रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले गर्‍यो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काठमाडाैं । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले चौधरीलाई आममाफीका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

“रेशमलाल चौधरीको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधेका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको माफी मिनाहा गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय भएको छ,” प्रवक्ता शर्माले भनिन्।

जेठ १५ गते (भोलि) गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहासँगै आममाफी दिन सिफारिस गरिएको मन्त्री शर्माले जनाइन् ।

टीकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो।

सर्वोच्चले चौधरीको जन्मकैदको सजाय सदर गरे पनि सोही मुद्दाका आरोपी सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि चौधरीले बाँकी कैद सजाय माफीको निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन गृहमन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको निवेदन गृह मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्दै कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन राय दिएको थियो ।

एक नाबालकसहित ७ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई २०७४ फागुन १५ देखि चौधरी थुनामा छन् । सरकारको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय माफी भएमा चौधरीको करिब १५ वर्ष सजाय मिनाहा हुनेछ ।

रेशम चौधरी निर्दोष रहेको र उनलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायत मुद्दा लिएर गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदमा ४ सिट जितेको छ। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्। उनी रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन्।