कार्कीको हालत के हुन्छ ? अहिलेको मन्त्री कहाँ हुन्छन् ? जेनजीको लिडर दाबी गर्ने सुधन गुरुङ्ग, मिराज ढुंगाना, सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाउनेहरु र रवि लामिछाने सबै जेल पुग्छन् । अदालतबाट संसद् नब्यूँतिएपनि चुनावपछि आउने सरकारले यिनीहरुलाई जेल कोचिहाल्छ । अब सबैको उल्टो दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ ।