ललितानिवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराममाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज उक्त आदेश गरेको हो । तत्कालीन समायमा सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त जग्गासम्बन्धी विषयमा निर्णय गराउनुभएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुने, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु÷गराउनु ।”

नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको र त्यस्ता निर्णयाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई लगाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्ने समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत सङ्गठित अपराधका विषयमाथि उक्त प्रकरण जोडिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रकरणमा जोडिएका योगराज न्यौपानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइमाथि उक्त आदेश आएको हो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने उल्लेख गर्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यस्तै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

२०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

निर्णयाधिकारी, पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइ अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूतर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।