संसद्मा महिला र दलितको कमजोर उपस्थिति

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा महिला र दलित समुदायको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये हालसम्म एक सय ६१ स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्मको १६१ सिटमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् नौ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेकपा एमालेबाट चार, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक महिला निर्वाचित भएका छन् ।

एमालेबाट कास्की क्षेत्र नं २ बाट नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई, धनुषा क्षेत्र नं ३ बाट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य जुलीकुमारी महतो, बारा क्षेत्र नं ३ बाट पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य ज्वालाकुमारी साह र केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएकी छन् ।

दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा निर्वाचित भएकी छन् । तेह्रथुमबाट कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ निर्वाचित भएकी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा तोसिमा कार्की र सोविता गौतम निर्वाचित भएकी छन् । कार्की ललितपुर क्षेत्र नं ३ र गौतम काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएकी हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएकी छन् । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मात्रै छन् । नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका छन् ।

विसं २०६४ सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा छ सय एक जनामध्ये ५१ जना (आठ दशमलव ४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो ।

तीमध्ये तत्कालीन नेकपा माओवादी बाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । विसं २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (छ दशमलव ८२ प्रतिशत) मा झर्‍यो। जसमध्ये दुई जना नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व भयो । एमालेबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।