महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा आईसीएच संरक्षणको प्रतिवेदन तयार हुँदै

सम्झना महर्जन
ललितपुर । महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको चार वर्षमै आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भए पनि, नेपालले एक दशक ढिला गरी, बुझाउने सुरसार गरेको छ ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा आईसीएच संरक्षण सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्रालयले सरोेकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ ।

महासन्धीमा सन् २०१० मा पक्षराष्ट्रका रुपमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालले त्यसैबेलादेखि आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेकाले ढिलै भए पनि असल कार्यको सुरुवात गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

नियम अनुसार महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको ४ वर्षमा आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । सन् २०१० देखि पटक पटक युनेस्कोले आवधिक प्रतिवेदनका लागि ताकेता गर्दै आए पनि, विभिन्न कारणले त्यो बेला सम्भव नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । तर सन् २०१६/०१७ तिर बुझाउने प्रयत्न गरेपनि युनेस्कोको नयाँ आवधिक प्रतिवेदन अनुसार बुझाउन कठिन भएकोले हाल क्षेत्रीय रुपमा बुझाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । सन् २०२४ सुरु भएसँगै ४२ राष्ट्रले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउन थालेकोले र आउने डिसेम्बरभित्र बुझाइसक्नुपर्ने युनेस्कोका संस्कृति विभागका निपुर्णा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयाे । आइसीएच संरक्षणका लागि महासन्धिमा हस्ताक्षर भएका सबै पक्ष राष्ट्रको कुनै न कुनै किसिमको जिम्मेवारी सिर्जना हुने महासन्धिले नै बोलेको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउन बिलम्ब भएपछि मन्त्रालयले अभौतिक अर्थात् अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लागेका समुदायका प्रतिनिधि, व्यवहारिक पेशागत रुपमा सहभागी तथा विज्ञहरु समेत गरी ६० भन्दा बढीलाई तीन दिन कार्यशालामा राखेर आबधिक प्रतिवेदनको खाका तयार पारेको छ ।

आईसीएच संरक्षणमा मन्त्रालयले गरिरहेको कामकाबारेमा सुझाव लिनुका साथै अबको यात्रा कसरी थाल्ने भन्ने दिशानिर्देश हुने भएकोले, त्यही अनुसार अघि बढ्ने मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि विभिन्न विधागत क्षेत्रमा विभिन्न सूचक प्रयोग गरी मुल्यांकन गर्ने विधि प्रयोग गरी समुदायलाई नै केन्द्रमा राखेर आवधिक प्रतिवेदनका लागि तथ्यांक संकलन गरेको छ ।

अभौतिक सम्पदा संरक्षणका लागि समुदायको सहभागिता नगराइएमा त्यसको कुनै पनि अर्थ नहुने र संरक्षित स्थानका प्रभुत्व वर्गले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि महासन्धिले बताएको छ ।