२८० रोपनी सरकारी जग्गाको भ्रष्टाचार मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ सय ८० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

अख्तियारले नक्कली पुर्जा बनाएर वनको जग्गा दर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७० असारमा सङ्खुवासभाको चैनपुर मालपोत प्रमुखसहित सबै कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएपछि उक्त फैसला विरुद्ध उनीहरूले ०७६ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

सो मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो । सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै विशेषको फैसला सदर गरेमा उक्त जग्गा सरकारी ठहर हुनेछ ।

सङ्खुवासभा नुनढाकी– ७ स्थित २ सय ८० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै तत्कालीन मालपोत प्रमुख सीताराम पौडेल, खरिदारहरू कमलबहादुर ढुङ्गेल र गुणराज पोखरेलसहित सबै कर्मचारीविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूसँग १५ लाख २० हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । सरकारी जग्गा सङ्खुवासभाबाट नुनढाकी– ८ बस्ने पुण्यप्रसाद लिम्बु झकबहादुर लिम्बु, शंकरकुमार लिङथे (लिम्बु), लोकबहादुर लिम्बु, पासाङ शेर्पा समेत पाँच जनाले झुठो विवरण र नक्कली श्रेस्ता पुर्जा बनाई दर्ता गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो ।

वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको सर्वसाधारणले थाहा पाएपछि मालपोत कार्यालयमा उजुरी गर्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । उनीहरूले अख्तियारमा पनि उजुरी गरेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । अख्तियारले छानबिन थालेपछि मालपोत प्रमुख पौडेलले दर्ता बदर गरेका थिए । उक्त जग्गा किर्ते कागज बनाएर बिक्री गरिएको अख्तियारले दाबी थियो ।