रेशमकाे राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम ! (फैसलासहित)

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले गरेकाे याे फैसलासँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीको निर्दोष सावित हुने प्रयासमा पूर्णविराम लागेको छ।

टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर्‍याउँदै न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज फैसला गरेको हो । अघिल्ला दुवै अदालतको फैसला सदर गरेसँगै जेलमुक्त बनेर राजनीतिमा फर्किने चौधरीको बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ।

जन्मकैदको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । उक्त पुनरावेदनमाथि सुनुवाइपछि सफाइ दिन नपर्ने फैसला उल्लेख गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।

अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई उच्च दिपायलले ठहर गरेको पाँच वर्ष कैद सजायलाई घटाएर तीन वर्ष सजाय ठहर गरेको जिल्ला अदालत कैलालीकै फैसला सदर गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालन गर्दै चौधरीसहितका टीकापुर घटनामा संलग्नलाई माफी दिनुपर्ने मागका कारण सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक संसद्बाट पास हुनुअघि नै अदालतले दोषी ठहर हुने फैसला गरेको छ ।

उक्त घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गङ्गाराम चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् ।

संसद्‌मा विधेयक दर्ता

चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने उद्देश्य सहितको विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधान राखिएको छ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले अध्यादेश मार्फत यो बुँदा थप्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो अध्यादेश अल्झाइदिएपछि कानूनी हैसियत पाएन।

संविधान जारी हुनुभन्दा अघि २०७२ भदौ ७ मा टीकापुर हिंसा भड्किएको थियो।  उक्त घटनामा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो। यो घटनालाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले क्रूर अपराध ठहर गरेका थिए। उच्चले २०७७ पुस २ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।

उच्च अदालतले राजनीतिको आवरणमा भएको अक्षम्य अपराध भन्दै चौधरीलाई मुख्य योजनाकार ठहर्‍याएको थियो। अहिले चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक छन्। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री छन्। श्रेष्ठ नाउपाका अध्यक्ष पनि हुन्।

२०७४ सालपछि बनेका हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई टिकाउन चौधरीलाई छुटाउने काेशिश गर्दै आएका थिए।  देउवाभन्दा अघि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गरेको थिए।

तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सरकार ढल्ने स्थिति बनेपछि चौधरीलाई छुटाउन खोजिएको थियो। सरकारसँग सहमति खोज्न त्यति वेला चौधरी संलग्न दल जनता समाजवादीले पाँच सदस्यीय टोली नै बनाएको थियो। चौधरीलाई माफी मिनाहा गराउने सरकारको तयारी थियो। तर, चौधरीको कसूर मुद्दा फिर्ता लिने सूचीमा नपरेपछि सम्भव भएन।

पछिल्ला ६ वर्षमा बारम्बार सत्ता टिकाउने हतियार बनेका चौधरीलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पनि दोषी करार गरेपछि उनको राजनीतिक यात्रा असम्भवप्राय: बनेको छ। निर्दाेष सावित हुने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ।