लोकसेवा तयारी सामग्री : अति सम्भावित विषयगत ५ प्रश्नाेत्तर

सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापन

१. आयकर भनेको के हो ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कर बुझाउने सम्बन्धमा करदातालाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करलाई आयकर भनिन्छ। श्रम वा पुँजी वा श्रम र पुँजी दुवैको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभमा कुनै मुलुकको आयकरसम्बन्धी कानुनले निर्धारण गरेअनुसार लाग्ने कर आयकर हो।

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार करदातालाई कर बुझाउने सम्बन्धमा निम्न अधिकार रहन्छन् :

सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार,

करसम्बन्धी कुराको सूचना प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार,

करसम्बन्धी कसुरमा सफाइको सबुद पेस गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार,

प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी वा लेखापरीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार,

करसम्बन्धी गोप्य कुरा ऐनमा उल्लेख भएबाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार,

करदातालाई ऐनले प्रदान गरेका यी अधिकारको सम्मान र प्रचलन गर्ने गराउने दायित्व कर प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीमा रहन्छ। त्यस्तै करदाताले ऐनबमोजिमका कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ।

 

२. पर्वतारोहण रोयल्टी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँटका आधार र ढाँचाबारे जानकारी गराउनुहोस्।

नेपालका हिमशृङ्खलाको कुनै निश्चित चुलीमा पुग्ने उद्देश्यले कुनै आरोहण दलले त्यस्तो चुलीको आरोहण गर्ने कार्य पर्वतारोहण हो। तोकिएको चुलीको आरोहण गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने आरोहण दलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने तोकिएको सलामी रकमलाई पर्वतारोहण रोयल्टी भनिन्छ। पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीका रूपमा परिभाषित गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

– प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावका आधारमा रोयल्टीको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आधार र ढाँचा निर्धारण गरेको छ। आयोगले निर्धारण गरेका आधार र ढाँचा निम्नानुसार छन् :

क) भौगोलिक अवस्थिति (४०% भार)

भौगोलिक अवस्थितिलाई एकमुष्ठ ४०% भार प्रदान गरिएको छ। त्यसलाई शतप्रतिशत मानी हिमालचुली रहेको स्थानीय तहलाई ६०% र हिमालचुली रहेको स्थानीय तहसँग जोडिएका स्थानीय तहलाई ४०% भार प्रदान गरिएको छ।

ख) आधार शिविर रहेको स्थानीय तह (१०% भार)

आधार शिविरमा आरोहणसम्बन्धी विभिन्न गतिविधि हुने हुँदा आधार शिविर रहेको स्थानीय तहमा पर्वतारोहणबाट बढी असर पर्न जान्छ। त्यसैले आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई रोयल्टी बाँडफाँटको आधार मानी एकमुष्ठ १०% भार प्रदान गरिएको छ।

ग) प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल (२५% भार)

हिमालचुली रहेको स्थानीय तह र सोसँग जोडिएका स्थानीय तहलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ। हिमालचुली रहेको स्थानीय तहलाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानी कुल २५% बाट ६०% भार प्रदान गरिएको छ भने सँगै जोडिएको स्थानीय तहलाई कम प्रभावित क्षेत्र मानी ४०% भार प्रदान गरिएको छ।

घ) प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्या (२५% भार)

हिमालचुली रहेको स्थानीय तहलाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानी त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई कुल २५% बाट ६०% भार र सँगै जोडिएका स्थानीय तहलाई कम प्रभावित क्षेत्र मानी त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई ४०% भार प्रदान गरिएको छ। यसरी पर्वतारोहणबाट सङ्कलन हुने रोयल्टीलाई वार्षिक रूपमा सङ्घ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरी उपयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ।

 

३. सार्वजनिक नीति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक नीति असफल हुनुमा के कस्ता कारण जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नागरिकप्रति जवाफदेही हुन सरकारले कुनै विषयमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने वा के नगर्ने भनी गरेको औपचारिक घोषणालाई सार्वजनिक नीति भनिन्छ । सार्वजनिक नीतिको माध्यमबाट सरकारले कुनै खास क्रियाकलाप, अभ्यास वा व्यवहारलाई निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन, प्रोत्साहन एवं सहजीकरण गर्न सक्दछ। बृहत् अर्थमा संविधान, अन्य कानुन, आदेश, निर्णय आदिलाई सार्वजनिक नीतिको दायरामा राख्न सकिए तापनि खास अर्थमा सार्वजनिक नीति कार्यपालिकाद्वारा जारी हुने दस्तावेज हो । यसलाई कानुन निर्माणको पूर्वाधारसमेत मानिन्छ । कुनै विषयमा सरकारको स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोणका आधारमा मात्र तत्सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड आदि निर्माण गर्न सकिन्छ।

विभिन्न सरकारी निकाय एवं स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदनसमेतले नेपालमा सार्वजनिक

नीति असफल हुनुमा निम्न कारणहरू औल्याएको पाइन्छ :

सार्वजनिक नीति निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण नहुनु,

सार्वजनिक नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वको तत्परता कम हुनु,

नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता न्यून रहनु,

नीति निर्माणमा आमजनताको चासो न्यून रहनु,

सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीतिहरू घोषणा हुनु,

नीतिको सञ्चार र प्रसार प्रभावकारी नहुनु,

सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र नहुनु,

नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको चरणमा अन्तरमन्त्रालयगत र अन्तरनिकायगत समन्वयको अभाव हुनु,

नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा

सङ्गठनात्मक संरचना, जनशक्ति, उपकरण, प्रविधि, सूचना, तथ्याङ्क तथा वित्तीय स्रोतको उचित व्यवस्था नहुनु,

राजनीतिक तथा प्रशासनिक अस्थिरता कायमै रहनु,

नीति कार्यान्वयनको नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन हुन नसक्नु,

नीतिको समीक्षा गरी संशोधन, खारेजी तथा नयाँ नीति निर्माण प्रणालीको संस्थागत विकास हुन नसक्नु।

 

४. समय व्यवस्थापन भनेको के हो ? सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापनको आवश्यकता प्रस्ट पार्दै समय व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उपलब्ध समयलाई कामको जरुरीपना र महत्वका आधारमा सुझबुझपूर्ण तवरले विनियोजन गरी कार्यसम्पादन गर्नुलाई समय व्यवस्थापन भनिन्छ । कम समयमा बढीभन्दा बढी कार्य गरी व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनबीच तालमेल मिलाउने व्यवस्थापकीय सीप पनि समय व्यवस्थापन हो। सफल व्यक्ति, उच्च प्रगति गरेका संस्था एवं समृद्ध मुलुकको सफलताको पृष्ठ कारण समयको उचित व्यवस्थापन रहेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापनको आवश्यकता कार्यालय वा सङ्गठनको रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न,

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारित समयभित्रै हासिल गर्न,

जरुरीपना र महत्वका आधारमा कामको वर्गीकरण गरी कार्य सम्पादन गर्न,

सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन,

कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाहरू निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गर्न,

कार्यालयलाई चुस्त र दुरुस्त राखी संस्थागत ख्याती अभिवृद्धि गर्न,

कामदार कर्मचारीबाट बढी उत्पादकत्व हासिल गर्न,

कार्यालयको सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गरी नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्न,

कार्यसम्पादनको दौरानमा कार्यबोझका कारण हुने तनाव व्यवस्थापन गर्न,

सङ्गठन र व्यक्तिगत जीवनबीच उचित तालमेल मिलाउन,

कर्मचारीमा काम साँच्ने बानीको अन्त्य गर्न,

समय पालना र अनुशासनजस्ता निजामती कर्मचारीका आचरणहरू पालना गर्न, गराउन,

कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्तिलाई पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्न,

नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्।

सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापन गर्ने उपाय

– कार्यालयमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई जरुरीपना र महìवका आधारमा वर्गीकरण गरी गर्नुपर्ने कामलाई तत्काल सम्बोधन गरेर, कार्ययोजनामा समावेश गरेर, मातहतमा प्रत्यायोजन गरेर वा पन्छाएर उपलब्ध समयको व्यवस्थापन

गर्न सकिन्छ। समग्रमा सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू यसप्रकार छन्:

चुस्त र छरितो सङ्गठन संरचना निर्माण गरेर,

स्पष्ट जिम्मेवारी प्रदान गरी काममा दोहोरोपना न्यूनीकरण गरेर,

आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाएर,

कार्यबोझसमेत विचार गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर,

कार्यालय प्रमुखले समय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर,

समय व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशनहरू जारी गरेर,

समय व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेर,

कामको प्राथमिकीकरण गरी सम्पादन गरेर,

मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेर,

कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरेर,

दैनिक कार्यतालिका निर्धारण गरेर,

सम्पादन हुन नसकेका कार्यलाई वर्गीकरण गरी काम बाँकी फाइल खडा गरी अभिलेखीकरण गरेर,

कार्यालयको काममा विचलन ल्याउने फोन कल, भेटघाट, इमेल आदिलाई पन्छाएर,

भेटघाटका लागि अग्रिम समय लिनुपर्ने पद्धति स्थापित गरेर,

कार्यसम्पादनमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर।

कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीको सहभागितामा कार्यालयमा समय व्यवस्थापन रणनीति निर्धारण गरी सबै कर्मचारीबीच उचित सञ्चार र सम्प्रेषण गरी लागू गर्न सक्दछन्। कार्यसम्पादन गर्न लाग्ने समयलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिन्छ। यसबाट कर्मचारीमा समयको महत्व बोध भई सङ्गठनको कार्यसम्पादन स्तर माथि पुग्न सक्दछ । सङ्गठनमा लगनशील कर्मचारी र कामचोर कर्मचारीको भेद छुट्याउनसमेत सहयोग पुग्दछ।

 

५. सङ्घीयता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न के कस्ता व्यवस्था गरेको छ ? चर्चा गर्न‘होस्।

राज्यशक्तिलाई बहुतहका सरकारहरूबीच बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने पद्धति सङ्घीयता हो। एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यामाथि फरक फरक विषयमा बहुतहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने पद्धति भएकाले यसमा तहगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ। सङ्घीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने संवैधानिक अपेक्षा रहेको छ । सङ्घीय व्यवस्थाको संस्थागतीकरण र सुदृढीकरणका लागि संविधानले गरेको व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन् ः

संविधानको प्रस्तावनामा केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाले सिर्जना गरेका आर्थिक–सामाजिक विभेद र उत्पीडन हटाउन सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको उद्घोष रहेको छ।

नेपाललाई सङ्घीय राज्यका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणालीलगायतका विशेषतायुक्त शासकीय स्वरूप हुने संवैधानिक प्रावधान रही सोहीबमोजिम अभ्यास हुँदै आएको छ।

प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिने व्यवस्थाले राज्यको आधारभूत दस्तावेजबाट समेत सङ्घीयतालाई पहिचान गर्न खोजेको देखिन्छ।

सङ्घीय एकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्ने एवं पारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने राज्यको नीतिगत सोच रहेको छ।

साबिकको एकात्मक राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय स्वरूपको रहेको छ। अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार तीनै तहले अधिकार प्राप्त गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रशासन संयन्त्रसम्बन्धी विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित सदस्यको बाहुल्यता रहने गरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सभालाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ।

अनुसूचीमा उल्लेख गरेअनुसारको जिल्ला संरचना रहने गरी प्रदेशको सिमाना निर्धारण हुने तथा प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणको विषय संविधान जारी भएको डेढ वर्षभित्रमा टुङ्गो लगाउने गरी आयोग गठन गरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। हाल यो काम सम्पन्न भई स्थानीय तह अस्तित्वमा आएका छन्।

तहगत सरकारहरूबीच वित्तीय स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भएको छ। सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्नका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद् रहेको छ। क्षेत्राधिकार विवादको विषयमा कारबाही किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ।

सङ्घीयतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान असंशोधनीय छैनन् तथापि संविधान संशोधनलाई तुलनात्मक रूपमा कठोर बनाइएको छ। यसले गर्दा यी प्रावधानहरू सहजै संशोधन वा खारेज हुन सक्दैनन्।

नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सङ्घीयतासँग जोडिएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका संस्थागत संरचनाहरू निर्माण भई संविधान कार्यान्वयनमा आए तापनि सङ्घीय एकाइहरूको कार्यसम्पादनबाट आमनागरिक सन्तुष्ट हुन सकेको देखिँदैन। संविधानको मर्मप्रति सङ्घीय एकाइहरू इमानदार भएमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ ।