रास्वपाकाे समर्थन फिर्ताले प्रचण्ड सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न, के सरकार ढल्छ ? 

काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन शुक्रवार फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले “सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको” उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारहरूलाई बताए।

“यस पटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तक र देशै भरी र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको जनभावना नै यही थियो कि अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ,” बैठकपछि लामिछानेले पत्रकारहरूसँग भने।

“अब हामी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर धेरैले हामीलाई हेर्न चाहेको बुझेका छौँ।”

चौथो ठूलो दल सरकार सहभागी हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिरहेका बेला रास्वपाको यस्तो निर्णय आएको हो।

के प्रचण्ड सरकार ढल्छ ? 

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठेपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा बहुमत भने गुमाइहालेको छैन।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैत्रमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यो बेला उनलाई प्रतिनिधि सभाका १ सय ७२ सदस्यको समर्थन थियो।

त्यो बेला एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा) ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदको संख्या ८९ थियो।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकिकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरु थिए।

६ चैत्रमा प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका १९ सांसद थिए। उपनिर्वाचनपछि उसको संख्या २१ पुगेको छ।

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि ६ चैत्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्।

त्यसैले, रास्वपाको पछिल्लो निर्णयका बाबजुद प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बहुमतको स्थितिमा छन्।

हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८७, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ५, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, आम जनता पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन्।

यी सबै सांसदहरुको संख्या जोड्दा १ सय ५६ हुन आउछ। अमरेशकुमार सिंह लगायतका स्वतन्त्र सांसदको समर्थनपनि अहिलेसम्म सरकारलाई छ।

यस हिसाबले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरक्षित स्थितिमा नै छन्। अझै उनको पक्षमा बहुमतको स्थिति रहेकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति देखिदैन।

तर, प्रतिनिधि सभाका थप १८ जना सदस्यको समेत विश्वास सरकारले गुमायो भने चाहीँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असुरक्षित हुनेछन्। त्यो बेला उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

किनकी, प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन प्रतिनिधि सभाको कायम रहेको संख्याको सामान्य बहुमत आवस्यक पर्छ। यो संख्या भनेको कम्तिमा १ सय ३८ हो।

तर, कांग्रेस (८७), माओवादी (३२), जसपा (१२), एकिकृत समाजवादी (१०), लोसपा (४), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) अहिले सरकारमा सामेल छन्। प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको कूल सदस्य संख्या १ सय ४९ छ।

यस हिसाबले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिलेसम्म सुविधाजनक बहुमतको स्थितिमा देखिन्छन्।