बागमती प्रदेशको महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, पहिलो वर्ष त्यसै खेर जाँदै

‘गृहिणी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रमका लागि बल्लतल्ल महिला समूह छनोट’

सम्झना महर्जन

काठमाडौं । यो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सकिन जम्मा एक महिना बाँकी छ । तर यस आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको गृहिणी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम, ललितपुरका पालिकाहरुमा अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि गृहिणी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम अन्र्र्तगत ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गृहिणी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरी यो आर्थिक वर्षदेखि ५ वर्षका लागि बागमती प्रदेशका ३५ स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा आउने छ ।

गृहिणी महिलाको कानूनी सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक पक्षको सशक्तिकरणमा जोड दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका स्थानीय तहको महिला सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखालाई गृहिणी महिला सशक्तिकरण केन्द्रका रुपमा कार्य गर्ने गरी तोकिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्न बागमती प्रदेशले वैशाख ३० गतेभित्र निवेदन पेश गर्न सूचना निकालेको थियो । गृहिणी महिलालाई निवेदन दिन आग्रह गरिए पनि हालसम्म ललितपुरका वडा तहका महिला समूहहरु निवेदन दिने विषयमै अन्जान छन् ।

बागमती प्रदेशमा १ महानगरपालिका, २ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकासहित ६ स्थानीय तह छन् । यी ६ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम र महांकाल गाउँपालिकाले मात्र गृहिणी सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गरेको बागमती प्रदेशले जनाएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले कार्यक्रमका लागि निवेदन नदिनुको कारण दिएको छ । महानगरको बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्र्तगत रहेर २०७८ सालदेखि महिलाको लागि सीपमुलक तालिम दिनुकासाथै उद्योग दर्ताका लागि सहजीकरण लगायतका काम गर्दै आएकोले एकै प्रकृतिका दुई फरक परियोजनामा अलमलिन नचाहेको बताएको छ ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय पालिकाहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २०८० चैत २८ गते आमन्त्रण गरिएकोमा ३५ स्थानीय तहले स्वीकृति जनाए । तीमध्ये ३० वटा तहले अभिमुखिकरणमा सहभागी भएर सम्झौता गरेका छन् । २०८१ वैशाख ६ गते ललितपुरका ३ पालिकासहित प्रदेशभित्रका ३५ पालिकालाई ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ । रकम हस्तान्तरण भएर पनि यो आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सुरु हुने सुरसार भने छैन । ललितपुरका ३ पालिकाले काम गर्नै प्रतिबद्धता जनाएपनि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अहिलेसम्म गृहिणी महिला समूह छनौट समेत हुन सकेको छैन । कोन्ज्योसोम र महांकाल गाँउपालिकामा भने अनुदान रकम पाएको महिनादिन बित्दा वडा तहबाट बल्लतल्ल महिला समूह छनोट भएर पालिकामा महिला समूहहरुको निवेदन पुगेको छ ।
दोष कसको ?
कार्यक्रम ढिला हुनुको दोष पालिकाहरुले भने प्रदेश सरकारमाथि लगाएका छन् । बागमती प्रदेश आपैmंले अनुदानका लागि ढिलो सम्झौता गरेकाले तीन महिनामा कार्यक्रम सुरु हुने छनक नमिलेको स्थानीय पालिकाहरुको आरोप छ ।

बागमती प्रदेश सरकार आफैंलाई पनि यो आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सुरु हुनेमा विश्वास छैन । तीन महिनामा कार्यक्रम सुरु हुने नदेखेपछि कार्यक्रम हतारमा किन सुरु गरियो भन्ने प्रश्नमा बाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले भने, ‘३ महिनामा सकिने अवस्था नदेखिएपनि अर्को आर्थिक वर्षमा भएपनि महिलाहरुले तालिम सिकेर स्वरोजगार बन्नेमा ढुक्क छौं ।’ त्यसो त, आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतार हतार कार्यक्रम थाल्ने र सक्ने नेपालको पुरानै रोग हो ।

कोन्ज्योसोममा तालिम लिनेको लर्को, तर तालिम पुरानै खालको

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन् । तीमध्ये यो आर्थिक वर्षमा दुईटा वडाका चार समूहलाई छनोट गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख नविना न्यौपानेले जानकारी दिईन् ।

प्रदेशसँग सम्झौता भएपछि १५ दिने म्यादको सूचना निकालेर महिला समूहहरुलाई निवेदनका लागि आह्वान गर्दा सुरुमा कोही पनि नआएको र पछि फेरी आह्वान गर्दा वडा १ र ५ बाट ४ वटा समूह आएकोमा उनीहरुलाई ३ समूहमा विभाजन गरिएको न्यौपानेको भनाइ छ । प्रदेशमा प्रस्ताव हाल्ने, सम्झौता गर्ने र बजेट हाल्ने प्रकृया हुँदाहुँदै यो आर्थिक वर्ष नै सकिने देखिएकोले, महिला समूह छनोट भएर पनि तालिम दिन अझै समय लाग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसपाली अब पालिकाका ५ वटै वडामा जान नसकिने देखिएपछि, पालिकाले बाँकी २, ३ र ४ नम्बर वडामा अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै कार्यक्रम लैजाने सुर गरेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

तालिमका लागि कोन्ज्योसोमको वडा नम्बर १ चौघरेबाट २४ जना, वडा नम्बर ५ भारदेउबाट १७ र ५४ जनाको दुई महिला समूह आएको छ । उनीहरुलाई गुन्द्रुक लगायत अचार बनाउने र गड्यौलाको मल बनाउने तालिम दिन लागिएको छ । गुन्द्रुक र अचार बनाउने तालिम कार्यविधिमै रहेकोले अनिवार्य गरिएको शाखा प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ ।

पालिकाले महिलाहरुको चाहना अनुसार गड्यौला मलको तालिम दिन लागेको बताएपनि त्यहाँका स्थानीय महिलाहरुले अरु सीपमुलक र आयआर्जन हुने नयाँ खालको तालिम लिन पाए आर्थिक र जिविकोपार्जनमा मद्दत मिल्थ्यो भनेका छन् । स्थानीय महिला समूहहरुले अचार बनाउने र गड्यौला मल बनाउने तालिम यसअघि नै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले दिइसकेको र यसले खासै आयमुलक काम गर्न नसकेको अनुभव सुनाएका छन् । तालिमका लागि बागमती प्रदेश सरकारले १६ लाख ८० हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएकोमा ५० प्रतिशत रकम थप गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।

महांकाललाई मह, कफी र गुन्द्रुकका लागि चर्चित बनाउने पालिकाको लक्ष्य

ललितपुरका ३ पालिकाले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि स्थानीय तहमा गृहिणी महिला समूह छनोट भएको पहिलो पालिका महांकाल हो । पालिकाका ६ वटा वडामध्ये वडा नम्बर २, ३ र ४ का महिला समूहले मात्रै कार्यक्रमका लागि माग गरेको पालिका उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेले जानकारी दिईन् ।

प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेलगत्तै वडाहरुका महिला समूहहरुलाई सम्पर्क गरेपनि तीन वटा वडाका महिला समूह मात्रै सम्पर्कमा आएको उनी बताउँछिन् । अभिमुखीकरण र तालिम हुने स्थान टाढा पर्ने र यातायातको असुविधाका कारण अरु वडाबाट निवेदन नआएको उपाध्यक्ष गोलेको भनाइ छ । अब बाँकी वडाका महिलालाई पायक पर्नेगरी अर्को वर्ष सहभागी गराइने बाचा पनि उनले गरेकी छन् । गाउँपालिकाले, वडा नंं. ५ र ६ लाई मौरी पालनमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी वडामा कफी खेती अत्यधिक हुने र कफीको फूल लामो समय फुलिरहने भएकोले, मौरीका लागि उचित वासस्थान र खाना हुने विज्ञहरुले सुझाएको उपाध्यक्ष गोलेले जानकारी दिईन् । कोन्ज्योसोम ५ र ६ को कफीले विदेशमा पनि चर्चा कमाएको उनको भनाइ छ ।

हाल निवेदन परेका २, ३ र ४ वडाका महिला समूहलाइलाई अभिमुखीकरणमा सहभागी गराएर गुन्द्रुकको अचार उत्पादन, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यातसम्म गराउने लक्ष्यका साथ तालिम दिने तयारी पालिकाको छ । यी तीनवटै वडामा रायोको साग अत्यधिक उत्पादन हुने र सिजनमा किलोको २ रुपैयाँ पनि नपाउँदा किसानहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । किसानको यही समस्या समाधान गर्न गुन्द्रक तालिम दिन लागिएको उपाध्यक्ष गोले बताउँछिन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको गुन्द्रुक चीनबाट आयात भएको देखिन्छ । विदेशबाट करोडौंको गुन्द्रुका आयात हुने क्रम अझै पनि जारी छ । यदि स्वदेशमै गृहिणीलाई राम्रो तालिम दिन सकेमा, स्थानीय रायो उत्पादनको उचित मुल्य प्रदान गरी उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन र आर्थिक उन्नतीका लागि पहल गर्ने पालिकाको लक्ष्य छ । गुणस्तरीय गुन्द्रुक उत्पादन गरी राम्रो प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गर्न सकेमा विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन र मुलुकलाई गुन्द्रुकमा आत्मनिर्भर समेत बनाउन सकिन्छ ।

महिला समूहहरुले गुन्द्रुक र महमध्ये कुन लिने भन्ने उनीहरुको रोजाइ अुनसार तालिम दिने पालिकाको तयारी छ । तालिममा ४० जनाभन्दा बढी महिलालाई सहभागी गराउने लक्ष्य छ । प्रत्येक वडामा एक समूहमा २० जनाभन्दा बढी महिला छन् । ती महिला समुहलाई पालिकाले बीऊ पुँजी दिने, अभिमुखीकरणसँगै उत्पादनदेखि विक्रीवितरणका लागि समेत सहजीकरण हुनेगरी कार्यविधि अनुसारकै तालिम दिनुका साथै बीऊ पुँजीका लागि बजेट समेत उपलब्ध गराउने उपाध्यक्ष गोलेले जानकारी दिएकी छन् । महांकाल गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले ११ लाख ६९ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा १५ प्रतिशत आर्थत् २ लाख ६ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ पालिकाले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

महालक्ष्मीमा गृहिणी सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि जेठ मध्यसम्म पनि महिला समूह छनौट हुन सकेन, तालिम नयाँ आर्थिक वर्षमा मात्रै

महालक्ष्मी नगरपालिकाले जेठ दोस्रो सातासम्म पनि गृहिणी महिला समूहलाई निवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्न समेत भ्याएको छैन । बागमती प्रदेशका अरु पालिकामा गृहिणी महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि दौडधूप चलिरहँदा, महालक्ष्मीको भने यसमा ध्यान पुग्न नसकेको नगरपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले स्वीकारेका छन् ।
परराष्ट्र, मुद्रा र रक्षाबाहेक सबै जिम्मेवारी नगरपालिकाले सम्हानुपर्ने भएकोले गृहिणी सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको अधिकारीको तर्क छ । यो वर्ष तालिम सञ्चालन गर्न अब संभव नहुने भएपछि, गृहिणी सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि अर्को वर्ष छोटो अवधीको तालिमका लागि तत्कालै वडा र टीएलओलाई सूचना दिइहाल्ने प्रशासन शाखा प्रमुख अधिकारीको प्रतिवद्धता छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुग्दा पनि सूचना समेत प्रकाशन नहुँदा बजेट फ्रिज हुने होला नि भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले एक साताभित्रै निवेदन आउने गरी वडादेखि महिला समूहसम्म पुग्ने गरी सूचना जारी गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए । जसरी भएपनि बजेट फ्रिज हुन नदिनका लागि यसअधि नै खाताबन्दी भने हुने उनको भनाइ छ । बजेटको सदुपयोग नगरी नहुने जिम्मेवारी रहेको र नागरिकप्रतिको विश्वास टुट्न नदिनका लागि पनि कमसेकम महिला समूहसम्म भएपनि छनौट गर्ने प्रशासन शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । प्रशासन शाखाकै तारा कुमारी केसीले विगतमा झै महिला समुहकै चाहना र उनीहरुको आवश्यकता अनुसार आयमुलक र सीपमुलक तालिम दिने बताईन् ।

तालिमकाबारेमा निर्देशिकामै प्रष्ट भएकोले स्थानीय उद्देश्य, आवश्यकता र चाहना अनुरुप तालिम दिने पालिकाको भनाइ छ । महालक्ष्मीको सिद्धिपुरका महिलाहरुका लागि सुकुल बुनाइमा नयाँ प्रविधि भित्र्याएर उत्पादनदेखि विक्रीवितरणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी आयमुलक तालिम ल्याउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाको किसानका लागि लक्षित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाले कृषि पेशा गर्नेहरुका लागि ६० देखि ७० लाख आन्तरिक बजेटबाट नै काम भइरहेको जनाएको छ । यस अन्र्तगत उन्नत बीऊ, हाइब्रिड बीऊ र पशु खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको शाखाको भनाइ छ । कृषि बिमा तथा बाली कार्यक्रमका लागि पनि अनुदान दिने तयारी पनि पालिकाको छ । तर नागरिकको आवश्यकता अनुसार पर्याप्त काम गर्न नसकेको महालक्ष्मी नगरपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख अधिकारी स्वीकार्छन् ।

पालिकाका थुप्रै महिलाले सरकारी कार्यक्रममा आफुहरुको पहूँच नभएको गुनासो गरेका छन् । तर पालिका भने यो गुनासो स्वीकार्न तयार छैन । हाल विपन्न महिलाहरु कृषक समूहमा आवद्ध भइरहेको र गृहिणी महिला पनि गृहिणी समूहमा आवद्ध भइरहेकाले कुनै न कुनै रुपमा उनीहरु वडा र पालिकाको पहूँचमा पुगेको शाखा प्रमुख अधिकारीको जिकिर छ ।

कर्मचारीहरुले अचार र सुकुल बनाउने तालिम महिलाकै आवश्यकता र रुची अनुसार भएको दाबी गरेपनि सिद्धिपुरका महिलाहरु भने सुकुल बुन्ने काम पुख्र्याैली पेशा नै भएकाले यो तालिम आवश्यक नभएको बरु आफुले उत्पादन गर्दै आएका सामग्रीको बजार खोजी गरेर विक्री प्रवद्र्धनमा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर, नगरपालिकाले भने स्थानीय बजारमा उत्पादित वस्तुको प्रोसेसिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग र मार्केटिङ्ग गर्ने संयन्त्रको आवश्यकता बल्ल महसुस मात्रै गरेकोले बजार खोजी र प्रबद्र्धनका लागि नगरपालिकाले काम गर्न अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाको लुभु, स्थानीय कपडाका लागि चर्चित छ । स्थानीय कपडा व्यापारीहरु आफैं मिलेर काठमाडौंको ठमेलमा करिब २० वटा विक्रीवितरण केन्द्र खोलेका छन् । लुभु क्षेत्रलाई कपडा उत्पादनका लागि मिनी जापान पनि भन्ने गरिन्छ । हरेक घरमा तानले कपडा बुन्ने भएकाले लुभुलाई मिनी जापान भन्ने गरिएको हो ।

त्यसैले स्थानीय बजारमा उत्पादन हुने बस्तु विक्रीवितरणका लागि हाट बजारको स्थान छनोट गरी व्यवस्थापन गर्ने पालिकाको योजना छ । नगरपालिकाले स्थानीय साना घरेलु उद्योग व्यवसायीका लागि उद्योग दर्ता प्रक्रिया, नियमन, दस्तुर छुट लगायतका लागि विशेष काम थाल्ने जनाएपनि उद्योग ऐन सम्बन्धी मस्यौदा बल्ल बन्दैछ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका लागि १२ लाख ४२ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ अनुदान बागमती प्रदेशले दिएको छ भने बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख १४ हजार १ सय १९ नगरपालिकाले नै व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

निश्कर्ष वा चुरो

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको गृहिणी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम, विपन्न र पहुँच नभएका वर्ग लक्षित भएपनि ललितपुरका पालिकाले समूहलाई जिम्मा दिने गरेकाले उनीहरुको पहुँचसम्म पुग्नै सकेको छैन ।

ती समूहमा, विपन्न र पहुँच नभएका अधिकांश महिलाको एकदमै न्युन सहभागिता रहने गरेको छ । उनीहरुलाई प्रायः वडाका टाठाबाठा गएर हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुन झक्झक्याउनु पर्ने देखिन्छ । पालिकाहरुले प्राय महिला समूहमा आवद्ध भएपछि उनीहरुसम्म कार्यक्रम पुगिहाल्छ भन्ने भ्रम पालेको देखिन्छ । यो मानसिकताका कारण, महिला सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा टाठाबाठा महिला समूहकै वरिपरि पर्ने गरेको छ ।

अहिले पनि हरेक वडा तहले गर्ने जुनसुकै कार्यक्रममा सहभागीको फाइल हेर्दा, हरेक कार्यक्रममा उनीहरु नै दोहोरिइरहने र महिला समूहकै ९० प्रतिशतको सहभागिता रहने गरेको पाइन्छ । तर, पहुँच नभएका विपन्न तथा निमुखाहरु कार्यक्रम तथा तालिममा समेटिने दर एकदमै न्युन देखिन्छ ।

कार्यक्रममा छनोट हुने महिला समूहले पनि आफुहरुको नाम पालिकामा प्रायजसो अरुले नै पठाइदिएको बताएका छन् । हामीसँगको कुराकानीमा, महांकाल गाउपालिका, कालेश्वर वडा ५ को वरपिपल आमा समूहमा आवद्ध घलान थरकी एक सदस्यले पालिकाका केही गृहिणी सशक्तिकरण कार्यक्रममा छनोट भइसकेपछि पनि आफु केमा छनोट भएको हो भन्ने नै जानकारी नभएको बताईन् ।

प्रायसजो महिलाहरु केकस्तो तालिम लिने भन्नेमा पनि प्रष्ट छैनन् । आफुहरुलाई के तालिम लिने भन्ने ज्ञान नभएको र पालिकाले जे तालिम दिन्छ त्यही लिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । कतिपयले भने गुन्द्रुक र अचारको मात्र तालिम आएकोले यो बाहेक अरु नै जीवन उपयोगी र आयआर्जनका नयाँ सीपमुलक तालिम लिन पाए हुन्थ्यो भनेका छन्, (विशेषगरी, महालक्ष्मी नगरपालिकाका महिलाहरु) । महालक्ष्मी सिद्धिपुरकै नेवार समुदायका महिलाहरुले सुकुल बुन्ने सीप सानैदेखि सिकिआएको तर पालिकाले फेरी त्यही तालिम दिँदा प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । आफुहरुलाई सुकुलको तालिम दिनुको सट्टा अरु नै सीपमुलक तालिम वा यो सीप जानेका महिलाहरुलाई बजार खोजी र उद्योग दर्ता लगायतका काममा सहजीकरणको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले, सीप सिकिसकेका महिलालाई तालिम थोपर्नुको साटो नयाँ सीप र बजारीकरणका लागि पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गृहिणी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको काम ललितपुरमा निकै फितलो देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षदेखि नै महिलालाई तालिम दिने भनिए पनि केही पालिकामा सूचना समेत निकाल्न नसकेको र केहीमा बल्लतल्ल महिला समूह गठन भएका छन् ।

यो कार्यक्रमले गृहिणी महिलाको कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षको सशक्तिकरणमा जोड दिने उद्देश्य राखेको छ । तर, ललितपुरका अधिकांश पालिकामा गुन्द्रुक र अचार तालिम ‘खाए खा नखाए…’ भन्ने उखान जस्तै थोपर्न खोजिएको देखिन्छ ।

महांकालमा यो तालिम जरुरी देखिएपनि अरु पालिकाका महिलाको लागि आकर्षण बन्न सकेको छैन । महांकालमा रायो साग क्विन्टलका क्विन्टल उत्पादन हुने तर खेर जाने समस्या देखिएकाले राम्रो बजार प्रवद्र्धन गर्ने योजना देखिन्छ ।

तर, अन्य पालिकामा महिलाले अचारभन्दा पनि अन्य आयमुलक तालिम र लामो समय भण्डारण गर्न सकिने र बजारको सम्भावना भएका उत्पादन दिने खालका वस्तु उत्पादनको तालिम लिन चाहेका छन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका स्थानीय तहका महिला सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखालाई गृहिणी महिला सशक्तिकरण केन्द्रका रुपमा कार्य गर्ने गरी तोकिए पनि शाखा हेर्ने महिलालाई पनि अन्य थुप्रै परियोजना हेर्नुपर्ने र कतिपयको एक शाखाबाट अर्कोमा सरुवा भइरहदा सूचना नै पाउन समेत मुस्किल हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले, यो कार्यक्रमका लागि छुट््टै र डेडिकेटेड जनशक्ति राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताब पेश गर्न बागमती प्रदेशले बैशाख ३० गतेभित्र निवेदन पेश गर्न सूचना निकालेको भएपनि जेठ दोस्रो सातासम्म महालक्ष्मी नगरपालिकाले निवेदन आह्वानका लागि सुचनासम्म प्रकाशन गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमको बिलम्ब सम्बोधन गर्न समयमै थालनी गर्न जरुरी छ ।

गृहिणी महिलालाई निवेदन दिन आग्रह गरिएपनि हालसम्म ललितपुरका वडा तहका महिला समूहहरु निवेदन दिने विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन् । लाभग्राहीसम्मको सूचना प्रवाह अति कमजोर देखिन्छ । प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण संयन्त्रको खाँचो खड्किएको छ ।

२०८१ साल वैशाख ६ गते ललितपुरका ३ पालिका सहित ३५ पालिकालाई ४ करोड ९० लाख हस्तान्तरण भइसकेर पनि यो आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सुरु हुने सुरसार समेत छैन । स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार आफैं जागरुक हुन जरुरी देखिन्छ । प्रदेश सरकार आफैं जिम्मेवार बनेर स्थानीय पालिकालाई आबधिक रुपमा प्रगति विवरण पेश गर्ने संयन्त्र बनाउन पनि जरुरी छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार आफैं प्रोएक्टिभ बन्नुपर्ने देखिन्छ ।