करोडौंको घरजग्गा लाखौंमा झर्यो, तैपनि किन किनबेच ठप्प ?

रुषा थापा
सामाजिक सञ्जालहरुमा काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरी जिल्लामा घरजग्गा निकै सस्तो मूल्यमा बिक्रीका लागि राखिएको भेटिन्छ । राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका र सार्वजनिक स्थलमा पनि घरजग्गा निकै सस्तो भएको सुनिन्छ । उपत्यकामै तीनदेखि चार आना जग्गामा बनेको चार तलेसम्मको घर ५०–६० लाखमै बिक्रीका लागि राखिएको पाइन्छ ।

पाँच वर्षअघिसम्म डेढ करोडदेखि तीन करोडसम्म पर्ने घरजग्गा अहिले कसरी लाखौंमा झर्यो त ? प्रश्न उब्जिएको छ । तर, यसका जवाफ पनि छन् । त्यो पनि धेरै । एउटा मीटरब्याजका कारण ऋण तिर्न नसक्नु । दोस्रो स्मार्ट सिटी । तेस्रो सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी जग्गामा घर बनाइनु ।

यससम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिमा सांसदहरुले आवाज उठाई रहेका छन् । चौथो कारण हो, जग्गा वर्गीकरण । जसअनुसार खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन पाइँदैन । पाँचौ, घर बनाउने मापदण्ड परिवर्तन हुनु । ०७२ सालको महाभूकम्प वा अस्तव्यस्त शहरका कारण घर बनाउने मापदण्ड परिवर्तन गरिएको हो ।

पहिला अर्थात् ०६४ को मापदण्डअनुसार तीन पट्टी जोडेर घर बनाउन पाइन्थ्यो । ०८१ मंसिर २८ गतेको क्याबिनेट बैठकले नक्सा पाससम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याइसकेको छ । जसअनुसार अब बन्ने घरहरु तीन पट्टी जोड्न पाइँदैन । खुल्ला ठाउँ ४० मिटर छोड्नुपर्छ । यतिमात्र होइन, नयाँ मापदण्डमा बाटो अब २० मिटरको बनाउने जनाइएको छ ।

पहिले १३ मिटर थियो । त्यस्तै, विद्युत ट्रान्समिटर बायाँदायाँ घर तथा संरचना बनाउँदा पहिले ९ मिटर छोड्नुपर्नेमा १४ मिटर बनाइएको छ । ०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला वा राजकुलो दायाँबायाँ घर तथा संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ । ०८१ ऋसोज १०, ११ र १२ गते उपत्यकासहित देशभर भारी वर्षा भयो ।

उपत्यका पूरै डुब्यो । भक्तपुरको राधेराधेस्थित भाटभटेनी रहेको एरिया पनि पूरै डुबेको थियो । वर्षाले उपत्यका जलमग्न हुँदा ठूलो भौतिक क्षति पुग्यो । मानिसहरुको सामान सबै बिग्रियो । त्यसपछि कतिपयले डराएर उपत्यका छोडे । आफ्नै घरगाउँ फर्किए । घरजग्गाको मूल्य घट्नुको अर्को कारण हो, उपत्यका खाली हुनु ।

उपत्यकामा घरभाडा निकै महँगो छ । पहिले पो रोजगारी जति पनि पाइन्थ्यो । मानिसहरु गाउँदेखि उपत्यका आएर काम गर्थे । अहिले ठ्याक्कै उल्टो छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । अनि उपत्यकामै बसोबास गर्नेहरु आफ्नो गाउँघर फर्किए । कतिपय चाँहि विदेश लागे । परिवारलाई गाउँ छोडे । योसँगै सहकारी डुब्यो । लघुवित्त, फाइनान्स पनि डुबे । बैंकमा पनि समस्या निम्तिँदैछ ।

सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स सञ्चालन भइरहँदा धेरै घर भाडामा गएको थियो । तर, यी संस्था डुब्नासाथ ती घर खाली भए । संस्था सञ्चालन भएको घर मात्र होइन, कर्मचारी बस्ने घरसमेत खाली भएको छ । किनकि कर्मचारीहरु आफ्नो गाउँघर वा विदेश पलायन भएका छन् । मन्दीका कारण विभिन्न संघसंस्था, होटल, रेष्टुरेन्ट, सुपरमार्केटहरु डुबे ।

उनीहरुले न भाडा तिर्न सके न कर्मचारीलाई तलब । अहिले मानिसहरु दाल–भात खानसक्ने अवस्थामा छैनन् । माछा, मासु, दही, दूध त परको कुरा हो । यसले कतिपय मासु पसल तथा डेरीसमेत बन्द भएका छन् । अधिकांश ठाउँमा काम गर्नेहरुले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको तलब नपाएको सुनिन्छ ।

बजारमा व्यापारी होस् या सर्वसाधारण उपत्यका बस्न सक्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भाडा तिर्नै पर्यो । खानै पर्यो । हिँड्न गाडी चढ्ने पर्यो । तर, काम गरेको ठाउँबाट तलब दिँदैन । अनि कसरी खर्च धान्नु । बरु उपत्यका नै छोड्न विचार गरेका छौं ।’ तलब नपाइरहेको अवस्थामा घरधनीहरु भाडा बढाउँछन् ।

पहिल्यैकै भाडा कसरी तिर्नु भइरहँदा बढेको भाडा झन् के गरेर तिर्नू ? कतिपय घरधनीले चाँहि सटर भाडा घटाएका छन् । सबै व्यापारीले सटर छोड्ने भएपछि घरधनीहरु भाडा घटाउन बाध्य भएका हुन् । काठमाडौंको महाबौद्ध, न्यूरोड, इन्द्रचोक, असन, भोटेबहाल, सुन्धारा, क्षेत्रपाटी, टेकु, सोह्रखुट्टे, त्रिपुरेश्वर, रानीपोखरीलगायत क्षेत्रका घरधनी र व्यापारी ०८१ मसिरमा बैठक बसेर २५ प्रतिशत भाडा घटाउने निर्णय गरे ।

अहिले त्यति भाडा तिर्नसमेत गाह्रो भएको र ५० प्रतिशत घटाइदिन व्यापारीहरु माग गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘५० प्रतिशत भाडा घटाइदिनू । नभए हामी सटर छोड्छौं ।’ घरबहालसम्बन्धी कानूनमा कुनै पनि डेराबहाल बसेको दुई वर्षपछि दश प्रतिशत भाडा बढाउने व्यवस्था छ । तर, कुने कोठाको भाडा कति ? फ्ल्याटको कति वा सटरको कति ? भनेर सरकारले निर्धारण गरेको छैन ।

घरधनीहरु आफुखुशी भाडा तोक्छन्, असुल्छन् । ठाउँअनुसार एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म भाडा लिने गरिएको छ । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाख र एटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाइन्छ । यत्रो पैसा असुलेर पनि बसेको तीन महिनामै ह्वात्तै भाडा बढाइदिने । यता, खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ ।
भाडामा मात्र घरधनीहरुको असुली सीमित हुँदैन, बत्ती, पानी, इन्टरनेट, फोहोर र सवारी साधन राखेको पनि आपूखुशी पैसा उठाउँछन् । भाडा चर्को भएपछि सर्वसाधारणले कोठा छोडे । संघसंस्थाले फ्ल्याट छोडे । अनि व्यापारीले सटर छोडे । घरधनीहरु राज्यलाई कर नतिर्ने । जनता चान्हि ठग्ने ।

एउटा घरमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । जग्गामा पनि करोडौं लगानी हुन्छ । त्यो घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं आम्दानी गरिन्छ । तर, घरधनीहरु न लगानीको राजस्व राज्यलाई तिर्छन् न त आम्दानीको । कानूनमा लिएको भाडाको दश प्रतिशत घरबहाल कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि घरधनीहरुले छल्दै आएका छन् ।

घर भाडामा नरहेको, सित्तैमा आफन्त बसिरहेको वा सस्तोमा भाडा लगाइएकोजस्ता बहाना बनाएर कर तिर्दैनन् । अहिले उपत्यका होस् या बाहिरी जिल्लामा जताजतै घरैघर देखिन्छ । जबकी चार दशकअघि निकै कम घर हुन्थे, त्यो पनि माटो र ढुंगाका । खर, पराल, झिंगटी, छलिले छाएको घर हुन्थ्यो । घरमा खासै लगानी गरिदैँन्थ्यो ।

मानिसहरुको साधारण घर हुन्थ्यो तर जमिन रोपनीका रोपनी हुन्थ्यो । एउटै व्यक्तिको सयौं रोपनी जमिन हुन्थ्यो । ०४२ सालदेखि दलालीहरुले जग्गा प्लटिङ गर्न थाले । त्यसअघि ०३९ सालसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । सरकारले विदेशीलाई समेत खाद्यान्न अनुदानमा दिन्थ्यो । दलालीहरुले रोपनीको पाँच–दश हजार रुपैयाँमा जग्गा किने ।

त्यसमा डोजर चलाए । अनि आनाकै ६०–७० लाखमा बेचिदिए । जबकी त्यो जग्गाको न लम्बाई बढेको छ न चौडाई नै । गाउँ पूरै खाली भयो, शहर भरियो । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका जग्गा राजनीतिक दलको आडमा सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायीकै सहयोगमा व्यक्तिको नाममा लगियो ।

०४६ सालअघि काठमाडौंको पुतलीसडक–बाँसघारी मुनि–कालिस्थान–घट्टेकुलो–अनामनगर–बिजुलीबजार–हनुमानस्थान–सिडिओ कार्यालय–रामशाहपथ–अन्नपूर्ण हस्पिटल भएको जमिन सरकारी थियो । यता, भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, आर्मी ब्यारेक गणेशस्थान चङ्गा गणेशको दुवै पट्टी, दुवाकोट जाने टर्निङ्ग, हनुमन्ते खोला, सिर्जनानगर, राधेराधेको भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवनसँगै त्यही सञ्चालित इजिवे ड्राइभिङ सेन्टर र बुढाथोकी ड्राइभिङ सेन्टर, राजेश हायवेयरसहित आसपास घर तथा भवन बनेका जमिन ०४६ सालअघि ऐलानी थियो ।

प्हिला त्यहाँ आर्यघाट रहेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । उपत्यकाभित्रकै लाखौं रोपनी सरकारी–सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी, मठमन्दिर, तालपोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । भूमाफियाहरुले रातारात खेतीयोग्यसँगै सरकारी जमिन सिध्याए । यतिमात्र होइन, खोलासमेत मासे । खोलामाथि नै घर बनाइएको छ ।

इसको ज्वलन्त उदाहरण हो, काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ–नारायणथानबाट बग्ने खोला लाम्जिपाटको उत्तर ढोकासम्म भेटिन्छ । त्यसपछि खोला गायब छ । सिधैं सिंहदरबार पुगेपछि देखिन्छ । यसबीचमा खोला बग्ने ठाउँमा घर ठड्याइएको छ । खोलामाथि ढलान गरेर घर निर्माण गरिएको छ । यसरी भूमाफिया, दलालीहरुले सबै सिध्याए ।

अहिले त्यसैको परिमाण देखिँदैछ । घरजग्गा कारोबार ठप्पै भएको छ । यो बिक्री हुनै छोडेको छ । जतिसुकै सस्तो मूल्यमा बेच्न खोजेपनि बिक्री हुन्न । जसले दलालीहरुको भागाभाग चलेको छ भने मानिसहरुमा पनि सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नुहुन्न, सरकारका ऐन, कानूनबारे जानकारी रहनुपर्छ भनेर सचेतना आएको छ ।