दलको कार्यालय जोगाउन तत्काल सेना परिचालन, देशको भूभाग छिमेकीले कब्जा गर्दा चाँहि मौन !

रुषा थापा
गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादीहरुले गरेको आन्दोलनले उग्र रुप लियो । आन्दोलन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रण बाहिर भएपछि सरकारले तत्काल सेना परिचालन गर्यो । त्यो सेना च्यासलस्थित नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा पनि खटियो । राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालय संरक्षणमा सेना खटिएको थियो ।

सेना देशको रक्षक हो । राष्ट्रलाई कुनै पनि आपतविपत पर्दा सेना खटाइन्छ । विडम्बना, पछिल्लो समय छिमेकी देश भारत र चीनले नेपाली भूभागमाथि कब्जा गर्न खोजिरहँदा सेना मौन देखिन्छ । सीमा सुरक्षामा सेना खटिएको पाइँदैन । अनि राष्ट्रको संरक्षणकै निम्ति राखिएको सेनालाई किन सरकार मुलुकको भूभागमाथि कब्जा हुन लाग्दा परिचालन गर्दैन ?

दलको पार्टी कार्यालय संरक्षणका लागि तुरुन्त सेना परिचालन गर्ने अनि देशको भूभाग नै छिमेकीले कब्जा गर्दा चाँहि चुपचाप ! यसको जवाफ अब सरकारले दिनैपर्छ । सरकार भारत र चीनसामु झुकेकै हो त ? कि सरकारमा बसेकाहरुलाई देशै छिमेकीले लगेपनि मतलब छैन ? मुलुकको भूभागमाथि लगातार कब्जा भइरहँदा अहिले नेपाली सेनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

सेना किन राखिएको ? आपतविपतमा काम नगर्ने सेना हटाउँदा नि हुन्छ ? देशको भूभाग संरक्षण गर्न नसक्ने सेना किन चाहियो ? कामै नलाग्ने सेनालाई हामी किन पाल्ने ? भन्नेजस्ता प्रश्न आम सर्वसाधारणमा व्याप्त पाइन्छ । जुन एक किसिमले सही पनि हो । सेना देशको सुरक्षाका निम्ति राखिएको हो । सेनाको काम राष्ट्रको संरक्षण गर्नु हो । दुर्भाग्य, हामी कहाँ चाँहि सेना सीमानामा कम, ब्यारेकमा बढी भेटिन्छन् ।

यसले छिमेकीहरुको मनोबल बढिरहेको छ । उनीहरुले सोचे कि, नेपाल कमजोर छ । हामीले नेपालको भूभाग कब्जा गरेपनि नेपाली सेना केही गर्न सक्दैनन् । अहिले भइरहेको पनि यही नै छ । छिमेकीले लगातार नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिरहँदा हाम्रो सेना टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । केही पनि गर्न सकेको छैन । हुन त नेपाली सेना कति कमजोर छ, यो विगतका विभिन्न घटनाक्रमले समेत देखाउँछ ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाए । जनयुद्ध रोक्न तत्कालिन सरकारले सेना परिचालन गर्यो । तर, सेना असफल भयो । माओवादीसँग लड्न सकेन अनि सेनाले आत्मसमर्पण गर्यो । त्यसपछि जनयुद्ध सफल मात्र भएन देशबाट राजतन्त्रसमेत हट्यो । राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले दरबार छोड्नुपर्यो ।

यस्तै, ०५८ जेठ १९ गते राजा विरेन्द्र वीर विक्रम शाहको वंशज नाश भयो, त्यो पनि दरबारभित्रै । त्यतिबेला राजपरिवार र दरबारको सुरक्षा जिम्मा सेनाले लिएको थियो । सेनाले आफ्नै राजाको समेत सुरक्षा गर्न सकेन । जसका कारण राजा विरेन्द्रको परिवारै सखाप भयो । देशमा वर्षेनी बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप आउँछ ।

त्यसमा पनि सेना खटिएको देखिँदैन । मुलुक आपत विपतमा हुँदा सेना कहि कतै खटिएको पाइँदैन । सेना जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । जनताकै करबाट किनिएको पोशाक लगाउँछन् । खाना खान्छन् । अनि ब्यारेकभित्र बस्छन् । ब्यारेकभित्र सेना के गरेर बस्छ त ? यो आम सर्वसाधारणमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

सेना देश र जनताको सेवक र रक्षक नभई व्यापारी बन्दै गएको छ । राष्ट्रको संरक्षणमा खट्नुको साटो सेना पेट्रोल कम्प, हाउजिङ, जग्गा प्लानिङलगायतमा लगानी गरिरहेको छ । कतिपय सैनिकले त मीटरब्याजमा पैसा लगानी गरेको पनि सुनिन्छ । सेनाले सार्वजनिक काम गरेको अहिलेसम्म नदेखेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

उनीहरु भन्छन्, ‘ब्यारेकभित्र बस्नुको साटो सार्वजनिक काममा खटिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । कि देशको सीमा सुरक्षामा खट्नुपर्यो । नभए किन राखिएको सेना ?’ सेना जनतासँग नजिक छैन । जबकी सेना भनेकै जनता र देशको हो । अनि जनतासँग घुलमिल नै नहुने सेनाको के काम ? अब सेना कि त सार्वजनिक काममा खट्नुपर्छ कि सीमा सुरक्षामा ।

नभए सरकारले देशमा सेना राख्न व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुपछै । किनकि अहिले मुलुकमा सेना भएपनि छिमेकीले हाम्रो भूभागमाथि कब्जा गरिरहेको छ । आपतविपतमा सेना खट्दैँन । अनि देश संकटमा पर्दा काम नलाग्ने सेना किन चाहियो ? हिजो जनयुद्धको समयमा धेरै प्रहरी र सेनाले जागिर नै छोडे । यदि सरकारले भारत र चीनले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएमा अहिले सेनामा कार्यरत अधिकांशले जागिर छोड्ने छन् ।

यतिमात्र होइन मुलुकमा अर्को जनयुद्ध भयो भनेपनि सेनाले तत्काल आत्मसमर्पण गर्ने छ । सेना जागिर खाने थलो र भ्रष्टाचार गर्ने अखडा मात्र बन्यो । सजिलो हुनुञ्जेल सेनामा जागिर खाने अनि संकट पर्नासाथ जागिर नै छोड्ने प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्म जारी नै छ । दश वर्षे जनयुद्ध समाप्तपछि त्यसको कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक सार्वजनिक भए ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सेनाबारे भनेका थिए, ‘नेपाली सेनाको काम छैन । हामीसँग त पराजित हुने सेनाले भारत र चीनसँग कसरी लड्न सक्छ । सेना आवश्यक नै छैन ।’

केही समयअघि एमाले र रास्वपा सांसदहरुले पनि सदनमा सेना औचित्यविहीन भएको भन्दै हटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । सेनाको ब्यारेक देशभर छ । तर, ती ब्यारेक जिल्लाको सदरमुकाम वा राजधानीको मुटुमा छ । सीमानामा सेनाको एउटै ब्यारेक छैन । जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत उनीहरुलाई धौधौ परेको छ ।

अनि राजस्व नउठेर मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगिरहँदा कामै नगर्ने वा ब्यारेकभित्र मात्र थुप्रिएर बस्ने सेना किन आवश्यक ? खाईनखाई कर तिरेर जनताले किन सेनालाई तलबभत्ता खुवाउने ? अब सरकारले कि त हरेक काममा सेना खटाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ, नभए देशको भूभागको संरक्षण गर्न नसक्ने सेना हामीलाई चाहिँदैन ।

अहिले सेनाको काम प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुखलगायत भिआईपीहरुको सेवामा खट्ने मात्र देखिन्छ । भिआईपी गाडी चढ्दा वा ओर्लिँदा ढोका खोलिदिने र उफ्रिउफ्रि सलाम ठोक्छ, सेना । सलाम ठोकेकै भरमा सेनाले तलबभत्ता खाइरहेको छ । अनि भिआईपीको सेवाका निम्ति सेना राखिएको कि देशको सुरक्षाका लागि ?

मुलुकको भूभागको सुरक्षा अब जनताले नै गर्ने छन् । आफ्नो सुरक्षा पनि आफैंले गर्छन् अब सर्वसाधारण । जनता अब आफैं सेना बन्छन् । देशको भूभागको रक्षाका लागि अब सेनाको आवश्यक नै पर्दैन, जनता आफैं आफ्नो भूभागको सुरक्षामा खटिने छन् । विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । जनताले यत्रो वर्षदेखि तिर्दै आएको कर सुको बाँकी छैन ।

विदेशबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स पनि छैन । उल्टै सरकार देशभित्रै ऋणको दलदलमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छ र यो दिन सरकारसँग पैसा नै छैन । देशको आर्थिक अवस्था दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुगिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कामै नगर्ने सेनालाई पालेर किन आर्थिक बोझ मात्र बढाउने ? सेना मात्र होइन, अनावश्यक सरकारी कर्मचारी वा शिक्षक पनि कटौती गरिनुपर्छ । करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउनुपर्छ । काम नगर्ने कर्मचारीलाई राखेर जनता र देशमाथि आर्थिक बोझ बढाउने होइन, उनीहरुलाई हटाउने हो । अब सरकारले अनावश्यक कर्मचारी हटाई सेवामा रहनेलाई समेत मासिक होइन, घण्टाको हिसाबले तलब दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यसो गरिए देश बच्न सक्छ । नभए देशको सेवा र रक्षाका निम्ति राखिएकाहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँदाखुवाउँदै देश विदेशीले कब्जा गर्ने छ ।