‘हात्तीको देखाउने दाँत’ बन्यो अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण

अनुसा थापा
सरकारी कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्नका लागि मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको छ । यी दुई निकायको प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, घुसको उजुरी लिनु र त्यसमाथि छानबिन गर्नु हो ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले आफ्नो वेभसाइटमार्फत भ्रष्टाचारको उजुरी दिन सूचित गराइरहेको हुन्छ । र, गलत कामको विषयमा उजुरी दिनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । त्यहीँ सोचेर सर्वसाधारण निवेदन लिएर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण पुग्छन् । निवेदन गर्दा गराउँछन् ।

तर, ती निवेदनमाथि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गर्छ कि रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ ? कुनै जानकारी हुँदैन् । ती निकायबाटै घुसको डिलिङ्ग हुन्छ कि ? यसमा सर्वसाधारणलाई आशंंका छ । सर्वसाधारण आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसका बाबजूद उनीहरुले उजुरी दिन्छन् ।

अपराधीलाई कारबाही र राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको सोचेर सर्वसाधारणले उजुरी हालेका हुन्छन् । तर, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कारबाही नै गर्दैनन् । जसका कारण उनीहरुको दुःख खेर गइरहेको छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कारबाही गर्दैन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् ।

जसमा राजधानीको पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड पनि हो । सो सहकारीविरुद्ध बारम्बार उजुरी पर्दापनि दुवै निकायले कारबाहीमा तदारुकता देखाएको छैन् । सहकारीविरुद्ध पहिलोपल्ट २०७९ चैत ८ गते उजुरी दर्ता भएको थियो । अख्तियारको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको ४४५५ रहेको छ ।

त्यसपछि सहकारीविरुद्ध २०८० साउन २८ गते अख्तियारमा उजुरी परेको छ । जसको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । तेस्रोपल्ट अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ । सो उजुरी गत कात्तिक २५ गते दर्ता भएको देखिन्छ । उजुरीमा सहकारीको ठगीधन्दा, राजश्व छलीलगायतको दृष्टान्त उल्लेख गरिएको छ ।

तर, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिनमा चासो देखाएको छ । पटकपटक उजुरी पर्दापनि दुवै निकाय आँखा चिम्लेर बस्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको संकेत गरेको छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण उजुरी लिने र थन्काउने थलो बनेको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले यी दुई निकायमाथि विश्वास गर्नै छाडेका छन् ।

अनुसन्धान नै हुँदैन् भने उजुरी हाल्नुको औचित्य के ? जनताले तिरेको करबाट अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण चलिरहेको छ । त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीले खाएको तलब, चढेको सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाटै आएको हो । सरकारले ‘नियमन गर’ भनेर यी निकायमाथि ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ ।

विडम्बना, सरकारले गरेको लगानी ‘वालुवामा पानी’ बनेको छ । बजारमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, राजश्व छली, सम्पत्ति सम्पत्तिको दुरुपयोग व्यापक बढेको छ । बढ्दो बेतिथिका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा परिसकेको छ । त्यसले नै नेपाल आर्थिक अनियमितताको दलदलमा छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, यी निकायले निष्पक्ष भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । कुनैपनि उजुरी परेपछि त्यसमाथि गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नु यी निकायको कर्तव्य हो । तर, यहाँ उजुरी लिने र थन्क्याउने काम हुन्छ । कसैले रहर लागेर त उजुरी दिएका हुँदैनन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले अझैपनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह नगर्ने हो भने नेपाल ग्रे–लिष्टबाट ब्ल्याक लिष्टमा जान्छ ।

जनता अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण खारेजीको माग गर्न थालेका छन् । यी निकाय जनताले तिरेको करमाथि मोजमस्ती गर्ने र राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बनेको सर्वसाधारण बताउँछन् । भन्ने बेलामा चाँहि कसैले राजश्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको छ भने उजुरी दिनू भन्छन् ।

तर, उजुरी दिँदासम्म कारबाही गर्दैन् । नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ,‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्को ।’ अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप सोही उखानसँग ठोक्किन पुग्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले जे निर्देशन दिन्छन्, सो निकायले त्यहीँ गर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं ‘भ्रष्टाचार र दलाल’ मा मुछिएका छन् । उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको धेरै नै आरोप लाग्ने गरेको छ । अनि उनले छानबिनका लागि किन निर्देशन दिन्थें ? आफू पनि फस्छु कि भन्ने डर त होला ।

यता, उनका पार्टीका मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबेका छन् । उनीहरु त सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई बेकामको बनाउन चाहन्छन् र भइदियो ठ्याक्कै त्यस्तै । जुनसुकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री आएपनि सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई चलायमान बनाउँदैनन् । किन कि यहाँ सबै भ्रष्टाचारी छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण चलायमान भयो भने आफैं जाकिने भय उनीहरुलाई छ । सरकारले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण जनताको आँखामा छारो हाल्न खडा गरेको पुष्टि भइसकेको छ । ‘हामीले निकाय नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं’ भन्नका लागि मात्र स्थापना गरिएको हो ।

निकाय छ तर अधिकार छैन् । सरकारले जसरी भन्यो, त्यसरी चल्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी यी निकायले निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्न पाउँछन् ? देशबाट कसरी भ्रष्टाचार पखालिन्छ ? अख्तियारले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिनका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरेको थियो ।

यद्यपि, नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको दबाबमा सरकार नै ब्याक भएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अख्तियारलाई छानबिन गर्न नदिने पक्षमा देखिन्छन् । सांसद जनताको मतले आएका हुन् । उनीहरुको काम देश र जनताको हितमा कानुन बनाउनु हो ।

विडम्बना, व्यवसायीहरुको प्रभाव र दबाबमा परेर सांसदहरु कानुन नै बनाउँदैनन् । सरकारी जग्गा दर्ता गरेर खाने निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले नै राजश्व छली गर्दै आएको छ । सयको सामान पाँच सयमा बेचेर उपभोक्ता ठग्ने पनि निजी क्षेत्र । सबैभन्दा धेरै घुस खाने क्षेत्र बैंक तथा वित्तिय संस्था हो ।

त्यसमा पनि निजी क्षेत्रकै लगानी छ । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति किन अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने ? देशलाई बेतिथिको दलदलमा धकेल्नेहरुलाई किन कारबाही नगर्ने ? निजी क्षेत्रलाई यत्तिकै ‘छाडा’ छोडिदिन हो भने देशमा राजश्व छली बढ्छ । उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहन्छ ।

सरकारभन्दा व्यवसायी सँधै माथि हुन्छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यक्तिको फाइदा हेर्ने होइन्, देश र जनताको फाइदा हेर्ने हो । भ्रष्टाचारीहरु कानुनको दायरा आउनैपर्छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई छाडा छोड्दा आज देशको अवस्था यो बन्यो । अझैपनि भ्रष्टाचारहरुको अगाडि आँखा चिम्लिने हो भने अवस्था के हुन्छ ? समितिले विचार गरोस् ।

भ्रष्टाचार गरेको छ, राजश्व छलेको छ, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको छ अनि त्यस्तालाई व्यवसायी भने छुट दिने ? सांसदहरु यस विषयमा सचेत रहुन् । देशमा दण्डहीनता बढाउने निर्णय नहोस् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँदैन् भनेर कानुन बनाउनुपर्यो कि निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्यो ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो मात्र नबनोस् । हातखुट्टा बाँधेर कुनै निकायले कसरी काम गर्छ ? अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई राजनीतिबाट टाढा राखेर निष्पक्ष संस्था बनाउन आजको आवश्यकता बनिसकेको छ ।