नेपालमा सबैभन्दा घातक विपद् नियन्त्रणमा सरकार किन विफल ?

नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा पहिरोका घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति बाढीको तुलनामा निक्कै उच्च देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

काठमाडाैं । विक्रम संवत् २०७० देखि २०७९ सम्मको तथ्याङ्कले २,५६३ वटा पहिरोका घटनामा १३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ।

सोही अवधिमा भएका १,५१२ बाढीका घटनामा ७४१ जनाको मृत्यु भएको थियो।

यो वर्ष साउन २२ गतेसम्मको आँकडा अनुसार पहिरोका घटना बाढीको भन्दा तीन गुणा धेरै रहेको छ।

अधिकारीहरूले नेपालको बाग्मती र गण्डकी प्रदेश पहिरोका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै आएका छन्।

यो वर्षको आँकडा के छ?

यो साल वैशाख १ गते यता १११ बाढीका घटनाहरू उल्लेख गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तिनमा परेर ९ जनाले ज्यान गुमाएका र २० जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ।

उक्त अवधिमा ३७८ वटा पहिरो गएको छ जसमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ भने सात जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले यो साल ३०१ परिवारलाई प्रभावित गरेको र पहिरोबाट १८ सयभन्दा बढी परिवार भएको जनाइएको छ।

मनसुन नसकिँदै आएको उक्त आँकडाले यो वर्ष बाढीका घटना अघिल्लो सालभन्दा बढेको र पहिरोको घटना पनि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।

विज्ञहरू पूर्व तयारीमा केही सुधार गरिएकाले बाढीमा मानवीय क्षति कम भएको भए पनि पहिरोले हुने गरेका मानवीय क्षतिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्यूट अफ इन्जिनियरिङको सेन्टर फर डिजास्टर स्टडिजका निर्देशक वसन्तराज अधिकारी भन्छन्, “हामीले पहिरो नियन्त्रणमा धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। भौगर्भिक हिसाबले हाम्रो भूगोल एक त जटिल छ, त्यसमा पनि मानवले गरेका हस्तक्षेपहरूले गर्दा थोरै पानी पर्दा पनि पहिरो गइहाल्ने अवस्था छ।”

उनले समुदायस्तरमा पहिरोको जोखिम बुझाउन सरकार विफल भएको उल्लेख गर्दै विज्ञानलाई समेत विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण क्षति भइरहेको बताए।

उनले थपे, “पहिरोको जोखिमयुक्त बस्तीहरू सार्ने भनेर नेपाल सरकारले एउटा नीति बनाउने हो भने पहिरो कहाँ छ, त्यसले कस्तो असर गर्छ, कहिलेदेखि छ, पानी पर्दा वा नपर्दा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयहरू समेटेर स्थानीय तहबाटै वैज्ञानिक अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालियो भन्ने मात्रै त्यो प्रभावकारी हुन्छ।”

अधिकारीसहितले प्रकाशित गरेको एउटा अनुसन्धानमूलक लेखले सन् १९७१ देखि २०२१ सम्म नेपालमा प्रतिवर्ष औसतमा ११३ जना व्यक्तिले पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गरेको छ।

सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा र स्याङ्जालाई उच्च मानवीय क्षति हुने जिल्लामा राखिएको छ।

खासगरी सन् २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा पहिरोका घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइन्छ।

सरकारी अधिकारीहरू के भन्छन्?

सरकारले विभिन्न निकायहरूबीचको समन्वय र पूर्व सावधानीलाई जोड दिएर पहिरोजस्ता प्रकोपसँग जुझ्न काम गरिरहेको जनाएको छ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखाका प्रमुख महादेव पन्थ भन्छन्, “हाम्रा भू तथा जलाधार कार्यालयहरू, वन कार्यालयहरू पूर्व सतर्कता अपनाएर पहिरो रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेर कार्यरत छन्। यस्तो विपद्को अवस्थामा क्षति कम गर्न सकिन्छ तर पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन। र सरकारका विभिन्न निकायले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।”

उनले पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीका मानिसहरूलाई फराकिलो र सुरक्षित स्थानमा सार्ने कामहरू अहिले पनि भइरहेको उल्लेख गर्दै ‘रोक्न सकिने पहिरोहरूलाई विभिन्न प्रविधि अपनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको’ उल्लेख गरे।

पन्थको भनाइ छ, “पहिला जोगिमाराको पहिरो भनिन्थ्यो, कृष्णभीरको पहिरो भनिन्थ्यो, त्यस्ता पहिरोहरू त्यही प्रविधि अपनाएर रोकिएको पनि छ। कुनै कुनै तत्कालै रोक्न नसकिने खालको हुन्छ, त्यसको हकमा क्षति कम गर्नका लागि उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ।”

तर विज्ञहरू कैयौँ सरकारी नियम, योजना र नीतिहरूले पहिरो नियन्त्रण गर्ने ठोस योजना अघि नसार्ने गरेको बताउँछन्।

त्यसको उदाहरण दिँदै अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई विपद् न्यूनीकरणका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ। तर केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारमा कैयौँ सरोकारवालाहरूले काम गरिरहेको नेपालको सङ्घीय संरचनामा यो सहज छैन।”

उक्त कानुनले स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिरोको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।

साथै बाटोघाटोमा उत्पन्न भएका बाढी तथा पहिरोका अवरोध पन्छाउने जिम्मेवारी पनि सो निकायले पाएको छ।

अधिकारीले थपे, “केन्द्रीय सरकारमा भएको जुन ज्ञान छ, त्यो स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुन सकेको नै छैन। किनभने त्यहाँ मानव स्रोत नै छैन। त्यसकारण पनि सरकारले बनाएका केही नीतिहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् र जोखिम कम गराउन सकिएको छैन।”

विपद् प्राधिकरणको जवाफ के छ?

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भन्छन्, “अनिश्चितताहरू बाढीको भन्दा पहिरोमा धेरै नै हुन्छ। अकल्पनीय ठाउँहरूमा पनि हामीहरूले पहिरो व्यहोरिरहेका छौँ। अहिले हामीले उच्च जोखिम भएका जिल्लाहरूमा प्रभावलाई ध्यान दिएर पूर्व सूचना प्रणाली सुरु गरेका छौँ।”

उनले जोखिम ख्याल नगरी पहाडका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अनियन्त्रित ढङ्गले निर्माण गरिएका सडकका कारण पनि समस्या देखिएको उल्लेख गरे। उनी थप्छन्, “हाम्रो आफ्नै आनीबानी व्यवहारले जोखिम ख्याल नगर्दाखेरि छोटो दृष्टि राखेर निर्माण गरिएका सडकहरूले पनि थुप्रै पहिरो निम्तिएको हामीले पाएका छौँ।”

पोखरेल जस्ता सरकारी अधिकारीहरू एउटा मात्रै निकायले काम गरेर पहिरो जस्ता विपद्हरू न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्दै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

तर पहिरो नियन्त्रणका लागि सक्रिय रहेका विभिन्न सरकारी संरचनाहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको र त्यसले आफ्नो प्राविधिक कामलाई थप जटिल बनाइरहेको कतिपय सरकारी अधिकारीहरू नै सुनाउँछन्। बीबीसी नेपाली