स्थानीय बजेट : बदलिए प्राथमिकता

प्रकाश अधिकारी
सुर्खेत । महामारीका रुपमा फैलिरहेको काेराेनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा थपिएको चुनौतीका कारण स्थानीय तहले पनि आफ्ना प्राथमिकता बदलेका छन् । चालू तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पूर्वाधार केन्द्रित बजेट ल्याएका सुर्खेतका स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि भने कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीको विषयलाई महत्व दिएका छन् ।

यहाँका नौवटै स्थानीय तहले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि उद्यममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु पाँच करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ ।

कार्यवाहक नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले महामारी र विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक वडामा रु तीन लाख तथा र नगरमा रु १० लाखको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो । रु एक अर्ब ४२ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको नगरपालिकाले चालूतर्फ रु ९० करोड ४० लाख र पूँजीतगतर्फ रु ५१ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले काँक्रेविहारलाई चिडियाखानाका रुपमा विकास गर्ने, देउतीबज्यै, बुलबुले, घण्टाघर र गढीमा वातावरणमैत्री पार्कको बनाउने लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । कोरोना महामारीपछि हुन सक्ने खाद्यान्न सङ्कट टार्न कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन मल तथा बीउमा अनुदान, फलफूल, खाद्यान्न, बेमौसमी तरकारी खेती जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । सिटी बसपार्कको विस्तार, एक वडा, एक प्राविधिक शिक्षा, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, महिलाको पाठेघरको निःशुल्क परीक्षण तथा शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नगरले हाल देखिएको कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि शङ्कास्पद व्यक्तिलाई ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’ गरी व्यापक परीक्षण गर्ने, सङ्क्रमितलाई आइसोलेशनमा राखी उपचार गर्ने, १०० श्ययाको आइसोलेशन भवन निर्माण गर्ने भएको छ । सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिलाई बोक्नका लागि शववाहनको व्यवस्था गर्ने नगरसभाको प्रस्तावित कार्यक्रममा उल्लेख छ । आइसोलेशनका बिरामीका लागि निगरानी राख्न डाक्टरसहितको स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिलाई बोक्न छुट्टै एम्बुलेन्स र शववाहनको व्यवस्था गर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री तथा औषधि पर्याप्त उपलब्धतालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाले रु ६९ करोड १९ लाख ७७ हजार १३३ को बजेट ल्याइएको छ । उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले कोरोना नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र कृषिमा समान रु एक करोड ५० छुट्याएको बताउनुभयो । भेरीगङ्गा नगरपालिकाले रु ६२ करोड ८८ लाख ६५ हजार ७०२ को बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकको विवरण रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरेर उनीहरुलाई निर्माण, सेवा, व्यवसाय, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगाउने भएको छ । गुर्भाकोट नगरपालिकाले रु ६३ करोड दुई लाख १७ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर घर्तीका अनुसार नगरको ६० प्रतिशत बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य संरचनाको व्यवस्थापन र रोजगारीमा केन्द्रित छ ।

त्यस्तै, लेकबेँशी नगरपालिकाले रु ६० करोड ४० लाख ७६ हजार २२२ को बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु ३९ करोड ११ लाख ४४ हजार ३९२ तथा पूँजीगततर्फ रु २० करोड ५६ लाख २९ हजार १५ र विकास साझेदार संस्थाहरुको कार्यक्रमबापत रु ७३ लाख दुई हजार ८१५ छ । लेकबँेशीले पनि कोरोना रोकथाम र कृषि क्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धिमा बजेट केन्द्रित गरेको छ ।

बराहतालमा मेशिन प्रतिबन्ध

बराहताल गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणमा मेशिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । मानवीय जनशक्तिबाट असम्भव हुने बाहेक पूर्वाधार निर्माणका काममा मेशिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो । आगामी वर्ष गाउँमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न यस्तो नीति लिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरिले जानकारी दिनुभयो । रु ४८ करोड चार लाख ३७ हजारको बजेट ल्याएको बराहताल गाउँपालिकाले मेशिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरी रोजगारी सिर्जनाका लागि ग्रामीण सडक निर्माण, कुलो सिँचाइ कार्यक्रम र विद्यालयका भवन निर्माण योजनामा बजेट छुट्याएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा सामग्री खरिद लगायतको कामका लागि रु दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

सिम्ता गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु ४५ करोड ६० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि रु एक करोड बजेट छुट्याइएको छ । कोरोना महामारीपछि सयौँ युवाहरुको रोजागरी गुमेको भन्दै गाउँपालिकाले रोजगारी कार्यक्रमका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । सिम्ताले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । गाउँपालिकाको भवनका लागि रु २५० करोड, शहीद ऋषि स्मृति र इन्द्र बिसी चक्रपथका लागि रु ५०÷५० लाख, सामाजिक विकासमा रु डेढ करोड, सिम्ता उज्यालो कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख छुट्याएको गाउँसभाले आर्थिक र विनियोजन ऐनसमेत पारित गरेको छ ।

त्यस्तै, चिङ्गाड गाउँपालिकाले उत्पादन बढाउन र नागरिकलाई कृषि पेशाप्रति जागरुक बनाउन उत्कृष्ट किसानलाई रु एक लाख पुरस्कार दिने भएको छ । ‘एक वडा, एक कृषि पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रमअन्तर्गत उत्कृष्ट किसानलाई रु एक लाखको ‘अध्यक्ष कृषक पुरस्कार’ बाट सम्मानित गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रु ३४ करोड ९६ लाख २७ हजार २१७ को बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले उत्कृष्ट किसानलाई रु एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर सिसीले जानकारी दिनुभयो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने विपन्न समुदायलाई लोकसेवा आयोग कक्षाको तयारी गराउन रु साढे तीन लाख र कोरोना प्रतिकार्यका लागि रु एक करोड ३१ लाख ६ हजार विनियोजन गरेको छ ।

सीमामा काँडेतार लगाउन सहयोग

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले नेपाल–भारत सिमानामा काँडे तारबार लगाउन पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई रु एक लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रानाले गाउँसभामा सीमा नाकामा तारबार लगाउन ठोरीलाई रु एक लाख उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी वर्षका लागि रु ४३ करोड ८० लाख २६ हजार चार सय ८० को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘राष्ट्र सुरक्षामा हाम्रो योगदान’ शीर्षकमा उक्त सहयोग रकम विनियोजन गर्नुभएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कोरोना प्रतिकार्य, युवा उद्यमशीलता र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । “अहिलेको हाम्रो मुख्य चुनौती कोभिड–१९ नियन्त्रण, युवाहरुलाई रोजगारीमा लगाउनुनै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “बेरोजगारहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै उनीहरुलाई कहाँ–कसरी रोजगारीमा जोड्न सकिन्छ ? भनेर योजना बनाउँछौँ, त्यसका लागि केही बजेट पनि छुट्याएका छौँ ।”