‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम समेत अगाडि बढेको जानकारी गराउनुभयो ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट ब्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्व रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार संभावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरुप लम्की-फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाईन हाल निर्माणको चरणमा बताउनुभयो ।

“भेरी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट–हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “१०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली-फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ ।”

नाप्चा-गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडकका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा अन्य सडकमा बजेट घट्दासमेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रवन्ध गरी रोड क्रस ब्यारिएर राख्ने काम भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन भइरहेको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण गुरुयोजना संशोधन गरिने बताउनुएको छ ।

सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, पानी र स्थानीय बासिन्दाको समग्र संरक्षण र दिगो उपयोगमा सरकार प्रतिवद्ध छ ।”

चुरे क्षेत्रका नदीहरूको कटानको असर रोक्न नदी नियन्त्रण र तटबन्धका काम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत चुरे र मधेस संरक्षणका अरु पनि कार्यक्रमहरू वार्षिक रुपमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

“अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकहरु सकारात्मक छन् तर केही क्षेत्रमा अझै चाप छ । अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती हल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत देशभित्रै आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “कृषि, पशुपंक्षीपालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामुहिक उद्यमशिलतामार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने विशेष कार्यक्रम सात सय ५३ वटै पालिकामा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइदै छ । स्वदेश फर्किएर आफ्नै भुमिमा रोजगारी÷ स्वरोजगारी गर्न चाहनेले यस कार्यक्रममा सहभागि हुन विदेशबाटै आवदेन दिन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिदैँछ ।”