आखिर किन ?

हरि पूर्व निरौला, इलाम
एउटा यस्तो ईतिहास बोकेको देश जुन देशका बलवान योधाको गर्जनले पूरा ब्रह्माण्ड काप्ने गरेको ईतिहास आज पनि जगजायर नै छ। पुर्खाले सानो तीनों दुख काष्ठबाट आर्जेको भने पक्कै पनि होइन, श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै छन् “यो साना दुःखले आर्ज्याको राज्य हैन”। भलै अहिले हामीले यो गरियो त्यो गरियो जति जे भने पनि हुन चाई केही खुत्यका छैनन् अहिलेका टुपे नेताले सिर्फ भ्रष्टचारको बिकाश गरे देशको विनास गरे। विश्व सामु देशको धज्जी उडाए।

जुन महान गोर्खालीको देशको परिचय थियो त्यसलाई भ्रष्ट दलाली र जनता बेच्ने देशको उपनामबाट विश्व सामु चिनाए।
हुँदा हुँदा अब भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनको भित्तामा लगाएको नक्शामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु इंडिया भित्रै रहेको भन्ने दर्सिने गरी बनाएको नक्शाले के संकेत गरिरहेको छ । माननीय प्रधानमंत्री ज्यूको भ्रमणको मुखैमा यस्तो गरिनुले देश कता जाँदै छ भन्ने कुरो पत्ताे नभएको भन्ने विद्वानहरुको विचार छ। देशको कानुनको धज्जी उडाए न्यायालय आफ्नो मुठीमा लिएर फैसलाहरु हुने गरेको सर्वविदितै छ।

भर्खरै अदालतले जन्म कैद सुनाएका हत्यारा कैदीलाई आम माफी दिनु यो कानून विपरीत छ किन कि यो पहिला नै अदालतले फैसला गरी सकेको मुद्दा हो। सामान्य जनताको दिमागमा घुसेको कुरा त नेता हरुको दिमागमा घुस्दैन अनि कसरी विश्वास गर्ने साधारण जनताले हालका नेता कलिएका दलालहरुको। आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नै आमामाथि घात गर्न पछि न पर्ने यस्ता पातकी नेताहरुलाई जनताले कदापि माफी गर्नु हुँदैन ।

सरकार सक्छ त अब यस्तो नीति लिएर आओस् जनता माझ की सबै जनता प्रफुल्लित हुनसकुन्। कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यले कुनै पनि सरकारी सेवामा आबद्ध हुन न पाउने।

राजनीतिक दलका नेता समिलित कुनै पनि योजनाको टेन्डर निष्कासन न हुने सर्व साधारण जनता नी हुनु पर्ने। सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधिको अन्त्य गरी ठाउँ हेरेर शिक्षाको स्तर बिकाश गर्दै तहको रहन सहन मिल्दो वातावरणको निर्माण गर्न विभिन्न गोष्ठी तथा समिनारको बेबस्था गर्ने।

सबै निजामतीदेखि लिएर सरकारी सेवामा आबद्ध कर्मचारीलाई अनिवार्य हप्ताको ५दिन नेपाली राष्ट्रिय पोसाक तथा नेपालमा उत्पादित कपडाको प्रयोग गर्न कडा निर्देशन ।

सरकारी सेवामा रहेका सबै कर्मचारीका सन्तान सरकारी विद्यालयमा नै अध्यायन गर्नु पर्ने। महंगो शुल्क का private स्कूलको मूल्य समायोजन गरी जेहेन्दार छात्र तथा छात्रालाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण को सिर्जना गर्न पहल तथा अनिवार्य लागू गर्ने।

निष्पक्ष न्यायालयको बेबस्था गरी सरकार भन्दामाथि एउटा उच्चस्तरीय समितिको गठन होस् जसले सरकारले गरेको कार्य विवरणको कडाइका साथ अनुगमन तथा निरीक्षण गरोस्। अराजक गतिविधिहरु नियन्त्रण गरोस्। कुनै पनि कसुरदार व्यक्ति राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन न पाउने तथा कानुनको दायरामा रहेर बाँच्नु पर्ने व्यवस्था गरोस्।

निजी तथा सार्वजनिक यातायतको बस्ने क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु न उठाओस ताकि कुनै अप्रिय घटना हुनबाट जनता बाँचून्।युवा स्वरोजगार कार्यक्रम गाउँगाउँ गएर सफल पार्न सक्षम सवल टोलीको निर्माण र सुपरिवेक्षण गर्ने।

स्वास्थ्य बीमा,निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्थानिय तहमा बृद्ध वृद्धाको महिनामा एक पटक घरमै गएर स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था तथा उचित औषधि र परामर्शको व्यवस्था गरिनु पर्यो।

बालबालिकाको उचित जीवन विकाशको लागि नी शुल्क पौष्टिक आहार र ५वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था। कृषिको अनुदान घोषणा मात्र सीमित न गरी पूर्ण रूप मा फिल्ड मै गएर कार्यान्वयन गरिनु पर्यो।