निःशुल्क दिएको औषधी स्वास्थ्यकर्मीहरु मेडिकललाई बेच्ने, जनताले भने सिटामोलसमेत नपाएर मर्नुपर्ने ?

अनुसा थापा
सरकारले धेरै औषधी निःशुल्क गरेको छ । त्यहीँ औषधी लिनका लागि कि बिरामी कि त तिनका आफन्त घण्टौंको बाटो हिँडेर स्वास्थ्यचौकी पुग्छन् । तर, स्वास्थ्य चौकीमा औषधी नै पाइँदैन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै स्वास्थ्यचौकीहरुले औषधी छैन् भनेर बिरामी फर्काइरहेका छन् भने बाहिर जिल्लाको अवस्था के होला ?

एउटा सिटामोल पाउनसमेत उनीहरुलाई महाभारत छ । सरकारले निःशुल्क औषधीको आपूर्ति रोकेको छैन् । तैपनि औषधी पाइँदैन्, किन ? किन कि स्वास्थ्यचौकी सम्हाल्न बसेकाहरुले औषधी लगेर मेडिकलमा बेच्छन् । यता बिरामीलाई औषधी आएकै छैन् भन्ने, उता औषधी मेडिकलमा लगेर बेच्ने ।

त्यो जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको औषधी हो । सरकारले जनताले तिरेकै करबाट जनतालाई निःशुल्क औषधी दिएको हो । तर, स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीहरुलाई निःशुल्क औषधीको व्यवस्था कमाउने माध्यम बनेको छ । सरकारले पठाएको औषधी बेचेर उनीहरु धनी भइरहेका छन् ।

औषधी खरिदको नाममा वर्षेनि जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ सकिन्छ । तर, त्यो औषधी बिरामीको हातमा पर्दैन् । स्वास्थ्यचौकीका डाक्टर, नर्स, कार्यालय सहयोगीहरुले लुकाउँदै सबै औषधी बेच्छन् । मेडिकल पनि त्यस्तो औषधी खरिद गर्छ । एक सयमा पर्ने औषधी ५० मा पाएपछि मेडिकलवालाले किन नकिनून् ?

तुरुन्तै ५० रुपैयाँ फाइदा भयो । अर्कोतिर, स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारीलाई ५० रुपैयाँ यत्तिकै आयो । तलब पनि आउने, औषधी बेचेर पनि कमाउन मिल्ने । औषधी आपूर्तिकर्ताबाट औषधी लिँदा मेडिकलवालाले केही प्रतिशत मात्र नाफा लिन पाउँछन् । तर, यसरी स्वास्थ्यचौकीको औषधी खरिद गर्दा आधा नै फाइदा हुन्छ ।

स्वास्थ्यचौकीका कर्मचारी र मेडिकलवालाको मिलेमतोमा जनतालाई दिइएको सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको छ । यता, जनताचाँहि औषधी नपाएर रोग च्यापेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । औषधी मात्र होइन्, कार्यालयको सामान पनि घरतिर कुदाउने क्रम चलिरहेको छ । भर्खरभर्खर खरिद गरिएको सामान बिग्रियो भनेर घर लैजान्छन् ।

अर्कोतर्फ एक हजारको सामान किने भने १० हजारको बिल बनाउँछन् । अनि कसरी देश उमो लाग्छ ? सरकार फेरि आँखा चिम्लिदिन्छ । हुन त सत्ता सञ्चालकहरुले पनि यसैगरी खाइरहेका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा कस्ता व्यक्ति जान्छन् ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु ।

पैसा भएकाहरु त मँहगा अस्पताल पुगिहाल्छन् नि । सरकारले औषधी दिन्छ कि, रोग बिसो हुन्छ कि भनेर उनीहरु स्वास्थ्यचौकी पुग्छन् । तर, स्वास्थ्यचौकीमा एउटा सिटामोलसमेत पाइँदैन् । योभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के होला ? नेपालको संंविधानले हरेक नागरिकको स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, सरकारी कर्मचारी र मेडिकलवालाको मिलीभगतमा जनताको सो हक खोसिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, लुगा लगाउँछन् । तर, जनतालाई मान्छे नै गन्दैनन् । जनताप्रति उनीहरुको व्यवहार राम्रो छैन् । औषधी लिन गएकाहरुलाई उनीहरुले रुखो व्यवहार गर्छन् ।

राम्रो मुखले दुईशब्द बोलिदिँदा आखिर उनीहरुको के जान्छ ? यद्यपि, उनीहरु त्यस्तो सोच्दैनन् । आफूलाई पढेलेखेका भन्नेहरुसँग अलिकति पनि मानवीयताको भावना छैन् । जसका कारण सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यचौकी जानै मनलाग्दैन् । तर, सरकारले स्वास्थ्यचौकीहरुमा अनुगमन गर्दैन् ।

औषधी पठाइदियो, सकियो । त्यो औषधी वास्तविक बिरामीको हातमा परेको छ कि छैन् ? सरकारलाई थाहा छैन् । नाम त जसले जसको पनि टिपाउन सकिहाल्छ नि । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएपछि खुलेआम रुपमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचारी, राजश्व छली, घुसखोरीहरुलाई कारबाही गर्नका लागि २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भयो ।

२०६४ माघ १८ गते सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरियो । तर, यहाँ उजुरी हाल्नु मात्र हो । उजुरीमाथि छानबिन नै हुँदैन् । आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्र बनेको छ, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण । यी दुई निकायले जिम्मेवारीबोध भएर आफ्नो काम गरेको भए आज देशमा खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदै हुँदैन्थ्यो नि ।

यसको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो, राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड । पटकपटक उजुरी पर्दापनि दुवै निकाय हात बाँधेर बसेको छ । उजुरी लिने, दर्ता नम्बर दिने तर छानबिन र कारबाही नगर्ने । अख्तियार र शुद्धिकरण देखाउनका लागि खडा गरिएको संस्थाजस्तो भएको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापना गरिएको यी संस्थाको औचित्य छैन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ । हुन त अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बसेका पनि सरकारी कर्मचारी हुन् । उनीहरु पनि लोभी पापी छन् । घर बनाउनु छ, छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढाउनु छ, मिठो खान परेको छ ।

मौका परेपछि यिनीहरुले पनि के छोड्थें र ! यी दुई निकायले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्नेमा जनतालाई विश्वास छैन् । उल्टै यी निकाय कमाउने थलो बनेको छ । जसका कारण गल्तीहरु कानुनको दायरामा आएनन्, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण नाम मात्रको संस्था बन्दा ‘अपराधी’ हरुले अपराध गर्न झनै प्रश्रय पाएका छन् ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएमा उजुरी दिनुस् भनेर प्रचार गर्छ । अझै पुरस्कार पनि दिन्छौं भन्छन् । तर, निवेदन लेखेर दर्ता गर्दासमेत कारबाही गर्दैनन् । यो के जनतालाई अल्मलाउने काम होइन् ? यस्ता दोहोरो रुपी निकायका कारण सरकारी कर्मचारीमा भ्रष्टाचार गर्ने मनोबल बढेको हो ।

स्वास्थ्य बीमाबापत सर्वसाधारणले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा गरेकालाई निःशुल्क औषधी दिनुपर्ने हो । तर, अस्पतालले दिँदैन् । जहाँ पनि सीधासाधी जनता ठगिने मात्रै रहेछन् । कर्मचारीहरु आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्छन् तर राष्ट्र र जनतालाई लुट्छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरु आफूलाई जनताको सेवक भन्छन्, उनीहरुमाथि शासन गर्छन् । हरेक क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति चलिरहेको छ । जता गएपनि आखिर शिकार बन्ने जनता नै हुन् । गरिब जनता उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । तैपनि सरकारी डाक्टर नर्सलाई अलिकति दयामाया लाग्दैन् ।

औषधी बेच्न छोड्दैनन् । यहाँ त जसले जहाँबाट सक्छ, जसलाई सक्छ, लुट्छ । फेरि लुट्नेहरु नै माथि गएका छन् । सीधासाधी जनता त हिजो पनि खान र उपचार नपाएर मरिरहेका थिए, आज पनि मरिरहेका छन् । जनताले तिरेको कर कर्मचारीले खाएर सकाए । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स पनि यिनीहरुको तलब र सेवासुविधामा सकियो ।

वैदेशिक ऋण पनि यिनीहरुलाई पोस्दापोस्दै सकियो । तर, यिनीहरुलाई जति खाएपनि पुग्दैन् । जनतालाई निःशुल्क दिइएको औषधीसमेत बेचेर खानेलाई कुन आधारमा राष्ट्रसेवक भन्ने ? यिनीहरु मानव हुन् ? सरकारले तलब दिएको छ, तैपनि औषधी बेचेर खान्छन् । यस्ता पनि कर्मचारी । केही दिनअघि कमलपोखरीस्थित शान्दार मममा ग्याँस पड्कियो ।

चार जनाले ज्यान गुमाए, धेरै घाइते भएका छन् । तर, उनीहरुलाई अस्पताल लैजान एउटा एम्बुलेन्ससमेत पाइएन् । ट्रकमा हालेर लगियो । कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा चारको मृत्यु भयो । उनीहरु त कर तिर्ने जनता थिए । उनीहरुले काम गरेर राज्यलाई कर तिर्थें । तर, सरकारले उनीहरुलाई वास्ता गरेन् ।

उता, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मेयर धनराज आचार्य घाइते भए । उनीहरुलाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइयो । कर लुट्ने उनीहरुलाई भेट्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसम्म पुगे । देश बेच्नेलाई मोज छ, जनतालाई त कसले गन्छ ? देशमा दलाल र भ्रष्टाचारीहरुको रजगज चल्यो ।