गण्डकीमा ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश (आदेशसहित)

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । अधिकारीले गत वैशाख २३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।

बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिने भए पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० लाई बहुमत भन्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। सभामुख धितालले आफू बाहेक प्रदेश सभाका ५९ जना प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत भनेका थिए।

सर्वोच्चले भने सभामुख सहितको प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। त्यसैले अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई बदर गरेको छ। यससँगै उनी पदमुक्त भएक छन्।

अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपाधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ। नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए।

यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपाधारा ४ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विश्वासको मत पाउन नसकेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

उनले लिएको विश्वासको मत बदर भएसँगै सर्वोच्चले उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न भनेको छ। यस उपधारामा प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अहिले प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ। कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित आठ, राप्रपाका दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे रहेका छन्।

उनले नै अधिकारीको विश्वासको मत विरुद्ध गत वैशाख २५ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनको माग अनुसार आदेश जारी नगरेर संविधान बमोजिम ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।