प्रतिनिधिसभा सातौँ अधिवेशन : खै नयाँ विधेयक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतबाट ब्युँतिएको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनमा चुलिएको राजनीतिक तिक्तता मत्थर हुने र खास विधेयकमाथि बहस हुने अपेक्षा भए पनि ४४ दिनसम्म चल्दासम्म सम्झनयोग्य कुनै काम हुन सकेन ।

जनताको सार्वभौमसम्पन्न सदनले महत्वपूर्ण विषयलाई सहजै छिनोफानो गर्ने अपेक्षा गरिए तापनि संसदीय इतिहासमै विधेयक अधिवेशन अवधिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिएको र संसद्ले सरकारले ल्याएको ‘बिल’ प्रस्तुत नगरेको भनी आरोपप्रत्यारोप पनि यसबीच राम्रैसँग चल्यो । सातौँ अधिवेशनमा १२ घण्टा २५ मिनेट मात्र संसदीय काम कारवाहीमा व्यतीत रह्यो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको सातौंँ अधिवेशन गत फागुन २३ गते प्रारम्भ भई आज अन्त्य भइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थानुसार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट चालु अधिवेशन आज अपराह्न १ बजेदेखि अन्त्य भएको हो । हिउँदे अधिवेशन भए पनि चालू अधिवेशनमा एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन भएनन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ३६ विधेयक प्राप्त भएका थिए । त्यो ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०७’का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेश भए । सो अवधिमा नौ दिनमा नौ पटक बैठक बसेकामा ‘संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मात्र सभामा पेश भयो ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७’, ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’, ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७’, ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ गरी आठ अध्यादेश सभामा प्राप्त भई कार्यसूचीमा समावेश भए पनि छलफलका लागि सदनमा प्रवेश हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभाको गथत चैत २६ गतेको बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको विषय जानकारी गराइयो । बैठकले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा रहने सदस्यको नाम थप तथा हेरफेर गरेको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यको नामसमेत मनोनयन भएको थियो ।

अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेताले दलीय आधारमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलगायत समसामयिक विषयमा आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । अधिवेशनका क्रममा बैठकमा ८३ सदस्यले शून्य समयमा र ४३ सदस्यले विशेष समयमा समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

अधिवेशनमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ सदनसमक्ष पेश गरियो । सो अवधिमा सदनमा ‘लोकसेवा आयोगको एकसठ्ठिआँैं, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६–२०७७ पेश भएका थिए ।

अधिवेशनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको बङ्गलादेश भ्रमण, दार्चुलास्थित महाकाली नदीमा सुरक्षा पर्खालको निर्माणमा भारतीय पक्षले दुई देशको सीमा मिचेर निर्माण गरेको सम्बन्धमा अध्ययन टोली गठन भएको, म्यान्मामा विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भमा सरकारले सोही दिन प्रेस नोट जारी गरेको, लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने योद्धाको विवरण अद्यावधिक गरिने, सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेकोलगायत विषय सदनलाई जानकारी गराउनुुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोभिड –१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेका कार्य र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिनुभएको थियो । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, संविधानसभा सदस्य मानपुर चौधरी, भीमप्रसाद गौतम, दिनेशचन्द्र यादव, अशोक कोइराला, नवीन्द्रराज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारी एवं पूर्वसदस्य दीपकबहादुर गुरुङ, डा राममान श्रेष्ठ, वीरबहादुर लामा, ॐकारप्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बू, कमानसिंह लामा, गङ्गादत्त जोशी, एकनाथ रानाभाट, कुबेरप्रसाद शर्मा, डा शङ्करप्रसाद उप्रेती र ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्को निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित भएका थिए ।